एका ताज्या अहवालानुसार अफगाणिस्तानच्या वाखान कॉरिडॉरला अगदी लागून असलेल्या पाकिस्तान ऑक्‍युपाईड काश्‍मीरपासून (पीओके) 30 किलोमीटर अंतरावर ताजिकीस्तानच्या दक्षिण पूर्व सीमेवर चिनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या (पीएलए) झिंगजियांग युनिटचे सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत. मागील 15 वर्षांपासून भारत ताजिकीस्तानमध्ये आपला स्थलसेनातळ स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात असल्यामुळे चिनी सैनिकांच्या ह्या नवीन तैनातीने मध्य आशियातील भारताच्या सामरिक महत्त्वाकांक्षेमध्ये कोलदांडा घातला गेला आहे असे म्हटल्यास ते वावगे होणार नाही.
भारताच्या “इंटलिजन्स फेल्युअर’मुळे त्याला कारगिल क्षेत्रातील पाकिस्तानी घुसखोरीची अग्रीम माहिती मिळू शकली नाही. 2012 च्या “कनेक्‍ट सेंट्रल एशिया पॉलिसी’चे शिल्पकार आणि ताजिकिस्तानमधील तत्कालीन राजदूत फुनचोक स्टोब्दननुसार भारताने त्यानंतर सेंट्रल एशियामध्ये पाय रोवून पाकिस्तानविरुद्ध सामरिक माहिती गोळा करण्याचा विचार सुरू केला. त्याची परिणिती बाह्य देशात सैनिकी तळ स्थापन करण्यात झाली. भारताचा एकुलता एक बाह्यदेशीय सैनिकी तळ ताजिकीस्तानची राजधानी असलेल्या दुशानबे जवळील आयनीच्या वायूतळ रूपात आहे. अटलबिहारी वाजपेयी सरकारची धडाडी आणि रशियाच्या सहकार्यामुळे 2002मध्ये भारताला ही उपलब्धी प्राप्त झाली. त्याच्याच जोडीला तेथून 150 किलोमीटर्स दूरवर असलेल्या फरखोरमध्ये स्थलसेनातळ (मिलिटरी बेस) देखील असावा ही तत्कालीन सरकारची सामरिक इच्छा होती. मात्र 2019 मधील एका ताज्या अहवालानुसार अफगाणिस्तानच्या वाखान कॉरिडॉरला अगदी लागून असलेल्या पाकिस्तान ऑक्‍युपाईड काश्‍मीरपासून (पीओके) 30 किलोमीटर अंतरावर ताजिकीस्तानच्या दक्षिण पूर्व सीमेवर चीनी पीपल्स लिबरेशन आर्मीच्या (पीएलए) झिंगजियांग युनिटचे सैनिक तैनात करण्यात आले आहेत. मागील 15 वर्षांपासून भारत ताजिकीस्तानमध्ये आपला स्थलसेनातळ स्थापन करण्याच्या प्रयत्नात असल्यामुळे चिनी सैनिकांच्या ह्या नवीन तैनातीने मध्य आशियातील भारताच्या सामरिक महत्वाकांक्षेमध्ये कोलदांडा घातला गेला आहे.
यापूर्वी 2016 मध्ये चिनी अर्ध सैनिकबलांच्या “माईन रेझिस्टंट आर्मर्ड व्हेइकल्स’ वाखान कॉरिडॉरच्या बाझ-ए-गोंबादजवळ पेट्रोलिंग करताना दिसल्या होत्या. दुशानबेतील ताजिक सरकारला रशियाचा सामरिक पाठिंबा असल्यामुळे त्या गाड्यांमध्ये पीएलएच्या अधीन कार्यरत असणारे अर्धसैनिक बल किंवा त्यांच्या गणवेशातील पीएलए सैनिक असावेत असा संरक्षणतज्ज्ञांचा तत्कालीन कयास होता. 2016 मध्ये किर्गिझस्तानमधील चिनी दूतावासावर उइघर जिहाद्यांनी आत्मघाती हल्ला करून 22 लोकांची हत्या केली होती. त्यामुळे भविष्यात उइघर जिहादी मुजाहिद्दीनांना झिंगझियांग प्रांतात येऊ देण्यापासून रोखणे ह्या एकमात्र उद्देशाने त्या क्षेत्रात चीनी सैनिकी तळ स्थापन करण्यात आला असावा असा अंदाज आता वर्तवण्यात येत आहे.
आजमितीला इस्लामिक स्टेट आर्मीत कार्यरत असलेले उइघर आणि मध्य आशियाई जिहादी मुसलमान सीरियातील पराभवानंतर मायदेशी परत येत आहेत. या पार्श्‍वभूमीवर 2018-19मध्ये, “ताजिकीस्तानमध्ये खरोखर चिनी सैनिकांची तैनाती करण्यात आली आहे का’ याबद्दल बेजिंग आणि दुशानबे दोघेही मौन बाळगून आहेत यात काहीच नवल नाही.
ताजिकीस्तानमधील पीएलएची तैनाती आणि तेथील अर्थव्यवस्थेला मिळणाऱ्या चिनी आर्थिक मदतीमुळे भारतासमोर चीनचे सामरिक आव्हान पुन्हा एकदा उभे राहिले आहे. मनमोहन सिंग सरकारच्या ताजिकिस्तानमधील निष्प्रभ मुत्सद्देगिरीमुळे झालेल्या प्रशासकीय व सामरिक चुकांना नरेंद्र मोदींचे आंतरराष्ट्रीय, झगमगाटी वलयसुद्धा सावरू शकलेले नाही असे म्हटल्यास ती अतिशयोक्‍ती होणार नाही. या नवीन अहवालामुळे युरेशियन देशांमध्ये आपले सामरिक पाय रोवण्याच्या आणि तेथे सामरिक भागीदारी निर्माण करण्याच्या भारतीय महत्त्वाकांक्षेला जबर धक्‍का बसला आहे हे सार्वत्रिक निवडणुकीच्या धामधुमीत कोणाच्याच लक्षात आलेले दिसत नाही.
ताजिकिस्तान हा भारताचा मध्य आशियातील सर्वात जवळचा सहकारी आहे. नवी दिल्लीपासून दुशानबे आणि मुंबईचे अंतर जवळपास एकच आहे. त्याच्या पीओकेशी असणाऱ्या सानिध्यामुळे, ताजिकीस्तानमधील सांप्रत वायू तळ भारतासाठी मोठाच “स्ट्रॅटेजिक असेट’ आहे. येथून भारत आपली हवाई टेहाळणी आणि डावपेचात्मक हालचाली करू शकायचा. ताजिकिस्तानमधील आयनीमध्ये असलेल्या भारतीय वायुतळाची सामरिक क्षमता जवळपास नगण्य होती. मनमोहन सरकारने त्या वायूतळावर एकही “कॉम्बॅट एयर स्क्वाड्रन’ ठेवला नाही किंवा फरखोरमध्ये स्थलसेनेचा तळ स्थापन करण्यासाठी कुठल्याही प्रकारची हालचाल केली नाही. त्यामुळे पाकिस्तान विरोधात पर्यायी हल्ला मार्ग किंवा काश्‍मिरमध्ये हैदोस माजवणाऱ्या जिहाद्यांवर कारवाई करण्याचा पर्यायी मार्ग विकसित करण्याची सोनेरी संधी भारताने गमावली. सध्या भारत आपली संसाधने व बांधकामाचे साहित्य दिल्लीतून हवाईमार्गे आईनी वायुतळावर नेतो. तेथून ते सामान भारतीय वाहनांद्वारे फरखोरमध्ये आणि तेथून सिव्हिल ट्रक्‍सद्वारा अफगाणिस्तानमध्ये नेल्या जात.
1992 मध्ये सोव्हिएत युनियन छिन्नविछिन्न झाल्यानंतर रशियाने ताजिकीस्तानसोबतची आयनी एयरबेसही सोडली होती. 1996 मध्ये वाजपेयी सरकारने ताजिकीस्तानशी राजनीतिक संबंध जोडले आणि मोठ्या राजकीय मुत्सद्देगिरीनंतर 2002मध्ये भारताने आयनी येथे आपला प्रथम बाह्यदेशीय सैनिकी तळ आणि वायूतळ स्थापन केला. त्यावेळी तेथे मिग 21/25 चा स्क्वाड्रन ठेवायचा विचार भारतीय वायुसेनेने केला होता.