पिंपरी, (प्रतिनिधी) – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्यामार्फत जाणार्‍या पाणीपुरवठ्याच्या बदल्यात आकारल्या जाणार्‍या पाणीपट्टीची बीले भरण्यात नागरिकांकडून टाळाटाळ केली जात आहे. त्यामुळे कर संकलन आणि पाणी पट्टी एकत्र वसूल करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आतापर्यंत 63 कोटी रुपये पाणीपट्टी वसूल झाली असून, 128 कोटी रुपयांच्या पाणीपट्टी वसूलीचे आव्हान करसंकलन विभागसमोर आहे. पिंपरी-चिंचवड शहरात निवासी, व्यावसायिक आणि औद्योगिक अशा
तीन लाख 11 हजार 391 अधिकृत नळ जोडधारक आहेत. महापालिकेला पाणीपुरवठा विभागाकडून म्हणावे तसे उत्पन्न मिळत नसून थकबाकीही वाढत होती. एकीकडे मिळकत करातून दिवसेंदिवस उत्पन्न वाढत असताना पाणीपट्टी मात्र थकीत राहत असल्याने पालिकेच्या उत्पन्नावर परिणाम होत होता. त्यामुळे महापालिका प्रशासनाकडून पाणीपट्टी वसुली ही कर आकारणी व कर संकलन विभागाकडे देण्यासाठी चाचपणी केली.
महापालिकेचे शहरात आठ क्षेत्रीय कार्यालये आहेत. या आठही क्षेत्रात कार्यालयाअंतर्गत चालू मागणी आणि जुनी अशी 128 कोटी 38 लाख 74 हजार रुपयांची थकबाकी आहे. ही चालू मागणी आणि थकबाकी वसूल करण्याचे मोठे आव्हान कर संकलन विभागासमोर आहे.
राज्यातील काही महापालिकांमध्ये पाणीपट्टी वसुली आणि कर वसुलीचे एकत्रित कामकाज चालते. त्या महापालिकांचा पिंपरी-चिंचवड महापालिका प्रशासनाने अभ्यास केला. आयुक्त तथा प्रशासक शेखर सिंह यांच्या मार्गदर्शनाखाली अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांनी यासाठी पुढाकार घेतला. कर संकलन आणि पाणीपुरवठा विभागांमधील अधिकारी, मीटर निरीक्षकांच्या बैठका घेतल्या.
2023-24 या आर्थिक वर्षापासून कर संकलन आणि पाणी पट्टी एकत्र वसुल करण्याचा अतिशय धाडसी निर्णय आयुक्त शेखर सिंह आणि अतिरिक्त आयुक्त प्रदीप जांभळे-पाटील यांनी घेतला. हा निर्णय यशस्वी होत असून आत्तापर्यंत तब्बल 63 कोटींची पाणी पट्टी वसूल करण्यात महापालिकेला यश आले आहे.
250 पेक्षा अधिक नळजोड खंडित
महापालिकेच्या वतीने कर संकलन विभागाच्या वतीने कर वसुली जोरदार सुरू असतानाच क्षमता असूनही पाणी पट्टी न भरणार्‍या 250 पेक्षा जास्त मालमत्ता धारकांचे नळजोड खंडित करण्याची धडाका मीटर निरीक्षक आणि कर संकलन विभागाच्या पथकाने लावला आहे. आगामी आर्थिक वर्षांपासून पाणी पट्टी विभागाच्या सहकार्याने कर संकलन विभागाच्या वतीने बोगस नळजोड शोध मोहीम राबविण्यात येणार आहे. सध्या 31 मार्चपर्यंत थकबाकीदारांचे नळजोड खंडित करण्याची मोहीम राबविण्यात येणार आहे.
वसुलीसाठी मीटर निरीक्षक ‘अ‍ॅक्शन मोडवर’
कर संकलन आणि पाणी पट्टी एकत्र वसुल करण्याबाबत मीटर निरीक्षकांना सुरुवातीला काही प्रमाणात साशंकता होती. आता मात्र पाणी पट्टी वसुलीसाठी कर संकलन विभागाचे पथक, मीटर निरीक्षकांचे पथक आणि जोडीला एमएसएफ जवानांची मदत मिळत आहे. त्यामुळे मीटर निरीक्षक अ‍ॅक्शन मोडवर’ आले असून आर्थिक वर्षातील उर्वरित 28 दिवसांत जास्तीत जास्त पाणी पट्टी वसूल करण्यासाठी त्यांनी कंबर कसली आहे.
कर संकलन विभागाचे उत्पन्न वाढत असताना पाणी पट्टीच वसूल होत नव्हती. त्यामुळे कर संकलन विभागाकडे मीटर निरीक्षक वर्ग करण्यात आले. त्याचे फलित म्हणून पाणी पट्टी वसुलीचा आलेख वाढत आहे. तसेच आगामी 2024-25 या आर्थिक वर्षात मालमत्ता कर आणि पाणी पट्टीची बिले एकत्रित देण्याचा प्रस्ताव आहे. त्यामुळे नागरिकांना मालमत्ता कर आणि पाणी पट्टी भरण्यास सुलभ होणार आहे. तसेच 31 मार्चपर्यंत 75 कोटींची पाणी पट्टी वसूल करण्याचा आमचा मानस आहे. -प्रदीप जांभळे-पाटील अतिरिक्त आयुक्त, पिंपरी चिंचवड महापालिका