पिंपरी – डेंग्यू, मलेरिया यांसारख्या रोगांना आळा बसावा व त्यांच्या प्रसारास प्रतिबंध व्हावा यासाठी डासांची उत्पत्ती शोधण्याच्या दृष्टीने घरांची आणि इतर आस्थापनांच्या जवळपासच्या परिसराची तपासणी महापालिकेच्या आरोग्य विभागाच्या वतीने करण्यात येते. या तपासणीमध्ये 1063 डास उत्पत्तीची ठिकाणे आढळून आली असून, त्यांना नोटीस बजाविण्यात आल्या आहेत. तसेच 18 जणांकडून 58 हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे, अशी माहिती आरोग्य विभागाचे सहाय्यक आरोग्य अधिकारी गणेश देशपांडे यांनी दिली.
शहरात साथीच्या आजारांनी थैमान घातले आहे. गेल्या काही दिवसांत डासांमुळे पसरणाऱ्या डेंग्यू आणि चिकुनगुनियाच्या रुग्णांचे प्रमाण वाढत असल्याचे दिसून येत आहे. सोसायट्यांबरोबरच घरातही फुलदाणी, फ्रीजच्या मागील ट्रे, कुंड्या यांतून, तसेच रुग्णालये, निर्माणाधीन बांधकामे, सरकारी कार्यालये अशा वेगवेगळ्या ठिकाणी डेंग्यूचे डास आढळले आहेत.
या सर्वांना नोटीस बजाविण्यात येत आहेत. शहरात डास उत्पत्तीस कारणीभूत ठरणाऱ्या सोसायटी, भंगार दुकाने, टायर दुकाने अशा अस्थापनांना 1 जून ते 22 ऑगस्ट या कालावधीत 1 हजार 63 अस्थापनांना नोटिसा दिल्या आहेत. यापैकी 18 अस्थापना धारकांकडूनन 58 हजारांचा दंड वसूल करण्यात आला आहे. यामध्ये घरगुती अस्थापनांना 1 हजार, व्यावसायिक अस्थापनांना 2 हजार तर मॉल, हॉस्पिटल, बांधकाम सुरू असलेल्या इमारती यांना 10 हजारांचा दंड आकारण्यात येतो. दरम्यान, शहरात डेंग्यूचे रूग्ण सातत्याने आढळून येत आहेत. डेंग्यूचा प्रादुर्भाव रोखण्याच्या दृष्टीने महापालिका डास उत्पत्तीचे ठिकाण आढळणाऱ्या आस्थापनांना सुरुवातीला नोटीस देते. त्यानंतरही सुधारणा न झाल्यास दंडात्मक कारवाई केली जाईल, असेही देशपांडे यांनी सांगितले.
नागरिकांनी पाणी साठवून ठेऊ नये, ठेवल्यास पाणी झाकून ठेवावे. आठवड्यातून एक दिवस कोरडा दिवस पाळावा, स्वच्छ पाण्यातच डेंग्यूचे डास अळ्यांची पैदास करतात. त्यामुळे फ्लॉवर पॉट, फ्रिजच्या मागील ट्रे, टेरेसवर, भंगारामध्ये, टायरमध्ये पाणी साठणार नाही, याबाबत नागरिकांनी खबरदारी घ्यावी, असे आवाहन आरोग्य विभागाचे उपायुक्त अजय चारठाणकर यांनी केले आहे.
महापालिकेला कोण दंड ठोठाविणार?
शहराच्या विविध भागातील रस्ते स्मार्ट सिटीच्या कामामुळे खोदले आहेत. खोदलेल्या रस्त्यांवर पाणी साठून डासांची पैदास होण्यास हे रस्ते कारणीभूत ठरत आहेत. त्यामुळे सर्वसामान्य नागरिकांच्या घरात घुसून डास उत्पत्तीची ठिकाणे शोधणाऱ्या महापालिकेला कोण दंड ठोठावणार असा सवाल नागरिकांमधून उपस्थित केला जात आहे.