नवी दिल्ली – सर्वोच्च न्यायालयाने मराठा आरक्षणाला स्थगिती दिल्यानंतर एसईबीसीसारखे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार आता राज्यांनाही असतील, असा प्रस्ताव केंद्रीय कॅबिनेटने मंजूर केला होता. त्यासंबंधी आता केंद्र सरकारने एक पाऊल पुढे टाकले आहे. केंद्रीय सामाजिक न्याय मंत्री वीरेंद्र कुमार यांनी 127 वे घटनादुरुस्ती विधेयक लोकसभेत पटलावर मांडले आहे.
केंद्र सरकारने मांडलेल्या या विधेयकामध्ये 102 व्या घटनादुरुस्तीत बदल करण्यात येणार असून नवीन एसईबीसी प्रवर्ग निर्माण करण्याचे अधिकार राज्यांना देण्यात येणार आहे. आता या विधेयकावर लोकसभेत कधी चर्चा होते ते पाहणे ओत्सुक्‍याचे असेल.
राष्ट्रीय मागासवर्ग आयोगाच्या स्थापनेनंतर म्हणजे 102व्या घटनादुरुस्तीनंतर एसईबीसीचे नवे प्रवर्ग निर्माण करण्याचा अधिकार केवळ केंद्राला आहे, असे सुप्रीम कोर्टाने म्हटले होते. 5 मे रोजी हा निकाल देण्यात आला. त्यानंतर एका आठवड्यातच केंद्राने या मुद्द्यावर पुनर्विचार याचिका दाखल केली होती. पण न्यायालयाने ती याचिका फेटाळून लावली होती. यामुळे आता संसदेच्या माध्यमातूनच हा अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला बहाल करण्याचा पर्याय होता.
दरम्यान, हे विधेयक मराठा आरक्षणासंबंधी महत्वाचे असून यावर आता काय चर्चा होणार किंवा 50 टक्के आरक्षणाच्या मर्यादेवर केंद्र सरकार काय भूमिका घेणार हेही पाहावे लागणार आहे.