घराचा ताबा मिळणे ही रिअल इस्टेट क्षेत्रातील मोठी समस्या आहे आणि ती ग्राहकाला तापदायक ठरणारी आहे. नवी दिल्लीतील आम्रपाली योजनेत ग्राहकांनी 2008 मध्ये फ्लॅट बुक केले होते, ते अद्याप मिळालेले नाही. यावरून या समस्येचे गांभीर्य लक्षात येईल. म्हणूनच लोकसभेचे अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी रिअल इस्टेट कंपन्यानी गुणवत्तेशी तडजोड करु नये आणि ग्राहकांना वेळेत घर द्यावे, अशी अपेक्षा व्यक्‍त केली. त्याचबरोबर आर्थिक वृद्धी वेग राखण्यासाठी आणि रोजगार निर्मितीसाठी रिअल इस्टेट क्षेत्र मजबूत करण्याचे आवाहनही करण्यात आले.
रिअल इस्टेट कंपन्यांची संघटना नारडेको (नॅशनल रिअल इस्टेट डेव्हलपमेंट कौन्सिल) यांच्यातर्फे संमेलन आयोजित केले होते. या संमेलनात लोकसभा अध्यक्ष ओम बिर्ला यांनी रिअल इस्टेटसंदर्भात मत मांडले. मालमत्तेशी निगडीत उद्योगाला प्रतिमा सुधारण्याची गरज आहे. सरकारने 2022 पर्यंत सर्वांसाठी घरे हे ध्येय पूर्ण करण्याचे ठरविले आहे. मात्र हे ध्येय खासगी कंपन्यांच्या सक्रिय भागिदारीशिवाय गाठणे शक्‍य नाही. जर देशाला वेगाने आर्थिक विकास करायचा असेल तर रिअल इस्टेट क्षेत्र मजबूत करण्याची गरज आहे.
रोजगाराचा प्रश्‍न निकाली काढायचा असेल तर रिअल इस्टेट सेक्‍टर याकामी मोलाची मदत करु शकतो. रिअल इस्टेट आणि उत्पादन क्षेत्र हे कुशल आणि अकुशल कामगारांसाठी रोजगार उपलब्ध करुन देणारे मोठे क्षेत्र आहे. सिमेंट, पोलाद, वीज आदीसारखे दोनशेहून अधिक उद्योग या क्षेत्राशी निगडीत राहिलेले आहेत. त्यामुळे रिअल इस्टेटमध्ये गुंतवणूक कमी झाल्यास आणि मंदी आल्यास त्याचे व्यापक परिणाम होतात, असे बिर्ला यांनी नमूद केले. रिअल इस्टेट सेक्‍टरने गुणवत्तेशी कधीही तडजोड करु नये. तसेच फ्लॅटचा ताबा वेळेत द्यायला हवा आणि किंमतही वाजवी असणेही तितकेच महत्त्वाचे आहे. एवढेच नाही तर रिअल इस्टेटबाबतच्या तक्रारीचा निपटारा करण्यासाठी संघटनेने पुृढाकार घेण्याची गरज आहे असे बिर्ला म्हणाले.
– जगदीश काळे