सातारा – केंद्र शासन पुरस्कृत अमृत 2.0 अभियानांतर्गत सातारा नगरपरिषदेच्या 74 कोटी 78 लाख रुपयांच्या पाणीपुरवठा आधुनिकीकरण प्रकल्पास राज्य शासनाकडून प्रशासकीय मंजुरी मिळाली आहे. या प्रकल्पात आधुनिक मीटर बसवणे, शहापूर येथील जॅकवेल आणि जकातवाडी व सांबरवाडी येथील तीन युनिटमधील जलशुद्धीकरण केंद्रे स्वयंचलित करणे, शहरातील पाण्याच्या 18 टाक्या स्वयंचलित प्रणालीद्वारे नियंत्रित करणे, शाहूपुरीसाठी नवीन अतिरिक्त पाणी वितरण व्यवस्था करणे, पॉवरहाऊस ते माचीअखेर नवीन गुरुत्वाकर्षण वितरण व्यवस्था करणे या कामांचा समावेश आहे, अशी माहिती खासदार उदयनराजे भोसले आणि आमदार शिवेंद्रसिंहराजे भोसलेे यांनी वेगवेगळ्या प्रसिद्धीपत्रकांद्वारे दिली आहे.
या पत्रकांमध्ये म्हटले आहे की, सातारकरांना शुद्ध आणि स्वच्छ पाणीपुरवठा करण्यासाठी नवी मुंबईच्या यश इंजिनिअरिंग कन्सल्टंट प्रा.लि.ने बनवलेला 74 कोटी 78 लाख रुपयांचा प्रकल्प अहवाल अमृत 2.0 या योजनेत प्रस्तावित केला होता. या प्रस्तावाचा समावेश असलेला जलकृती आराखडा राज्य शासनाने सादर केल्यानंतर त्यास केंद्राने मान्यता दिली आहे. या प्रकल्पाच्या किमतीपैकी 24.92 कोटी रुपये केंद्र शासन, 38.64 कोटी राज्य शासन आणि 11.22 कोटी रुपये हिस्सा सातारा नगरपरिषदेचा राहणार आहे. या प्रकल्पास जीवन प्राधिकरणाकडून तांत्रिक मान्यता दिल्यानंतर, अमृत 2.0 अभियानात गठीत करण्यात आलेल्या राज्यस्तरीय तांत्रिक मान्यता समितीच्या 10 जानेवारीला झालेल्या बैठकीत प्रस्तावास तांत्रिक मान्यता मिळाली.
मी दि. 30 जानेवारीला मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची भेट घेऊन, या प्रस्तावाला प्रशासकीय मंजुरी मिळावी, अशी विनंती केली होती. त्यानुसार ना. शिंदे यांनी या प्रस्तावास नगरविकास विभागाकडून प्रशासकीय मंजुरी दिल्याचा शासन निर्णय 31 जानेवारीला निर्गमित केला आहे. कास धरणाची उंची वाढवल्याने, पूर्वीपेक्षा पाच पटीने पाणीसाठा होणार आहे. कास धरण ते पॉवर हाऊसअखेर अतिरिक्त जलवाहिनी टाकण्याच्या 102 कोटींच्या कामाला सुरुवात झाली आहे. त्यामुळे सातारकरांची पिण्याच्या पाण्याची चिंता कायमस्वरुपी मिटणार आहे. यासाठी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, अजित पवार आणि पालकमंत्री शंभूराज देसाई यांचे सहकार्य लाभल्याचे खासदार उदयनराजे यांनी पत्रकात नमूद केले आहे.
याबाबत आ. शिवेंद्रसिंहराजे यांनी पत्रकात नमूद केले आहे की, सातारा शहरातील पाणी वितरण व्यवस्था सुरळी व्हावी आणि नागरिकांना नियमित पाणी मिळावे यासाठी पाणी वितरण व्यवस्थेचे ऑटोमायझेशन (स्वयंचलन) करण्याचा मार्ग माझ्या पाठपुराव्यामुळे मोकळा झाला आहे. माझ्या मागणीनुसार आणि पाठपुराव्यामुळे या कामासाठी केंद्र शासन आणि राज्य शासनाकडून निधी मंजूर झाला आहे. उर्वरित निधी सातारा पालिकेकडून देण्यात आला आहे.