नवी दिल्ली – महाराष्ट्र आणि मध्य प्रदेश पाठोपाठ इतर राज्यांमधील ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द होण्याची भीती असल्याने ते टिकवण्यासाठी राज्य सरकारांनी प्रयत्न सुरु केलेले आहेत. या पार्श्वभूमीवर केंद्र सरकारने देखील ओबीसी आरक्षणासंदर्भातील सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाला आव्हान देण्यासाठी हालचाली सुरु केल्याची माहिती आहे. केंद्र सरकार ओबीसी राजकीय आरक्षण रद्द करण्याच्या निर्णयावर पुनर्विचार याचिका दाखल करण्याची शक्‍यता आहे.
केंद्र सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षणावर कायमस्वरुपी मार्ग काढायचा असल्यास त्यांना घटनात्मक दुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्यानंतर कृष्णमूर्ती जजमेंट मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मार्ग निघू शकतो. घटनादुरुस्ती नंतर सरकारला कलम 243 ड आणि 243 टी मधील ओबीसी सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणासाठी वापरली जाणारी यादी ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी वापरता येऊ शकते. राज्य सरकार ट्रिपल टेस्ट पूर्ण करेपर्यंत राजकीय आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी देखील केली जाण्याची शक्‍यता आहे.
सुप्रीम कोर्टाच्या ओबीसी राजकीय आरक्षणासंदर्भातील निर्णयाला आव्हान देण्याचा निर्णय अद्याप प्राथमिक स्थितीत आहेत. महाराष्ट्रातील आणि मध्य प्रदेशातील ओबीसी राजकीय आरक्षण कृष्णमृर्ती जजमेंट 2010 नुसार ट्रिपल टेस्ट बंधनकारक करण्यात आली होती. त्यामुळेच आरक्षणाला ब्रेक लागला होता. नेमक्‍या त्याच निर्णयाचा केंद्र सरकार फेरविचार करु शकते, अशी माहिती आहे. ओबीसी आरक्षणाचे प्रकरण मोठ्या बेंचसमोर पुन्हा जाऊ शकते. मात्र, तज्ज्ञांच्या मते कृष्णमृर्ती जजमेंट पूर्णपणे फिरवले जाऊ शकत नाही कारण त्यांनी ओबीसींच्या सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणासंदर्भातील यादी वेगळी असावी आणि ओबीसी राजकीय आरक्षणाची यादी वेगळी असावी, अशी भूमिका मांडली आहे.
केंद्र सरकारला ओबीसी राजकीय आरक्षणावर कायमस्वरुपी मार्ग काढायचा असल्यास त्यांना घटनात्मक दुरुस्ती करावी लागणार आहे. त्यानंतर कृष्णमूर्ती जजमेंट मुळे निर्माण झालेल्या परिस्थितीवर मार्ग निघू शकतो. घटनादुरुस्ती नंतर सरकारला कलम 243 ड आणि 243 टी मधील ओबीसी सामाजिक आणि शैक्षणिक आरक्षणासाठी वापरली जाणारी यादी ओबीसी राजकीय आरक्षणासाठी वापरता येऊ शकते.