प्रभात वृत्तसेवा पुणे, दि. 17 -महाराष्ट्र औद्योगिक व आर्थिक विकास असोसिएशन व एसएमई चेंबर ऑफ इंडिया हे बैठका आयोजित करण्यासाठी समन्वयक म्हणून काम करणार आहे. समितीची त्वरित स्थापना करून संबंधित अधिकाऱ्यांच्या अध्यक्षतेखाली “पोलीस- उद्योग आणि व्यापारी समन्वय समितीच्या बैठका आयोजित करण्यात येतील, अशी घोषणा पुण्याचे पोलीस आयुक्त अमिताभ गुप्ता यांनी केली.
महाराष्ट्र औद्योगिक व आर्थिक विकास असोसिएशन व एसएमई चेंबरच्या वतीने आयोजित केलेल्या “एसएमई मॅन्युफॅक्‍चरर्स आणि एक्‍सपोर्टर्स समिट’ मध्ये ते बोलत होते. कार्यक्रमाच्या अद्यक्षस्थानी माजी केंद्रीय माहिती आणि प्रसारण मंत्री प्रकाश जावडेकर हे होते.
जावडेकर म्हणाले, उद्योजकांना येणाऱ्या अडी-अडचणींची पोलीस खात्याने त्वरित दखल घेऊन उद्योग आणि परदेशी गुंतवणुकीसाठी पोषक वातावरण तयार करण्यास पोलीस खात्याने हातभार लावावा. महाराष्ट्र औद्योगिक आणि आर्थिक विकास असोसिएशन आणि एसएमई चेंबर ऑफ इंडियाच्या वतीने पोलीस आणि शहरातील विविध प्रकारचे व्यवसाय, उद्योग, किरकोळ आणि व्यापार उद्योग यांच्यात सौहार्दपूर्ण संबंध प्रस्थापित करण्यासाठी, कायदा व सुव्यवस्थेच्या परिस्थितीचा आढावा घेण्यासाठी नियमित संवाद साधण्यासाठी पोलीस आयुक्‍तांच्या अध्यक्षतेखाली “पोलीस, उद्योग आणि व्यापारी समन्वय समिती’ स्थापन करावी, अशी मागणी चेंबरचे संस्थापक अध्यक्ष चंद्रकांत साळुंखे यांनी पोलीस आयुक्तांना केली होती.
ही समिती शहरातील कायदा व सुव्यवस्थेची परिस्थिती सुधारण्यासाठी विविध सूचना व शिफारशींचा आढावा घेऊन संबंधित घटकांमध्ये विश्‍वास निर्माण करण्यासाठी तसेच त्यांचे प्रश्‍न व तक्रारींचे वेळीच निराकरण करण्यासाठी उपयुक्‍त ठरणार आहे. त्यामुळे विविध राजकीय पक्ष आणि गुंडांकडून उद्योजकांना होणारा उपद्रव टाळला जाण्यास मदत होणार आहे. उद्योजकांना सुरक्षितता देण्यासाठी हा उपक्रम दिशादर्शक ठरणार असल्याचे मान्यवरांनी सांगितले.
सुरुवातीच्या टप्प्यावरच तक्रारींचे निराकारण
समितीमध्ये कायदा व सुव्यवस्था सुधारण्यासाठी योगदान देण्यासाठी अग्रगण्य आणि नोंदणीकृत व्यावसायिक संस्था आणि विषयतज्ज्ञांचा समावेश असावा आणि पुण्यातील कायदा आणि सुव्यवस्थेची सर्वोत्तम परिस्थिती म्हणून पुणेकर, गुंतवणूकदार आणि अभ्यागतांमध्ये आत्मविश्‍वास निर्माण करण्यासाठी, विविध उपक्रम आयोजित करण्यासाठी समितीचा उपयोग पुणे पोलिसांना होईल. पोलीस उपायुक्‍तांच्या अध्यक्षतेखाली पुण्याच्या प्रत्येक विभागात त्रैमासिक किंवा सहा महिन्यांतून एकदा आणि दर दोन महिन्यांतून एकदा “एसीपींच्या’ अध्यक्षतेखाली समन्वय समितीची बैठक आयोजित करून सुरुवातीच्या टप्प्यावरच प्रश्‍न आणि तक्रारींचे निराकरण केले पाहिजे, हा प्रामुख्याने उद्देश बैठकांचा असणार आहे.