नगर – भूमी अभिलेख कार्यालयात मनुष्यबळाचा अभाव पाहता मोजणीची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो, अशी परिस्थिती असतांना जिल्हा अधीक्षक भूमी अभिलेख सुनिल इंदलकर यांनी आहे त्या मनुष्यबळासह रोव्हर यंत्रणाच्या सहाय्याने मार्च अखेरपर्यंतची तब्बल 4 हजार प्रकरणे मोजणीची प्रकरणे निकाली काढली आहे.
केवळ मोजणी नाही तर मोजणी पूर्ण करून मोजणी नकाशाची “क’ प्रत देखील दिली आहे. आता एप्रिल महिन्यापासून आलेल्या मोजणी प्रकरणावर या विभागाने लक्ष केंद्रीत केले आहे.
त्यात राज्यात पहिला पथदर्शी प्रकल्प नगरमध्ये राबविण्यात आला. जमीन मोजणीसाठी खासगी तीन कंपन्याची नियुक्‍ती करण्यात आली होती.
या कंपन्यांनी देखीन मोजणीचा मोठा वाटा उचलल्याने आज प्रलंबित असलेल्या 8 हजार मोजणी प्रकरणातील निम्मे प्रकरण निकाली काढण्यात आली आहेत. भूमी अभिलेख कार्यालयाकडे मनुष्यबळ आणि जमीन मोजणीची मशिन अपुरी आहे. त्यामुळे मोजणीची प्रकरणे वर्षांनुवर्षे प्रलंबित राहत होती. राज्य शासनाने जमीन मोजणी अद्ययावत मशिनरीच्या साहाय्याने करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार तीन कंपन्यांच्या सहकार्याने जमिनीची मोजणी केली.राज्यातील पहिला पथदर्शी प्रकल्प नगर जिल्ह्यात राबविला. मानवी हस्तक्षेप नसल्याने मोजणीत अचूकता येईल.
महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी या प्रकल्पासाठी पुढाकार घेतला. राज्यात जमीन मोजणीचा प्रश्न सातत्याने पुढे येतो. त्यामुळे सरकारने जमीन मोजणीच्या अनुषंगाने नवीन नियोजन केले आहे. जमीन मोजणी अद्ययावत मशिनरीच्या साहाय्याने करण्यासाठी निविदा प्रसिद्ध केली होती. त्यानुसार तीन कंपन्यांच्या सहकार्याने जमिनीची मोजणी केली. जमीन मोजणीसंबंधी न्यायालयात 4 हजार 63 तर भूमी अभिलेख विभागाकडे 3 हजार 512 प्रकरणे प्रलंबित आहेत. ती निकाली काढण्यासाठी दोन ते तीन वर्षांचा कालावधी लागू शकतो. मात्र या विभागाने मार्च अखेर 4 हजार 948 प्रलंबित प्रकरणापैकी 2 हजार 500 प्रकरणे तातडीने निकाली काढली आहेत.
सध्या पारनेर व संगमनेर तालुका वगळता अन्य तालुक्‍यातील मार्च अखेरपर्यंत मोजणी प्रकरणे मोजणी करून मोजणी नकाशाची “क’ देखील देण्यात आली आहेत. मोजणीसाठी पैसे भरू देखील मोजणी लवकर होत नसल्याने अर्जदार वैतागले होते. मात्र सुनिल इंदलकर यांनी तातडीने मोजणीची प्रकरणे निकाली काढण्यासाठी प्रयत्न केले.
ई-जमीन मोजणी
मोनार्ट, शिदोरे, सिव्हिल अशा तीन कंपन्यांनी मोजणी केली. जमीन मोजणीसाठी 20 लाख रुपये किमतीच्या पाच मशिनरी घेतल्या. त्याद्वारे अक्षांश आणि रेखांशासह जमीन मोजली केली. नगर जिल्ह्यातील प्रलंबित प्रकरणे तीन महिन्यात मार्गी लावली. मोजणी पूर्ण झाल्यानंतर नकाशा संबंधिताला देण्यात आला आहे.
21 मार्चपर्यंत 8 हजार मोजणी प्रकरणे प्रलंबित होती. मनुष्यबळाचा अभाव असला तरी आहे त्या मनुष्यबळासह तीन खासगी कंपन्याच्या माध्यामातून रोव्हर यंत्रणाद्वारे 4 हजार मोजणी प्रकरणे निकाली काढण्यात आली आहेत. आता एप्रिलपासूनची मोजणी अर्जाची मोजणी सुरू करण्यात आली आहे. तीही आता लवकरच पूर्ण होईल, त्यानंतर नियमित मोजणी काम करणे सोपे जाणार आहे. लवकरच 57 भुमापन अधिकारी नियुक्‍ती होणार आहेत. त्यामुळे अर्जदारांना मोजणीची प्रतीक्षा फार करावी लागणार नाही