विष्णू सानप
नोंदणी आणि महसूलचा टक्‍का घसरला : गेल्या तीन महिन्यांत उत्पन्नाचा आलेख उतरता
पिंपरी – वाहन उद्योगाच्या वाढत्या आलेखास गेल्या चार महिन्यात मोठा “ब्रेक’ बसला आहे. या काळात देशभरात वाहनांची विक्री सुमारे 16 ते 19 टक्‍क्‍यांनी घसरली आहे. या मंदीचा फटका केवळ उद्योगांना आणि कामगारांनाच नव्हे तर सरकारी तिजोरीलाही बसला आहे. वाहनांच्या नोंदणी व इतर शुल्कापोटी सरकारला मोठी रक्‍कम प्राप्त होते. परंतु, यातही घट झाली आहे.
एकूण देशाच्या तुलनेत शहरात हे प्रमाण थोडेसे कमी असले तरी पिंपरी-चिंचवड उपप्रादेशिक परिवहन कार्यालयातही नवीन वाहनांची नोंदणी मोठ्या प्रमाणात कमी झाली आहे. पर्यायाने शुल्क आणि कराच्या रुपात मिळणाऱ्या महसुलातही घट झाली आहे. दरवर्षी किमान पंधरा टक्‍के वाढ होणे अपेक्षित असते. वाढ न होता सुमारे 15 ते 20 टक्‍क्‍यांनी घट झाल्याने एकूण 40 टक्‍क्‍यांचा फटका बसला असल्याची माहिती उपप्रादेशिक परिवहन प्रशासनाकडून मिळाली आहे.
गेल्या काही वर्षांमध्ये वाहन उद्योगात मोठी भरभराट पहायला मिळाली होती. वाहनांची संख्या शहराच्या लोकसंख्येसोबत स्पर्धा करताना दिसून येत होते. परंतु, यावर्षी मे महिन्यापासूनच वाहन उद्योगास उतरती कळा लागण्यास सुरुवात झाली. विक्रीत 19 वर्षांतील सर्वांत मोठी घट नोंदण्यात आली. आरटीओ कार्यालयात दररोज होणाऱ्या वाहनांची नोंदणीतही घट दिसून येत आहे. गेल्या काही वर्षांमध्ये सातत्याने दरवर्षी नोंदणीचा आकडा गेल्या वर्षीच्या तुलनेत वाढताना दिसतो. परंतु, यंदा बऱ्याच वर्षांनंतर हा आकडा कमी होताना दिसत आहे. 2017 पासून 2019 पर्यंतच्या एप्रिल ते जुलै महिन्यामध्ये झालेल्या वाहन नोंदणीची तुलना केल्यास, यावर्षी वाढ होण्याऐवजी घट झाल्याचे दिसून येते. या चार महिन्यांच्या काळात गेल्या वर्षीच्या तुलनेत यंदा 678 वाहनांची नोंदणी कमी झाली आहे.
पंधरा वर्षापूवी म्हणजेच 2004 मध्ये मोटार खरेदी करताना 4 टक्‍के रोड टॅक्‍स भरावा लागत होता. तर, दुचाकीला 7 टक्‍के होता. तेच दहा लाखांच्या आतील पेट्रोल वाहन खरेदी करताना 11 टक्‍क्‍यावंर आला आहे. तर, दहा ते वीस लाखांच्या वाहनांना 12 आणि त्यावरील वाहनांना 13 टक्‍के टॅक्‍स भरावा लागतो. त्याच क्रमवारीत डिझेल वाहनांना अतिरिक्‍त एक टक्‍क्‍यांची भर पडते. कंपनीच्या नावावर एखादी मोटार घेतली झाल्यास त्यास 20 टक्‍के कर भरावा लागतो. कर आणि शुल्कात मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने सरकारी तिजोरीत ऑटोमोबाइल क्षेत्राचे मोठे योगदान असते. मंदीमुळे यातही घट होण्याची शक्‍यता आहे.
दुचाकी वाहनांच्या विक्रीतही घट झाल्याने नोंदणीतही तीच परिस्थिती आहे. वाहन क्रमांक नोंदणीचा एका सीरिजचा दहा हजारांचा टप्पा असतो. तो महिनाभरापर्यंत पूर्ण होतो. मात्र, सध्या वाहन खरेदीचे प्रमाण घटल्याने ते 60 टक्‍क्‍यांवर आले आहे. महिना पूर्ण होऊन साडेतीन ते चार हजार क्रमांक शिल्लक राहत असल्याचे एका विक्रेत्याने सांगितले. मोटारींची विक्रीही गेल्या चार महिन्यात मंदावली असल्याचे दिसून येते.
वाहन उद्योगात आलेल्या मंदीचा फटका उपप्रादेशिक परिवहन विभागाला देखील बसला आहे. गेल्यावर्षीच्या तुलनेत वाहन नोंदणी कमी झाली असून दरवर्षी वाढणारा आकडा गेल्यावर्षीच्या तुलनेतही खाली घसरला आहे. दरवर्षी 20 टक्‍के वाढीची अपेक्षा असते, त्याउलट नोंदणी घटल्याने सुमारे 40 ते 45 टक्‍के घट झाली आहे, असे म्हणावे लागेल.
– आनंद पाटील, उपप्रादेशिक परिवहन अधिकारी, पिंपरी-चिंचवड