– स्वप्निल श्रोत्री
विविध राजकीय नेते एकमेकांवर आरोप करताना नार्को करण्याची मागणी वारंवार करीत असतात. परंतु, नार्को ही इतकी सहज होणारी टेस्ट (तपासणी) आहे काय? कायदा त्याबाबत काय सांगतो?
पुण्यातील पोर्श कार अपघात प्रकरणानंतर विविध राजकीय पक्षांच्या नेत्यांमध्ये आरोप-प्रत्यारोप सुरू आहेत. सदर अपघात प्रकरणाचे धागेदोरे येणार्‍या काळात बाहेर येतील. एकीकडे पोलीस यंत्रणेचा तपास सुरू असताना सामाजिक कार्यकर्त्या अंजनी दमानिया यांनी राष्ट्रवादीचे नेते अजित पवार यांच्या नार्को टेस्टची मागणी केली आणि नवीन वादास सुरुवात झाली. मुळात ‘नार्को टेस्ट’ हा शब्द भारताच्या राजकीय पटलावर मागील काही वर्षांत अनेकदा वापरला गेला आहे.
डीडीटी टेस्ट म्हणजे काय?
एखाद्या गुन्ह्याची उकल करताना पोलिसांच्या हाती आरोपी लागला आहे. परंतु, त्याच्या विरोधात कोणताही सबळ पुरावा पोलिसांकडे नाही. पण पोलिसांना खात्री आहे की, सदर गुन्हा ह्याच आरोपीने केला आहे अशावेळी आरोपींकडून अधिक माहिती मिळवण्यासाठी पोलिसांकडून डीडीटी (द डिसेप्शन डिटेक्शन टेस्ट)चा आधार घेतला जातो. डीडीटीमध्ये प्रामुख्याने तीन प्रकारच्या टेस्ट दिल्या गेल्या आहेत. 1. नार्को टेस्ट 2. ब्रेन मॅपिंग 3. पॉलीग्राफ टेस्ट या तीनही प्रकारच्या टेस्ट या आरोपींकडून खरे वदवून घेण्यासाठी केल्या जात असल्यामुळे डीडीटीला ‘ट्रूथ डिटेक्शन टेस्ट’ असेसुद्धा म्हटले जाते. डीडीटीच्या अंतर्गत येणार्‍या तीनही टेस्ट या तपास यंत्रणा आरोपीच्या संमतीशिवाय करू शकत नाहीत. डीडीटीसाठी आरोपीला संमती ही स्वेच्छेने आणि कुठल्याही दबावाला किंवा आमिषाला बळी न पडता न्यायाधीशांसमोरच द्यावी लागेल असा निर्णय 2023 मध्ये मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयाने दिला आहे.
थोडक्यात, आरोपीची स्वेच्छेने संमती असल्याशिवाय किंवा न्यायालयाचा आदेश असल्याशिवाय कोणतीही तपास यंत्रणा (उदा. पोलीस, सीबीआय, ईडी, एनआयए किंवा इतर) नार्को, पॉलीग्राफ, ब्रेन मॅपिंग अशा कोणत्याही प्रकारच्या तपासण्या करू शकत नाही.
नार्को टेस्ट म्हणजे नक्की काय?
नार्कोमध्ये आरोपीकडून खरे काढून घेण्यासाठी त्याला सोडियम आमायटल किंवा सोडियम पेंटोथिलचे इंजेक्शन दिले जाते. सदर इंजेक्शनमधील औषध रक्तात मिसळल्यानंतर आरोपी हा अर्ध्या बेशुद्ध अवस्थेत जातो. परिणामी, आरोपीची विचार करण्याची आणि खोटे बोलण्याची क्षमता जवळपास नष्ट होते.
नार्कोमध्ये तपास यंत्रणा आरोपीला वेगवेगळे प्रश्‍न विचारून त्याच्याकडून आवश्यक असलेली माहिती काढून घेतात. नार्को ही प्रामुख्याने कॅमेरासमोर केली जाते. आरोपीची नार्को करतेवेळी वैद्यकीय अधिकारी, तपास यंत्रणांचे अधिकारी, फॉरेन्सिक तज्ज्ञ आणि मनोविकार तज्ज्ञ यांची उपस्थिती आवश्यक असते.
नार्को करण्याआधी आरोपीची शारीरिक आणि मानसिक तपासणी केली जाते. त्यामध्ये आरोपी जर नार्कोसाठी सक्षम वाटला तरच तपासणीची परवानगी दिली जाते. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे नार्कोमध्ये दिले जाणारे सोडियम आमायटल किंवा सोडियम पेंटोथिलचे इंजेक्शन जास्त प्रमाणात दिले गेले तर आरोपी कोमात जाऊ शकतो किंवा त्याचा मृत्यूसुद्धा होऊ शकतो. त्यामुळे आरोपीला इंजेक्शन देताना विशेष काळजी घेणे आवश्यक असते. नार्को टेस्ट दरम्यान आरोपीने दिलेली उत्तरे अनेकदा तपास यंत्रणांना तपास कार्यात मदत करतात. नार्कोमध्ये तपास यंत्रणांना त्यांच्या अनेक प्रश्‍नांची उत्तरे मिळतात. म्हणून अनेकदा तपास यंत्रणा या हाय प्रोफाइल गुन्ह्यांमध्ये आरोपीच्या नार्कोची मागणी करताना दिसतात. कारण हाय प्रोफाइल गुन्ह्यांमध्ये तपास यंत्रणांवर जनता आणि माध्यमांचा दबाव असतो.
ब्रेन मॅपिंग म्हणजे काय?
ब्रेन मॅपिंग टेस्टचा प्रामुख्याने उपयोग हा आरोपीचा गुन्ह्याशी संबंध आहे का नाही हे पाहण्यासाठी केला जातो. ब्रेन मॅपिंगचा शोध अमेरिकी मज्जासंस्था विकार तज्ज्ञ डॉ. लॉरेन्स एल. फारवेल यांनी लावला असे मानले जाते. ब्रेन मॅपिंगमध्ये आरोपीला विशिष्ट प्रकारचे हेल्मेट घातले जाते; जे संगणकाला विविध उपकरणांद्वारे जोडलेले असते. आरोपीची ब्रेन मॅपिंग करताना त्याला गुन्ह्याच्या संबंधित विविध छायाचित्रे, ध्वनी, चलचित्रे आणि इतर गोष्टी दाखविल्या जातात. सदर आरोपीचा मेंदू हा या गोष्टी पाहिल्यानंतर कशाप्रकारे प्रतिसाद करतो त्याचे निरीक्षण या तपासणीत केले जाते आणि त्यावरून निष्कर्ष काढला जातो. ब्रेन मॅपिंग टेस्टला पी-300 टेस्ट असेसुद्धा म्हटले जाते.
पॉलीग्राफ टेस्ट म्हणजे काय?
गेल्या वर्षी दिल्लीत गाजलेल्या श्रद्धा वालकर खून प्रकरणातील आरोपी अफताबची पॉलीग्राफ टेस्ट करण्यात आली तेव्हा पॉलीग्राफ टेस्ट माध्यमांमध्ये चर्चेचा विषय बनली होती. पॉलीग्राफमध्ये आरोपीच्या हाताला, छातीला आणि पायाला अनेक विशिष्ट प्रकारची उपकरणे जोडली जातात जी संगणकाद्वारे नियंत्रित होत असतात. पॉलीग्राफमध्ये आरोपीला गुन्ह्याशी संबंधित अनेक प्रश्‍न विचारले जातात. प्रश्‍न विचारतेसमयी आरोपीच्या शरीरात कोणते बदल होतात हे शरीराला जोडलेल्या उपकरणांद्वारे तपासून एका विशिष्ट प्रकारचा ग्राफ संगणकावर तयार होतो. त्यातून निष्कर्ष काढला जातो.
पॉलीग्राफमध्ये आरोपीच्या छातीचे ठोके कोणता प्रश्‍न विचारल्यावर वाढले? कोणत्या प्रश्‍नावर आरोपीला घाम सुटला? याचे निरीक्षण केले जाते. प्रश्‍नाला उत्तर देतेवेळी आरोपी खोटे बोलला आहे की नाही हेसुद्धा शोधले जाते. पॉलीग्राफला लाय डिटेक्टर टेस्ट असे म्हटले जाते.
डीडीटीची उपयुक्तता किती?
डीडीटीच्या अंतर्गत येणार्‍या नार्को, ब्रेन मॅपिंग किंवा पॉलीग्राफ या तीनही प्रकारच्या टेस्ट विज्ञान आणि तंत्रज्ञानावर आधारित असल्या तरी त्यातून येणारा निष्कर्ष शंभर टक्के अचूकच असेल याची कोणतीही खात्री देता येत नाही. अनेक अट्टल आणि सराईत गुन्हेगार अशा प्रकारच्या तपासण्यांना चकवा देऊ शकतात. डीडीटी टेस्ट अंतर्गत केलेल्या तपासण्यांचा निष्कर्ष हा आरोपी विरोधात सबळ पुरावा म्हणून ग्राह्य धरता येत नाही. भारतीय पुरावा कायदा, 1871 डीडीटी टेस्टला मान्यता देत नाही.
न्यायालयांची भूमिका काय?
डीडीटी आणि त्याच्या अंतर्गत येणार्‍या निष्कर्षांवर देशातील विविध उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालयाने आपली महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदविली आहेत.
सेल्वी वि. कर्नाटक राज्य, 2010 सदर खटल्यामध्ये सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महत्त्वपूर्ण निरीक्षणे नोंदवली- अ. आरोपी किंवा त्याच्या वकिलांची परवानगी असल्याखेरीज कोणत्याही तपास यंत्रणांना डीडीटी टेस्ट करता येणार नाही. आ. डीडीटी अंतर्गत मिळालेली माहिती किंवा तपासणीदरम्यान आरोपीने दिलेली उत्तरे हा आरोपीचा कबुलीजबाब किंवा त्याच्या विरोधातील पुरावा म्हणून वापरता येणार नाही.
डी.के बसू वि. प. बंगाल, 1997
पोलीस किंवा तपास यंत्रणांकडून करण्यात येणारी अटक यांवर प्रकाश टाकणारा अत्यंत महत्त्वपूर्ण निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने या खटल्यात दिला. निकाल देताना सर्वोच्च न्यायालयाने डीडीटी टेस्ट मानवी अधिकार विरोधी, आरोपीच्या खासगी आयुष्यातील गोपनीयतेचे भंग करणार्‍या, घटनेच्या कलम 21चे उल्लंघन करणार्‍या ठरविले होते. थोडक्यात, डीडीटीअंतर्गत करण्यात येणार्‍या तीनही तपासण्या या घटनाविरोधी असल्याचे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले.
राजकीय नेते एकमेकांवर आरोप करताना नार्को आणि इतर तपासण्यांची मागणी करतात. परंतु, त्यांच्या या मागणीमागे कोणताही कायदेशीर अभ्यास नसतो. सदर तपासण्या करणे ही सहज सोपी गोष्ट नाही. जर तुम्ही एखाद्याच्या नार्को किंवा इतर प्रकारच्या तपासणीची मागणी करता तेव्हा तुम्हाला तुम्ही ती मागणी का करीत आहात हे न्यायालयाला पटवून द्यावे लागते. तसेच तपासणीमध्ये येणार्‍या निष्कर्षाला कायदेशीर आधार नसल्यामुळे सदर तपासण्या फक्त तपास यंत्रणांना तपासात मदत करू शकतात बाकी त्यांची उपयुक्तता शून्य आहे.