– वंदना बर्वे
देशाची राजधानी दिल्ली आणि देशाची आर्थिक राजधानी मुंबईच्या हवेत दिवसेंदिवस वाढत चाललेल्या प्रदूषणावर ताबडतोब उपाय शोधून काढला गेला नाही, तर सत्तेच्या सिंहासनावर बसलेली मंडळी भावी पिढीचे गुन्हेगार ठरतील!
दिल्ली आणि मुंबईची हवा विषारी झाली आहे आणि या दोन्ही शहरांतील माणसं या विषारी हवेत श्‍वास घेण्यास मजबूर आहेत. दिल्ली आता गॅस चेंबर या नावाने ओळखली जाऊ लागली आहे. सरकारने या विषारी वायूत श्‍वास घेण्याची सक्‍ती केली की काय? असा प्रश्‍न पडला आहे. जर्मनीचा हुकूमशहा हिटलरने 60 लाख ज्यू लोकांची गॅस चेंबरमध्ये कोंडून हत्या केली होती. हाच प्रकार अप्रत्यक्षपणे भारतातील लोकांसोबत घडत आहे, असं म्हटलं तरी चुकीचं होणार नाही. कारण दिल्लीला जगातील सर्वाधिक प्रदूषित शहर म्हणून घोषित केलं आहे. दिल्ली आणि नॅशनल कॅपिटल प्रोजेक्‍ट परिसरातील करोडो लोकांना विषारी हवेचा श्‍वास घ्यावा लागत आहे. वायू प्रदूषणामुळे मुंबईची अवस्थाही बिकट आहे. दिल्लीप्रमाणेच मुंबईही गॅस चेंबर बनली आहे.
देशाच्या राजधानीत दोन सत्ताकेंद्र आहेत. केंद्रात भाजपप्रणित सरकार आहे तर दिल्लीत मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांचे सरकार आहे. प्रदूषणाचा विषय दिल्ली सरकार अर्थात केजरीवाल यांच्या सरकारच्या अखत्यारित येतो. परंतु, उपराज्यपाल विनयकुमार सक्‍सेना आणि दिल्लीतील सरकार यांच्यात छुपे युद्ध सुरू आहे. गोपाल राय दिल्लीचे पर्यावरण मंत्री आहेत. परंतु, प्रशासकीय अधिकारी दिल्लीचे उपराज्यपाल विनयकुमार सक्‍सेना यांच्या अखत्यारित येते. यामुळे अधिकारी वर्ग दिल्ली सरकारच्या मंत्र्याचं ऐकत नाही, असा सारखा आरोप होत आहे. याचा अर्थ असा की, ज्यांच्या खांद्यावर प्रदूषण कमी करण्याची जबाबदारी आहे तेच एकमेकांचे म्हणणे ऐकत नसतील तर ही समस्या सोडविणार तरी कोण? याच कारणामुळे श्‍वासोच्छ्वासाच्या रुग्णांची संख्या वेगाने वाढत आहे. लहान मुलं आणि ज्येष्ठ नागरिकांचे जगणे कठीण झाले आहे.
महत्त्वाचं म्हणजे, सर्वोच्च न्यायालयानं या प्रकरणात हस्तक्षेप केला नसता तर दिल्लीच्या जनतेला वाऱ्यावर सोडून दिले असते. महाराष्ट्र, दिल्ली, पंजाब, हरियाणासह केंद्र सरकारला न्यायालयाने कडक इशारा दिला आहे. काय करायचं आहे ते करा पण लवकर करा, असे न्यायालयाने सुनावले आहे. सुप्रीम कोर्टाने म्हटले आहे की, दिल्लीची गुदमरणारी विषारी हवा लोकांच्या आरोग्यासाठी जबाबदार आहे. दिल्लीतील वायू प्रदूषण हा राजकीय लढा होऊ शकत नाही, असे सर्वोच्च न्यायालयाने म्हटले आहे. दर हिवाळ्यात पंजाब आणि हरियाणा या राज्यांमध्ये मोठ्या प्रमाणावर शेतातील सुकलेला कचरा जाळलो जातो त्यामुळे दिल्लीत प्रदूषण वाढते. न्यायालयाने पंजाब सरकारला शेतातील कचरा जाळण्यावर बंदी घालण्यास सांगितले होते. याचिकाकर्त्यातर्फे बाजू मांडणाऱ्या अधिवक्‍ता अपराजिता सिंह यांनी पंजाबमध्ये शेतातील कचरा जाळण्यावर बंदी घालण्यात सरकारला अद्याप यश आले नसल्याने न्यायालयाच्या लक्षात आणून दिले. दिल्लीची हवा खराब होण्यात सर्वात जास्त वाटा आहे तो याच जळणाचा.
कमिशन फॉर एअर क्‍वालिटी मॅनेजमेंट आणि विविध राज्यांकडून हवेतील प्रदूषणावर नियंत्रण मिळविण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न केले जात असल्याचा दावा केला जात आहे. तरीसुद्धा शेतातील कचरा जाळणे सुरूच आहे. प्रदूषणाच्या समस्येबाबत सुप्रीम कोर्टाने दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान, पंजाब आणि उत्तर प्रदेश या राज्यांना ताबडतोब हे जाळणे थांबवण्याचे निर्देश दिले. याप्रकरणी न्यायालयाने दिल्ली सरकारवरही निशाणा साधला. न्या. संजय किशन कौल आणि सुधांशू धुलिया यांच्या खंडपीठाने सांगितले की, दिल्लीत प्रदूषण कमी करण्यासाठी स्मॉग टॉवर्स बसवण्यात आले होते. याची जाहिरातसुद्धा मोठ्या प्रमाणावर करण्यात आली होती. मात्र ते आता बंद पडले आहेत. सुप्रीम कोर्टाने दिल्लीचे मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल यांच्या शेतातील कचरा नष्ट करणाऱ्या आणि खत निर्मिती करणाऱ्या रसायनाच्या जाहिरातीवरही प्रश्‍न उपस्थित केले आहेत. कोर्टाने म्हटले की, दिल्ली सरकारने एक असे रसायन बनविण्याचा दावा केला होता जे शेतातील कचरा खतांमध्ये बदलवू शकते. हा कारखाना अस्तित्वात आला काय? त्यात खते बनविले जात आहे का? असे कितीतरी प्रश्‍न विचारले आहेत. मुळात, दिल्ली सरकारने कितीतरी आश्‍वासने दिली होती, परंतु ते केवळ प्रसिद्धीसाठी होते की काय? असा प्रश्‍न आहे.
शेतातील काडीकचरा जाळण्याच्या वाढत्या घटनांमुळे राज्यातील वातावरण बिघडत चालले आहे. याचा परिणाम इतर राज्यांवरही होत आहे. अमृतसर, भटिंडा, लुधियाना यांसारख्या प्रमुख शहरांमधील हवा गुणवत्ता निर्देशांक अत्यंत खराब श्रेणीत आहे. यासाठी पंजाबमध्ये एकूण 1,830 गुन्हे दाखल झाले आहेत. दुसऱ्या क्रमांकावर फिरोजपूर आहे. एकट्या फिरोजपूरमध्येच 299 गुन्हे नोंद झाली आहे. दिल्लीतील प्रदूषणासाठी शेजारची राज्ये नक्‍कीच जबाबदार आहेत. परंतु, दिल्लीवासीयांनीसुद्धा थोडे जबाबदार होण्याची गरज आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने बंदी घातल्यानंतरही दिल्लीत दिवाळीच्या रात्री जोरदार आतषबाजी झाली. यामुळे दिल्लीची हवा पुन्हा एकदा विषारी झाली आहे.
दिवाळीच्या दोन दिवसांपूर्वी दिल्लीत पाऊस पडला होता. यामुळे हवा थोडी स्वच्छ झाली होती. वातावरणात पारदर्शकता आली होती आणि श्‍वास घेताना त्रास होत नव्हता. परंतु, सर्वोच्च न्यायालयाच्या तमाम आदेशांना बगल देत दिल्लीकरांनी दिवाळीच्या दिवसांत खूप आतषबाजी केली. यामुळे हवा विषारी झाली आहे. हवेच्या पातळीने धोकादायक वळण ओलांडले आहे. सीपीसीबीच्या अहवालानुसार दिल्लीतील हवेची गुणवत्ता खराब श्रेणीत पोहोचली आहे. दिल्लीच्या विविध भागांतून धुक्‍याचे चित्र समोर आले आहे. राष्ट्रपती भवन ते इंडिया गेटला जोडणारा कर्तव्य पथ प्रदूषणामुळे पूर्णपणे झाकोळला गेला असल्याचे दिसून येत आहे.
याशिवाय, आझादपूर, राजघाट आणि नोएडा येथील हवेची गुणवत्ता खराब श्रेणीत पोहोचली आहे. दिवाळीच्या दिवशी दिल्लीत सकाळची हवा गेल्या आठ वर्षांतील सर्वात चांगली झाली होती. आकाश निरभ्र दिसून येत होते. शिवाय पारदर्शकता दिसून येत होती. पण दिवाळीच्या रात्री दिल्लीत प्रदूषणाची पातळी वाढली. दिल्लीच्या विविध भागांतील रस्ते दाट धुक्‍याने माखलेले असल्याचे स्पष्टपणे दिसून आले. यामुळे दृश्‍यमानता लक्षणीयरीत्या कमी झाली. एका अभ्यासानुसार, 2019 मध्ये भारतात वायू प्रदूषणामुळे 16.7 लाखांहून अधिक मृत्यू झाले. यामुळे सुमारे 36.8 अब्ज डॉलर (2,71,446 कोटी रुपये) आर्थिक नुकसान झाले. या सर्व गोष्टींवर आतातरी गांभीर्याने विचार करण्याची गरज आहे.