कोपरगाव – मुंबई उच्च न्यायालयाने आदेश दिलेले असतानासुद्धा गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळाने राज्य सरकारने 30 ऑक्‍टोबर 2023 रोजी पुन्हा जायकवाडीला पाणी सोडण्याच्या घेतलेल्या निर्णयामुळे न्यायालयाच्या आदेशाचे पालन होत नसून हा उच्च न्यायालयाचा अवमान आहे. त्यामुळे याचिकादार काळे कारखान्याचे सभासद सुनील कारभारी शिंदे यांनी राज्य सरकार, महाराष्ट्र जलसंपत्ती नियमन प्राधिकरण, गोदावरी मराठवाडा पाटबंधारे विकास महामंडळ यांच्या विरोधात अवमान याचिका दाखल केल्याचे आ. आशुतोष काळे यांनी पत्रकार परिषदेत सांगितले.
आ. काळे यांनी सांगितले की, जायकवाडीला पाणी सोडण्याचा आदेश पारित करण्यापूर्वी जायकवाडी धरणाच्या लाभक्षेत्रात पाण्याची कमतरता आहे की नाही, याची कोणतीही खात्री न करता व तशी कोणतीही नोंद, आदेशात न नोंदवता आदेश पारित करण्यात आला आहे. विशेष म्हणजे या आदेशात जायकवाडी धरणामध्ये 57.25 टक्के धरण भरल्याचे नमूद केले आहे. त्यामुळे पाणी कमतरता असल्याचे कागदपत्रात दिसत नाही. जोपर्यंत पाण्याची कमतरता तयार होणार नाही, तोपर्यंत उच्च न्यायालयाच्या आदेशाप्रमाणे पाणी सोडता येणार नाही. ही कुठलीही गोष्ट न पाळता पाणी सोडण्याचा निर्णय करून उच्च न्यायालयाच्या 23 सप्टेंबर 2016च्या निकालाचा एकप्रकारे अवमान केला आहे. याउपर जर पाणी सोडण्यात आले तर तो पुन्हा एकदा कोर्टाचा अवमान होईल. आणि जर असे घडले तर इतर संबंधित सर्वांवरच न्यायालय अवमानप्रकरणी याचिका दाखल करण्यात येणार असल्याचा इशारा आ. काळे यांनी पत्रकार परिषदेत दिला आहे.
सुनील कारभारी शिंदे यांनी सन 2013मध्ये 173/2013 अन्वये मुंबई उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केली होती. यावर सुनावणी होऊन 23 सप्टेंबर 2016 रोजी मुंबई उच्च न्यायालयाने महत्त्वपूर्ण निकाल देऊन या निकालात निकालात गरज असेल तरच जायकवाडीला पाणी सोडावे व विशेषत: दुष्काळी परिस्थिती असेल आणि पर्यायी व्यवस्था नसेल तरच पाणी सोडण्यात यावे, असे म्हटलेले आहे. त्याचप्रमाणे पाणी नियोजनाबाबत सिंचन, औद्योगिकीकरण, नागरिकीकरण, शेती या सर्वांचे नियोजन करण्याचे आदेश उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. परंतु सरकारने उच्च न्यायालयाचे आदेश मागील 7 वर्षांत पाळले नाही. त्यामुळे सरकारकडून यापूर्वीच उच्च न्यायालयाच्या आदेशाचा अवमान केला गेला आहे. परंतु राज्य सरकारने आजपर्यंत यावर कुठलीही कारवाई केली नाही. त्यामुळे 2017मध्ये मुंबई उच्च न्यायालयाने सरकारला (कंटेंम्प्ट ऑफ कोर्ट) न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी आपल्यावर कारवाई का करू नये, असे आदेश दिले होते, असे आ. काळे यांनी या वेळी सांगितले.
नगर-नाशिक जिल्ह्यात दुष्काळसदृश परिस्थिती निर्माण झाली आहे. जायकवाडी धरणात पुरेसा पाणीसाठा असून, योग्य नियोजन केल्यास हे पाणी वर्षभर पुरेल. गरज वाटल्यास त्यांनी डेड वॉटरमधून पाणी पिण्यासाठी वापरावे, असे सुचवले. याबाबत अजूनही विचार न झाल्यास जायकवाडीला पाणी सोडले गेल्यास, पुन्हा न्यायालयाच्या अवमानप्रकरणी याचिका दाखल करणार आहे. या वेळी ऍड. विद्यासागर शिंदे व ऍड. गणेश गाडे, सुधाकर रोहम, धरमचंद बागरेचा, सुधाकर रोहोम, वीरेन बोरावके, सुनील शिलेदार उपस्थित होते.