मुंबई – झोपेचा अधिकार ही मूलभूत मानवी गरज आहे, तिचे उल्लंघन करता येणार नाही, असे मुंबई उच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. मनी लॉन्ड्रिंग प्रकरणात मध्यरात्रीनंतर ईडीने एका ज्येष्ठ नागरिकाच्या केलेल्या चौकशीवर ही टिप्पणी केली आहे.
15 एप्रिल रोजी न्यायमूर्ती रेवती मोहिते-डेरे आणि मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, एखाद्या व्यक्तीचे मानसिक कौशल्य कमकुवत असू शकते अशा रात्रीच्या वेळी नव्हे, तर अर्थली आवर्समध्ये जबाब नोंदवले जावेत. वास्तविक, न्यायालयाची ही टिप्पणी मनी लाँड्रिंगशी संबंधित एका प्रकरणात आली आहे, ज्यामध्ये याचिकाकर्त्याने एजन्सीच्या माध्यमातून आपल्या अटकेला न्यायालयात आव्हान दिले आहे.
7 ऑगस्ट 2023 रोजी ईडीने 64 वर्षीय राम इसरानी यांना मनी लाँड्रिंगशी संबंधित एका प्रकरणात ताब्यात घेतले होते. त्यांना रात्रभर कोठडीत ठेवून चौकशी करण्यात आली. यानंतर राम यांना 8 ऑगस्टला अटक करण्यात आली. आपली अटक चुकीची असल्याचा दावा राम यांनी खंडपीठासमोर केला.
मी तपासात एजन्सीला सहकार्य केले. जेव्हा जेव्हा मला बोलावले जाते तेव्हा मी एजन्सीसमोर हजर होतो, परंतु रात्रभर माझी चौकशी करण्यात आली आणि नंतर अटक करण्यात आली. न्यायालयाने राम यांची याचिका फेटाळली, परंतु मध्यरात्री चौकशी चुकीची असल्याचे म्हटले.