देशाच्या निवडणूक आयोगाने गेल्या आठवड्यात पश्‍चिम बंगाल, तामिळनाडू, केरळ, आसाम आणि पुद्दुचेरी या पाच राज्यांच्या विधानसभा निवडणुकीची घोषणा केल्यानंतर या राज्यांमध्ये विविध राजकीय पक्षांनी आघाडीचे राजकारण सुरू करण्याच्या दिशेने पावले टाकली आहेत. देशाच्या विद्यमान राजकारणामध्ये आणि बहुतेक सर्वच राज्यांमध्ये स्वबळावर सत्ता आणण्याचा आत्मविश्‍वास खूपच कमी राजकीय पक्षांमध्ये असल्याने कोणत्या ना कोणत्या पक्षाची आघाडी करून एकत्रितपणे लढा देऊन सत्तेत वाटा मिळवण्याच्या दृष्टीनेच बहुतेक सर्व राजकीय पक्ष विचार करताना दिसत आहेत; पण केवळ निवडणुकीत यश मिळवण्याच्या हेतूने एकत्र येऊ पाहणाऱ्या सर्वच राजकीय पक्षांची विचारसरणी मात्र भिन्न असल्याने अनेक वेळा आघाडी करता करता सुद्धा बिघाडी होताना दिसत आहे.
लवकरच होणाऱ्या या निवडणुकांमध्ये सर्वात जास्त चर्चा होणाऱ्या पश्‍चिम बंगालच्या निवडणुकीमध्ये कॉंग्रेसने ज्या राजकीय पक्षांशी आघाडी करायचे ठरवले आहे त्यावरून कॉंग्रेस पक्षामध्ये फूट पडण्याचे संकेत मिळत असल्याने पक्षात निवडणुकीपूर्वीच नाराजीचे सूर उमटू लागले आहेत. पश्‍चिम बंगालमध्ये मुख्यमंत्री ममता बॅनर्जी यांच्या नेतृत्वाखालील तृणमूल कॉंग्रेसच्या सत्तेला आव्हान देण्यासाठी कॉंग्रेस आणि डाव्या पक्षांनी एका युनायटेड अलायन्सची घोषणा केली आहे. युनायटेड अलायन्समध्ये आयएसएफ या एका वादग्रस्त पक्षाला जागा देण्याचा विषय समोर आल्याने कॉंग्रेसमध्ये नाराजी दिसून येत आहे आणि मतभेदही दिसून येत आहेत.
एकीकडे पश्‍चिम बंगालमधील कॉंग्रेसचे प्रमुख नेते अधीर रंजन चौधरी यांनी युनायटेड अलायन्समध्ये आयएसएफ या पक्षाला स्थान देण्यास आक्षेप घेतला नसला तरी या पक्षाला कमी जागा दिल्या जाव्यात अशी भूमिका घेतली आहे. मात्र दुसरीकडे कॉंग्रेसचे ज्येष्ठ नेते आनंद शर्मा यांनी मात्र आयएसएफसारख्या राजकीय पक्षाशी आघाडी करणे कॉंग्रेस पक्षाच्या विचारधारेच्या विरोधात असल्याचे स्पष्ट मत व्यक्‍त केले आहे. आयएसएफ म्हणजेच इंडियन सेक्‍युलर फ्रंट या नावाने ओळखल्या जाणाऱ्या या राजकीय पक्षाने मुळात डाव्या आघाडीसोबत मैत्री केली आहे. आघाडीने कॉंग्रेससोबत युती करण्याचे ठरवल्याने जागा वाटप करताना डावी आघाडी आपल्या वाट्यातील काही जागा आयएसएफला देणार आहे, हे जरी सर्व खरे असले तरी निवडणुकीचा प्रचार करताना हे सर्व नेते एका व्यासपीठावर दिसणार असल्यानेच आनंद शर्मा यांच्यासारख्या ज्येष्ठ नेत्याला ते खटकत आहे. अर्थात, पश्‍चिम बंगालमध्ये प्रत्यक्ष राजकारण करणाऱ्या अधीर रंजन चौधरी यांच्यासारख्या नेत्याला जर अशी मैत्री ठेवण्यात कोणताच आक्षेप नसेल आणि त्याचा कॉंग्रेसच्या निवडणूक राजकारणाला फायदा होणार असेल, तर कॉंग्रेस श्रेष्ठींनी अशा प्रकारच्या निवडणूक मैत्रीला मान्यता देण्यास हरकत नसावी. ज्याप्रकारे आयुष्यभर शिवसेनेच्या राजकारणाला विरोध करणाऱ्या कॉंग्रेसने महाराष्ट्रात मात्र शिवसेनेच्या नेतृत्वाखालील सरकारमध्ये सहभागी होऊन सत्तेचे राजकारण केले आहे त्याच प्रकारचे राजकारण जर पश्‍चिम बंगालमध्ये होत असेल तर त्यात चुकीचे काही आहे, असे म्हणता येत नाही.
इंडियन सेक्‍युलर फ्रंटने आतापर्यंत केलेले राजकारण पाहता त्यांनी नेहमीच कॉंग्रेसवाद, गांधीवाद आणि नेहरूवाद याला विरोध केलेला दिसतो. म्हणूनच कट्टर कॉंग्रेसवादी असणाऱ्या आनंद शर्मासारख्या नेत्यांना आयएसएफ बरोबरील मैत्री नको आहे, ही गोष्टसुद्धा समजून घेण्यासारखी आहे. पश्‍चिम बंगालमध्ये एकीकडे ममता बॅनर्जी यांच्यासारख्या सत्तेवर असणाऱ्या नेत्याचे आक्रमक राजकारण आणि दुसरीकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांचे नियोजनबद्ध राजकारण या दोन्ही राजकारण्यांना आव्हान देऊन निवडणुकीत जर यश मिळवायचे असेल तर कोणत्या ना कोणत्या प्रकारची आघाडी करावी लागेल, याची कल्पना पश्‍चिम बंगालमधील डावे पक्ष आणि कॉंग्रेस यांना आहे. या राजकीय मजबुरीतूनच अशा प्रकारचे नवे मित्र जोडले जात आहेत.
ज्या राज्यात एकेकाळी कॉंग्रेसची स्वबळावर सत्ता होती त्यानंतर कॉंग्रेसला सत्तेवरून हुसकावून लावून 35 वर्षांपेक्षा जास्त काळ ज्या कम्युनिस्ट पक्षाची सत्ता होती त्या दोन प्रमुख पक्षांना आता पुन्हा एकदा स्वबळावर सत्तेवर येण्याची खात्री नाही, ही एक खेदाची आणि दुर्दैवाची बाब म्हणावी लागेल. पश्‍चिम बंगालमधील संस्कृती आणि राजकारण याचा विचार करता भाजपची विचारसरणी तेथे कोणालाही मान्य होणारी नाही, तरीसुद्धा भाजप स्वबळावर या राज्यामध्ये सत्तेवर येण्यासाठी नियोजनबद्ध प्रयत्न करत आहे. अर्थात, तामिळनाडूसारख्या ज्या राज्यामध्ये भाजपला स्वबळावर सत्तेवर येण्याची कोणतीही खात्री नाही त्या राज्यामध्ये मात्र भाजपने अण्णाद्रमुकसारख्या पक्षाशी मैत्री करून किमान सत्तेत वाटा मिळवण्याची खात्री केली आहे. या राज्यामध्येही भाजप आणि अण्णाद्रमुक एकीकडे आणि दुसरीकडे कॉंग्रेस आणि द्रमुक यांच्यातील आघाडी ही सुलभपणे अस्तित्वात येईल अशी कोणतीही चिन्हे दिसत नाहीत.
तामिळनाडूच्या माजी मुख्यमंत्री जयललिता यांच्या जवळच्या सहकारी शशिकला यांना आघाडीचे स्थान मिळावे असा आग्रह भाजपाच्या नेत्यांनी घेतल्याने तो वादाचा मुद्दा ठरू पाहत आहे. दुसरीकडे द्रमुकने कॉंग्रेसला जादा जागा देण्यास नकार दिल्याने या आघाडीबाबतही अनिश्‍चितता कायम आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये देशातील बहुतेक राज्यांमध्ये प्रादेशिक पक्षांचे प्राबल्य आणि प्रभाव वाढत चालला असल्याने कॉंग्रेस आणि भाजप या सारख्या राष्ट्रीय पक्षांना या प्रादेशिक पक्षांशी राजकीय मैत्री करूनच त्या राज्यांमधील आपले अस्तित्व कायम ठेवण्यासाठी प्रयत्न करावे लागत आहेत. त्यातूनच हे आघाडीचे राजकारण सुरू झाले आहे. पण प्रादेशिक पातळीवरील या आघाडीच्या राजकारणामध्ये नेहमीच प्रादेशिक पक्षांना झुकते माप दिले जात असल्यामुळे आपोआपच राष्ट्रीय पक्षांचे महत्त्व त्या राज्यांमध्ये कमी होत जाते याची कल्पना या राष्ट्रीय पक्षांना नाही असे म्हणता येणार नाही; पण तरीही केवळ राजकीय तडजोड म्हणून आणि राजकीय अपरिहार्यता म्हणून अशा प्रकारचे निर्णय घेतले जात आहेत.
प्रत्यक्ष मतदानाची प्रक्रिया सुरू होण्यास आणखीन काही दिवस बाकी असल्याने तोपर्यंत या आघाडीच्या राजकारणामध्ये आणखी किती बिघाडी पाहायला मिळते हे पाहणे मात्र मनोरंजक ठरणार आहे. कदाचित जुने मित्र बाजूला पडतील आणि नवे मित्र जोडले जातील. निवडणुकीच्या राजकारणात काहीही होऊ शकते, हे महाराष्ट्राच्या राजकारणावरून सिद्ध झाल्यामुळे काहीही होण्याची अपेक्षा मतदारांनी ठेवायला काहीच हरकत नाही.