पुणे, {प्रभात वृत्तसेवा} – लोकसभा निवडणुका डोळ्यांसमोर ठेवून महापालिकेतील समाविष्ट ३४ गावांतील मिळकतकराच्या थकबाकीच्या वसुलीची कारवाई थांबविण्याचे आदेश राज्य शासनाने महापालिकेस दिल्याचा फटका पालिकेस बसला आहे. महापालिकेच्या २०२३-२४ या आर्थिक वर्षाच्या अंदाजपत्रकात कर संकलन विभागास २४०० कोटींच्या वसुलीचे उदिष्ट देण्यात आले होते.
यात या गावांमधील मिळकतकर, तसेच थकबाकीच्या वसुलीचा समावेश होता. ही थकबाकी सुमारे १२४५ कोटींच्या आसपास आहे. त्यामुळे महापालिकेस उत्पन्नाचे उद्दिष्ट गाठण्यात अपयश आले असून, आज अखेरपर्यंत पालिकेच्या तिजोरीत केवळ २१३८ कोटी ६५ लाख २४ हजारांचा महसूल जमा झाला आहे.
मिळकतकर हा महापालिकेच्या अंदाजपत्रकातील एकमेव हक्काचा उत्पन्नाचा स्रोत असून, महापालिकेच्या वाढलेल्या खर्चाच्या पार्श्वभूमीवर पालिकेची पुढील विकासकामे याच उत्पन्नावर अवलंबून आहेत. त्या अनुषंगाने महापालिकेकडून करवसुलीसाठी कडक पावले उचलली आहेत.
आतापर्यंत एकूण तीन हजारांहून अधिक मिळकती जप्त करण्यात आल्या आहेत, तसेच थकबकीदारांच्या घरापुढे बँडही वाजवला जात आहे. त्याचा परिणाम म्हणून सोमवारी सायंकाळपर्यंत २१३८ कोटी ६५ लाख रुपयांहून अधिक मिळकतकर जमा झाला, तर मार्चअखेरीस हे उत्पन्न वाढविण्यासाठी यंदाही थकबाकीदारांना नोटीस बजावणे, थकबाकीदारांच्या घरासमोर बँड वाजवणे, मिळकती जप्त करणे, जप्त मिळकतींचा लिलाव करणे आदी उपाययोजना केल्या जात आहेत.
महापालिकेस त्याचा फायदाही होत आहे. त्यानंतर आता पालिकेने समाविष्ट गावांतही थकबाकी वसुलीसाठी कारवाईचा निर्णय घेतला असतानाच शासनाने या कारवाईस स्थगिती दिल्याने महापालिकेच्या उत्पन्नाचा स्रोत थांबला असून, शेवटच्या पाच दिवसांत किती कर जमा होणार, याकडे प्रशासनाचे लक्ष लागले आहे.