नगर | लाचलुचपत विभागाच्या कारवाईमुळे अधिकारी वर्गात खळबळ

जामखेड, (प्रतिनिधी) – शहरात लाच मागणाऱ्यांविरोधात लाचलुचपत प्रतिबंधक विभागाने कारवाईचा धडाका लावला आहे. दोनच दिवसांपूर्वी महात्मा गांधी राष्ट्रीय रोजगार हमी योजने अंतर्गत वैयक्तिक जलसिंचन विहीर खोदण्याकरिता प्रस्ताव मंजूर करण्यासाठी १५ हजार रुपयांची लाच घेताना एका ग्रामसेवकासह सरपंच पतीला रंगेहात पकडण्यात आले होते.

या कारवाईमुळे पंचायत समिती विभाग लाच मागणीमध्ये आघाडीवर राहिल्याचे कारवाईतून स्पष्ट झाले आहे. या कारवाईमुळे पंचायत समिती, महसूल विभाग, पोलीस स्टेशन ,सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासह इतर विभागातील अधिकारी व कर्मचाऱ्यांमध्ये खळबळ उडाली आहे. अनेक अधिकारी व कर्मचारी दोन ते तीन दिवस सुट्ट्या टाकून गायब झालेले दिसून आले आहे.

जवळपास सर्व शासकीय कार्यालयांना लाचखोरीचे ग्रहण लागलेले असून हातावर वजन ठेवल्याशिवाय सर्वसामान्यांचे काम होत नाही.तालुक्याला दोन आमदार लाभले असतानाही एकही आमदारांचा अधिकाऱ्यांवर वचक राहिला नाही. सर्वसामान्य नागरिकांची मोठ्या प्रमाणावर अडवणूक होऊन आर्थिक लूट होताना दिसत आहे.

तालुक्यातील प्रत्येक शासकीय कार्यलयात अधिकाऱ्यांसह कर्मचाऱ्यांनीही ‘कर्तव्याची लाच’सोडून आपल्या खासगी पंटरमार्फत सर्वसामान्य नागरिकांकडून लाच घेताना मागेपुढे पहात नसल्याचे चित्र जामखेड तालुक्यात आहे. एखाद्या नागरिकाने पुढे येऊन तक्रार दाखल केल्यास अधिकारी संबंधीत व्यक्तीवर दबाब टाकून तक्रार अर्ज मागे घायला लावत आहे.

शासकीय अधिकाऱ्याही स्वतः लाच मागत नसले तरी प्रत्येक प्रमुख अधिकाऱ्यांनी खासगी पंटर नियुक्त केले असून त्यांच्यामार्फतच पैसे घेत असल्याचा प्रकार तालुक्यात होताना दिसत आहे. एखाद्याने पैसे देण्यास नकार दिल्यास त्याचे काम करत नाही. लाच मागण्याची प्रवृत्ती मुळासकट मोडून काढण्याचा पवित्रा लाचलुचपत विभागाने हाती घेतला आहे. लाच मागणीच्या प्रक्रियेमध्ये आगामी काळात मोठ्या माश्यांसह प्रत्येक घटकांवर कारवाईची मोहीम हाती घेतली आहे.

सर्वसामान्य नागरिकांची लूट
शहरात सर्व प्रमुख कार्यालयामध्ये पोलीस स्टेशन, दुय्य्म निबंधक, सहायक निबंधक, पंचायत समिती, पुरवठा विभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, लघु पाटबंधारे यासह अन्य विभागाला कोणाचंच लगाम नसल्याने प्रत्येक शासकीय कार्यालयात अधिकाऱ्यांनी खासगी पंटर नियुक्त केले आहे. त्यांच्यामार्फत सर्वसामान्य नागरिकांची लूट होताना दिसत आहे. याकडे वरिष्ठ अधिकाऱ्यांसह लोकप्रतिनिधींनी वेळीस लक्ष देणे गरजेचे बनले आहे.