सातारा, (प्रतिनिधी) – शहराच्या हद्दवाढीमुळे पालिकेच्या आर्थिक ताळेबंदामध्ये तब्बल दहा ते बारा टक्के वाढ झाली आहे. पालिकेचे यंदाचे अंदाजपत्रक 275 कोटी रुपयांच्या आसपास असेल. हद्दवाढीच्या भागात पायाभूत सुविधांसाठी वैशिष्ट्यपूर्ण योजनेच्या निधीतून अनेक कामे सुरू करण्यात आली आहेत. त्यामुळे यंदाचे अंदाजपत्रक 25 ते 30 कोटी रुपयांनी वाढेल, असे सूत्रांनी सांगितले.
पालिका अधिनियम 1965 प्रमाणे डिसेंबर महिना संपल्यानंतर स्थायी समितीच्या बैठका होऊन पालिकेचे अंदाजपत्रक अंतिम केले जाते आणि ते पालिकेच्या विशेष सर्वसाधारण सभेत सादर केले जाते. त्यामध्ये लेखा विभाग आणि मुख्याधिकारी यांची भूमिका महत्त्वपूर्ण असते. शहराच्या प्रत्येक प्रभागाचा विचार करून, पायाभूत सुविधा, आरक्षण, पार्किंग सुविधा, वैशिष्ट्यपूर्ण इमारती, उद्याने, नाट्यगृहे यांचा विकास आणि संवर्धन, दिवाबत्ती इत्यादींवरील खर्चाचा आणि उत्पन्नाचा ताळेबंद मांडला जातो.
अभिजित बापट हे पालिकेचे प्रशासक व मुख्याधिकारी आहेत. लेखा विभाग आणि इतर विभागांनी यापूर्वीच अंदाजपत्रक निश्चित केले असून, लवकरच पालिकेच्या सभागृहात अंतिम मंजुरी घेतली जाणार आहे. फेब्रुवारीच्या शेवटच्या आठवड्यात अंदाजपत्रक मांडले जाणार आहे. गतवर्षी पालिकेचे अंदाजपत्रक 240 कोटी रुपयांचे होते. त्यामध्ये घरपट्टीतून मिळणारे निवळ उत्पन्न 21 कोटी 60 लाख रुपये होते. शहराच्या हद्दवाढीच्या भागात अधिकाधिक सुविधा देण्यासाठी कोट्यवधी रुपयांची कामे सुरू आहेत.
लोकवर्गणी लागू झाल्याने, त्या दृष्टिकोनातून पालिकेच्या उत्पन्न व खर्चाचा ताळेबंद मांडण्यात आला आहे. पालिकेचे उत्पन्न वाढवण्यावर अंदाजपत्रकात भर देण्यात आल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. घरफट्टी वसुलीते पारदर्शकता आणण्यासाठी अद्ययावत तंत्रज्ञानाचा वापर, मालमत्तांचे जिओ टॅगिंग, बिलांसाठी क्यूआर कोड इत्यादींवर भर दिला जाणार आहे. परिवहन विभागासाठी ज्यादा वाहने, आरोग्य विभागासाठी मोबाइल टॉयलेट आदींसाठी तरतुदी करण्यात आल्या आहेत. पालिकेची नवीन प्रशासकीय इमारत आकाराला येत आहे. त्यासाठीही अंदाजपत्रकामध्ये स्वतंत्र तरतूद करण्यात आल्याची माहिती आहे. पालिकेच्या कर्जाची जोखीम कमी करण्यावरदेखील सुद्धा विशेष भर देण्यात आला आहे.
अंदाजपत्रकावर सही कोणाची?
पालिकेच्या अंदाजपत्रकावर मुख्याधिकारी व लेखापालाच्या सह्या महत्त्वाच्या आहेत. विद्यमान लेखापाल शबनम शेख यांच्या कार्यपद्धतीत त्रुटी आढळल्याने, त्यांची चौकशी सुरू आहे. अकाउंट कोडची माहिती आपल्याला दिली नसल्याची त्यांची तक्रार होती. त्यांच्याकडील पदभार काढून घेऊन, तो लेखापरीक्षक महेश सावंत यांच्याकडे देण्यात आल्याची जोरदार चर्चा आहे. याला अधिकृत दुजोरा मिळालेला नाही. त्यामुळे यंदाच्या अर्थसंकल्पावर कोणाची स्वाक्षरी असेल, याची उत्सुकता आहे. यावर मुख्याधिकारी बापट लवकरच तोडगा काढतील, अशी अपेक्षा आहे.