अकोले – निळवंडे धरण लाभक्षेत्रातील शेतकऱ्यांसाठी कालचा दिवस आनंदाचा व ऐतिहासिक होता. या प्रकल्पासाठी सरकारने 5 हजार 177 कोटींची प्रशासकीय मान्यता दिली असल्याने आता या प्रकल्पाचे काम बंद पडणार नसून, धरणामुळे विस्थापित झालेल्या शेतकऱ्यांना मोबदल्यापासून वंचित ठेवले जाणार नाही, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी दिली आहे.
निळवंडे धरणातून कालव्याला पाणी सोडण्याच्या चाचणीचा प्रारंभ मुख्यमंत्री शिंदे व उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्या हस्ते बुधवारी सकाळी व्हॉल्व्ह फिरवून करण्यात आला. या वेळी मुख्यमंत्री शिंदे बोलत होते. या वेळी महसूलमंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील, माजी मंत्री मधुकरराव पिचड, माजी आ. वैभव पिचड, खा. सदाशिव लोखंडे, खा. सुजय विखे, माजी मंत्री शिवाजी कर्डिले, माजी आ. स्नेहलता कोल्हे, अण्णासाहेब म्हस्के, हेमलता पिचड, शालिनीताई विखे, भाजप महिला मोर्चा जिल्हाध्यक्षा सोनाली नाईकवाडी, शिवाजीराजे धुमाळ, जिल्हाधिकारी सिद्धाराम सालीमठ, अप्पर मुख्य सचिव दीपक कपूर (जलसंपदा), संतोष मनोहर, विजय घोगरे, घुले, अरुण नाईक व्यासपीठावर उपस्थित होते.
मुख्यमंत्री शिंदे म्हणाले की, आघाडी सरकारने एखाद्या प्रकल्पाला मंजुरी दिली असेल. मात्र, आपल्या सरकारने 11 महिन्यांतच 30 प्रकल्पांना सुधारित प्रशासकीय मान्यता देऊन 6 लाख हेक्‍टर क्षेत्र ओलिताखाली आणले आहे. राज्यातील व केंद्रातील मोदी सरकारही शेतकरी केंद्रबिंदू मानून काम करत आहे. जलयुक्त शिवार योजना मागील अडीच वर्ष बंद होती. ती पुन्हा सुरू करून सिंचनाचे क्षेत्र वाढवले आहे, असे त्यांनी या वेळी सांगितले.
निळवंडे प्रकल्प होताना माजी मंत्री मधुकरराव पिचड यांचे योगदान महत्त्वाचे आहे. आज शेतकऱ्याचा मुलगा राज्याचा मुख्यमंत्री आहे. त्यामुळेच शेती व शेतकऱ्यांचे प्रश्‍न सोडविण्याला प्राधान्य देण्यात येत आहे. येत्या काळात सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन व प्राधान्य देण्यात येणार आहे. निळवंडेच्या उर्वरित कामांनाही निधी कमी पडू देणार नसल्याची ग्वाही मुख्यमंत्री शिंदे यांनी या वेळी दिली.
यावेळी उपमुख्यमंत्री फडणवीस म्हणाले की, हा प्रकल्प माझ्या जन्माअगोदरचा असून, पहिल्यांदा या प्रकल्पाला गती मिळाली ती 1995च्या युती सरकार राज्यात आल्यानंतर. त्यानंतर 2017मध्ये 2500 कोटी निधी देऊन प्रशासकीय मान्यता मी मुख्यमंत्री असताना दिली. त्यानंतर मागील सरकारच्या काळात या प्रकल्पाला निधी देण्यात आला नाही. नंतर आपले सरकार आल्यानंतर 5177 कोटींची प्रशासकीय मान्यता देऊन या वर्षीच्या अंदाजपत्रकात सर्वाधिक निधी या निळवंडे प्रकल्पाला दिला. यामुळे या प्रकल्पाचे काम बंद पडणार नाही.
शेतकऱ्यांना केंद्र सरकारप्रमाणे राज्य सरकारही सन्मान निधी देणार असून, शेतकऱ्यांना केंद्र व राज्य मिळून 12 हजार रुपये सन्मान निधी देणार आहे. लिफ्ट इरिगेशन योजना सोलरवर करण्याचा सरकारचा मानस आहे. मागील आघाडी सरकार हे निर्णयच न घेणारे सरकार होते. आजचे सरकार रोज एक निर्णय घेत असल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.
या वेळी मंत्री विखे म्हणाले की, अनेक वर्षांच्या प्रतीक्षेनंतर आजचा सुवर्णयोग आला असून, प्रदीर्घ काळाचा लढा व प्रतीक्षा आज संपली आहे. पिचड यांच्या भूमिकेने व पुढाकाराने आजचा दिवस पाहायला मिळाला आहे. पाणी सोडण्याच्या कार्यक्रमाने पिचड यांना वाढदिवसाची भेट दिल्याचे त्यांनी या वेळी सांगितले.
खा. लोखंडे म्हणाले की, खासदार झाल्यानंतर 2014पासून निळवंडेच्या कामांना गती देण्याचे काम केले. सन 2005 चा पाणीवाटपाचा काळा कायदा बदलण्यासाठी घाटमाथ्यावरील पाणी वळविण्याच्या प्रकल्पाला मंजुरी मिळावी. जेणेकरून घाटमाथ्यावरून कोकणात वाहून जाणारे जवळपास 50 टीएमसी पाणी उपलब्ध होऊन नगरसह नाशिक जिल्ह्याचीही तहान भागवता येईल, अशी मागणी केली.
या वेळी वैभवराव पिचड म्हणाले की, उजव्या कालव्याला ऍक्वाडकमुळे उशीर झाला. मात्र, तोही दोन ते तीन महिन्यांत पूर्ण होईल. एकूणच वंचित क्षेत्राला पाणी या कालव्यामुळे मिळून परिसर समृद्ध होईल. तालुक्‍यातील विकासकामांना मंजुरी देऊन विकासाला मदत करावी,अशी मागणी त्यांनी केली.
शिर्डीत तुमचे चांगलेच होईल…!
आजपर्यंत जो शिर्डीच्या सहवासात आला, त्याचे भलेच झाले आहे. तेव्हा खा. लोखंडे तुम्ही चिंता करू नका. तुम्ही आता भाजप-सेनेबरोबर आघाडीत आहात. आघाडीचा निर्णय असेल तुम्ही काळजी करू नका. शिर्डीत तुमचे चांगलेच होईल असे म्हणत मंत्री राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी खा. लोखंडे यांना 2024ला तुम्हीच उमेदवार असाल असे अप्रत्यक्षच सांगितले.
तुमचे मनही शुद्ध ठेवा!
निळवंडे धरणाच्या इतिहासात खूप टीका-टिपण्णी, वाद-श्रेयवाद झाले आहेत. आता हे सर्व निळवंडेच्या कालव्याच्या सोडलेल्या पाण्याबरोबर सोडून द्या. निळवंडेचे पाणी शुद्ध आले आहे. तेव्हा तुमचे मनही शुद्ध ठेवा, असा टोला आ. बाळासाहेब थोरात यांचे नाव न घेता मंत्री राधाकृष्ण विखे यांनी लगावला.