ग्राहकाला, सक्षम प्राधिकाऱ्याने मंजूर केलेला नकाशा, वैशिष्ठांसह आराखडा योजना या अधिनियमान्वये किंवा त्याअंतर्गत असलेल्या नियम व अटींमध्ये नमूद केलेली अशी इतर माहिती किंवा प्रवर्तकाबरोबर विक्रीसाठी केलेला स्वाक्षरीत करारनामा या संबंधित माहिती प्राप्त करण्याचा हक्‍क असेल. ग्राहकाला, प्रकल्प पूर्ण होण्याचा टप्पानिहाय वेळापत्रक, प्रकल्पातील पाणी, स्वच्छता, वीज आणि इतर सोयी आणि सेवा ज्या विक्री करारातील अटी आणि … Read more
पती-पत्नीच्या विवाहानंतर त्यांच्यात टोकाचे मतभेद झाले. एकाने घटस्फोटासाठी अर्ज दिला व दुसऱ्याने त्याला विरोध केला, तर ज्या कारणासाठी घटस्फोट मागितला ते कारण सिद्ध न झाल्याने अनेकदा घटस्फोटाचा अर्ज अमान्य केला जातो. कारण सिद्ध झाले नाही, मात्र भावनात्मक नाते संपुष्टात आले आहे, अनेक वर्षापासून पती-पत्नी विभक्त राहत आहेत, त्यांचे वैवाहिक सबंधही जर अनेक वर्षापासून संपुष्टात आले … Read more
आमची सदाशिव पेठ, पुणे या ठिकाणी स्वतःची मिळकत आहे. सदर मिळकतीमध्ये तीन खोल्यांमध्ये एक भाडेकरू तीन महिने भाड्याने रहात आहे. आमच्या मिळकतीमध्ये आपल्याकडे फक्त 2 खोल्यांचा ताबा आहे. आमची जागा आम्हास अपुरी असल्यामुळे आम्ही स्वतःला वापरण्यासाठी जागा हवी आहे, म्हणून आमचे मिळकतीत असलेल्या भाडेकरूविरुद्ध दावा लावला होता. त्याचा निकाल आमचे बाजूने लागला आहे व सदर … Read more
‘रेरा’ अधिनियमातील प्रमुख तरतुदी (भाग-१) “रेरा’ अधिनियमामुळे प्रकल्प विहित वेळेत पूर्ण झाला नाही तर घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांनी भरलेल्या अतिरिक्त ईएमआयवरील व्याज प्रवर्तकाला द्यावे लागणार आहे. प्रकल्पात काही दोष आढळल्यास, ग्राहकाने घराचा ताबा घेतल्यानंतरही विक्रीनंतरच्या सेवेची मागणी करण्याची तरतुद “रेरा’मध्ये आहे. प्रवर्तकाने प्रकल्पासाठी आगाऊ आरक्षणापोटी ग्राहकांकडून गोळा केलेल्या रकमेपैकी 70 टक्के रक्कम शेडय़ुल्ड बॅंकेतच आणि … Read more
मोटार अपघातात उत्पन्नाचा पुरावा नसताना भरपाई (भाग-१) सर्वोच्च न्यायालयाचे न्या. दीपक गुप्ता व अनिरुद्ध घोष यांच्या खंडपीठाने कनिष्ठ न्यायालयाचे निकाल रद्द करुन, जर एखादी व्यक्ती वर्षभर दवाखान्यात उपचार घेत असेल, तर त्याची सेवा सुश्रुषा करणेसाठी किमान प्रतिदिन 200 रुपयेप्रमाणे एखादी व्यक्ती काम करु शकेल; म्हणजेच प्रतिमाह सहा हजार रुपये प्रमाणे वर्षासाठी 72 हजार व उपचाराचा … Read more
‘रेरा’ अधिनियमानुसार 500 चौरस मीटर प्लॉट तसेच आठ सदनिकांपेक्षा जास्त असलेल्या प्रकल्पांसाठी प्रकल्पाची नोंदणी करणे आवश्‍यक आणि सक्तीचे आहे. तसेच प्रकल्पाची नोंदणी केल्याशिवाय संबंधित बांधकाम व्यवसायिकांना सदनिकांची विक्री, जाहिरात किंवा गुंतवणूक करता येणार नाही. शिवाय प्रकल्पाची प्रसिद्धीही करता येणार नाही. ‘रेरा’ अधिनियमानुसार सदनिकांची विक्री ही कार्पेट एरियावर करावी लागेल. प्रवर्तक यापूर्वी बिल्ट-अप, सुपरबिल्ट-अप प्रमाणे आकारणी … Read more
मोटार वाहन कायद्यामध्ये अपघात झाल्यानंतर अपघातास कारणीभूत गाडीचा जरी विमा असला तरी देखील पीडित व्यक्तीला मिळणारी भरपाई ही प्रामुख्याने त्या व्यक्तीच्या उत्पन्नावर, वयावर व तिच्यावर अवलंबीत कुटुंबीयांच्या संख्येवर अवलंबुन असते. बरेचदा नोकरी नसणाऱ्या व्यक्तीना किरकोळ व्यवसायाचे ठोस उत्पन्न न्यायालयात शाबीत करणे अशक्‍य असते. मात्र असे अनिश्‍चीत उत्पन्न असले तरी किमान सहा हजार रुपये मासिक उत्पन्न … Read more
कोणत्या आदेशांच्या विरुद्ध अपील करता येणार नाही? (भाग-१) राज्य शासनास, किंवा जो पुनरीक्षण प्राधिकाऱ्यास वरिष्ठ असेल अशा, त्याबाबतीत पदनिर्देशित केलेल्या जिल्हाधिकाऱ्याच्या दर्जापेक्षा कमी दर्जा नसलेल्या अधिकाऱ्यास, अशी कोणतीही कार्यवाही निकालात काढण्यासाठी अपवादात्मक परिस्थितीत, कारणे लेखी नमूद करून, आणखी सहा महिन्यांचा कालावधी वाढवून देता येईल. पक्षकार हजर राहिल्यास त्यांचे म्हणणे ऐकून घेतल्यानंतर, अपील प्राधिकाऱ्यास, ज्या आदेशाविरूद्ध … Read more
मी माझ्या मित्राला आठ महिन्यांपूर्वी दोन लाख रुपये इतकी रक्कम हात उसने म्हणून दिली होती. सदर रक्कम मी माझ्या बॅंकेच्या चेकने दिली होती. सदर रकमेची परतफेड म्हणून माझ्या मित्राने मला त्याच्या बॅंकेचा पुढील तारखेचा धनादेश दिला होता. सदर धनादेश मी सहा महिन्यांनंतर माझ्या बॅंकेत भरला परंतु सदर धनादेश “खात्यात पुरेशी शिल्लक नाही,’ या कारणाने परत … Read more
देवस्थानाचे दोन प्रकार आहेत. सरकारी देवस्थान: यांची नोंद गाव नमुना 1(क) (7) आणि गाव नमुना तीनमध्ये केली जाते. खासगी देवस्थान : यांचा महसूल दप्तराशी संबंध नसल्याने त्यांची नोंद गाव दप्तरी नसते. देवस्थान इनाम जमिनीतून येणाऱ्या उत्पन्नातून, संबंधित मंदिर/मशिदीसाठी पुजा, दिवाबत्ती, साफसफाई, उत्सव यांचा खर्च भागवला जातो. देवस्थान इनाम जमिनीच्या 7/12 सदरी भोगवटादार (मालक) म्हणून देवाचे/देवस्थानचे … Read more