अनधिकृत बांधकाम, बेकायदा प्लॉटिंगची दस्तनोंदणी प्रकरण
तपासणी अहवाल सादर करण्यास महिन्याची मुदतवाढ
पुणे – शहरात अनधिकृत बांधकामे तसेच बेकायदा प्लॉटिंगची दस्त नोंदणी केल्याचे प्रकरण उघडकीस आल्यानंतर राज्य शासनाने शहरातील 27 दुय्यम निबंधक कार्यालयाची तपासणी सुरू केली आहे. यामध्ये मागील दोन वर्षांत नोंदवलेल्या सुमारे तीन लाख दस्तांची तपासणी करायची आहे.
सद्यस्थितीत 17 दुय्यम निबंधक कार्यालयातील सुमारे दोन लाख दस्तांची तपासणी पूर्ण झाली आहे. शहरातील एका दुय्यम निबंधक कार्यालयात नियमबाह्यपणे जमिनींची तसेच सदनिकांची दस्त नोंदणी केल्याचे उघड झाले. याप्रकरणी संबंधित दुय्यम निबंधकाचे निलंबन करण्यात आले. या प्रकरणाची तक्रार मंत्रालयापर्यंत पोहोचल्यावर महसूल विभागाने शहरातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांतील मागील दोन वर्षांतील दस्त तपासणीचे आदेश दिले.
त्यानुसार नोंदणी व मुद्रांक शुल्क विभागाने तपासणी पथके स्थापन केली. त्यानुसार शहरातील सर्व दुय्यम निबंधक कार्यालयांमध्ये जाऊन दस्तांची तपासणी होत आहे. यामध्ये प्रामुख्याने बांधकाम प्रकल्पातील सदनिका अथवा दुकाने यांची नोंदणी करतेवेळी दस्तामध्ये “रेरा’ क्रमांक नमूद आहे का, बांधकाम प्रकल्पाला मंजुरी आहे का, यांसह जमिनीचे तुकडे करून विक्री केली आहे का, याची तपासणी केली जात आहे.
….म्हणून तपासणीसाठी मुदतवाढ
या तपासणीसाठी दि.31 जानेवारीपर्यंत मुदत दिली होती. मात्र, इतक्‍या मोठ्या प्रमाणावरील दस्तांची तपासणी कमी वेळेत शक्‍य नसल्याने नोंदणी विभागाने तपासणीची मुदत वाढवून मागितली होती. त्यास शासनाने मान्यता दिली होती. येत्या 31 मार्चपर्यंत तपासणी करण्यास मुदत दिली. हे तपासणी अधिकारी म्हणून नोंदणी विभागातील इतर जिल्ह्यातील अधिकाऱ्यांची नियुक्ती केली आहे. आता या अधिकाऱ्यांना मार्च अखेर असल्याने कार्यालयीन कामकाज पूर्ण करायचे असल्याने तपासणी कामास एक महिन्याची मुदतवाढ देण्यात आली आहे. तपासणी पूर्ण झाल्यानंतर याचा अहवाल राज्य शासनाला सादर केला जाणार आहे. यामध्ये दोषी आढळलेल्या अधिकाऱ्यांवर कारवाई केली जाणार आहे.