नवी दिल्ली – परदेशात वैद्यकीय शिक्षण घेणारे जे विद्यार्थी इंटर्नशिप न करता परतले आहेत, त्यांना ती भारतातील वैद्यकीय महाविलये आणि रुग्णालयात करता येईल, असा निर्णय राष्ट्रीय वैद्यकीय आयोगाने घेतला आहे. युध्दग्रस्त युक्रेनमधील अस्थीरता लक्षात घेऊन हा निर्णय घेण्यात आला.
करोनाची साथ आणि युध्द यासारख्या त्यांच्या हातात नसलेल्या परिस्थितीमुळे काही विद्यार्थी त्यांची इंटर्नशिप पूर्ण करू शकले नाहीत. त्यांची असहायता लक्षात घेऊन आणि त्यांना सहन करावा लागणारा ताण लक्षात घेऊन त्यांनी त्यांची राहिलेली इंटर्नशिप भारतात पूर्ण करायची ठरवल्यास ते वैध मानण्यात येईल. तशी कार्यवाही राज्य वैद्यक परिषदेकडून करण्यात येईल, असे पत्रक राष्ट्रीय वैद्यक आयोगाने काढले आहे. 2020 मध्ये भारतीय वैद्यकीय परिषदेचे विभाजन झाल्यानंतर राष्ट्रीय वैद्यक परिषदेकडे सध्या वैद्यकीय शिक्षण संस्थांची जबाबदारी आहे.
हा नवा नियम गेल्या वर्षी नोव्हेंबरपासून लागू करण्यात येईल. यापुर्वी त्या विद्यार्थ्यांनी जेथे शिक्षण सुरू केले त्याच संस्थेत शिक्षण पूर्ण करणे आणि 12 महिन्याची इंटर्नशिप करणे बंधनकारक होते. त्यामुळे युक्रेनमधील सुटका करून आणलेल्या विद्यार्थ्यांमध्ये चिंतेचे वातावरण होते. आयोगाने ज्यांनी आपला शैक्षणिक अभ्यासक्रम पूर्ण केला नाही त्यांच्यासाठी कोणतेही धोरण आखले नाही.
ज्यांनी व्यक्तीश: आपल्या पदवीचे शिक्षण पूर्ण केले आहे. त्यांची 12 महिन्यांच्या इंटर्नशीपसाठी तात्पुरती नोंदणी करता येईल. किंवा राहिलेल्या कालावधीसाठी इंटर्नशिप करता येईल. मात्र वैद्यकीय महविद्यालयांच्या क्षएमतेच्या 7.5 टक्के परदेशी विद्यार्थी इटर्नशीपसाठी मान्यता देण्यात येणार आहे. यासाठी महाविद्यालयांनी कोणत्याही प्रकारचे शुल्क आकारू नये. त्यांना भारतीय विद्यार्थ्यांप्रमाणे विद्यावेतन आणि अन्य सुविधा द्याव्यात, असे या अधीसूचनेत म्हटले आहे.