सप्टेंबर महिन्यात विधानसभेची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्‍यता
नगर: जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्षांचा कार्यकाल दि. 21 सप्टेंबरला तर पंचायत समितीच्या सभापती, उपसभापतींचा कार्यकाल दि. 14 सप्टेंबरला संपत आहे. त्यापूर्वीच विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू होण्याची शक्‍यता लक्षात घेता जिल्हा परिषद व पंचायत समितीच्या पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळणार का? की मुदतीत पदाधिकारी निवडणूक होणार याकडे विद्यमानांसह इच्छुकांचे लक्ष लागले आहे. अर्थात 2004 व 2009 मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीमुळे पदाधिकाऱ्यांचा पदावधी वाढविण्याचा निर्णय शासनाने घेतला होता.
सन 2004 व 2009 मध्ये विधानसभेच्या निवडणुकीमुळे जिल्हा परिषदा व पंचायत समितींच्या पदाधिकाऱ्यांचा पदावधी वाढविण्याचा निर्णय झाला. त्यामुळे पदाधिकाऱ्यांना मुदतवाढ मिळाली होती. सप्टेंबर 2014 मध्ये मात्र शासनाने पदावधी वाढविला नाही विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता सुरू असतानाच जिल्हा परिषदांचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती आणि पंचायत समितींच्या सभापती, उपसभापती पदासाठी मुदतीत निवडणूक झाली. विधानसभेची मुदत दि. 8 नोव्हेंबर रोजी संपत आहे. गेल्या वेळी दि. 12 सप्टेंबर 2014 रोजी विधानसभा निवडणूक आचारसंहिता लागू झाली होती. यावेळीही सप्टेंबर 2019 मध्ये विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता लागू होण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे विधानसभा निवडणुकीच्या घाईतच जिल्हा परिषद, पंचायत समित्या पदाधिकारी निवडणुकीची घाईगडबड असणार आहे. त्यामुळे पदाधिकारी निवडीकडे जिल्हा परिषद, पंचायत समिती व राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागले आहे.
महाराष्ट्र जिल्हा परिषद व पंचायत समिती अधिनियम 1961 च्या तरतुदीनुसार जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समित्यांचे सभापती आणि पंचायत समित्यांचे सभापती, उपसभापती यांचा पदावधी अडीच वर्षे इतका आहे.सप्टेंबर 2004 व सप्टेंबर 2009 या दोन्हीवेळी विधानसभा निवडणुकीची आचारसंहिता सुरू होती. शासनाने विधानसभा निवडणुकीकडे लक्ष वेधत जिल्हा परिषद व पंचायत समिती पदाधिकाऱ्यांना पदावधी वाढवून देण्याचा निर्णय घेतला होता.
जिल्हाधिकाऱ्यांसह अन्य अधिकारी व कर्मचारी विधानसभेच्या निवडणुकीच्या तयारीत गुंतला असल्याने संभाव्य अवाजवी ताण, गैरसोय टाळण्यासाठी जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, सभापती आणि पंचायत समित्यांचे सभापती व उपसभापती यांच्या निवडणुका तीन महिने कालावधीसाठी लांबणीवर टाकण्याचा शासन अध्यादेश दि. 21 ऑगस्ट 2004 रोजी निघाला होता. तर सन 2009 च्यावेळी जिल्हा परिषद, पंचायत समिती पदाधिकारी निवडणूक चार महिने लांबणीवर टाकण्याचा शासन अध्यादेश दि. 20 ऑगस्ट 2009 रोजी निघाला होता. त्यामुळे जिल्हा परिषदेचे तत्कालीन अध्यक्ष मिस्टर शेलार (दि. 21 मार्च 2002 ते दि. 17 फेब्रुवारी 2005) व अन्य पदाधिकाऱ्यांना मुदतीपेक्षा 4 महिने 26 दिवस जादा कालावधी मिळाला. तर 2009 मध्ये तत्कालीन अध्यक्ष शालिनी विखे पाटील (दि. 21 मार्च 2007 ते दि.1 डिसेंबर 2009) व अन्य पदाधिकाऱ्यांना 2 महिने 10 दिवस जादा कालावधी लाभला होता.
सन 2014 मध्ये मात्र जिल्हा परिषद, पंचायत समितींच्या पदाधिकाऱ्यांना पदावधी वाढ मिळाली नाही. विधानसभा निवडणुकीच्या लगबगीतच जिल्हा परिषद अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, विषय समितींचे सभापती, पंचायत समिती सभापती, उपसभापती पदासाठी निवडणूक झाली. आता यावेळी सप्टेंबर 2019 मध्ये काय होणार? पदावधी वाढ होणार की मुदतीतच पदाधिकारी निवडणूक होणार याकडे लक्ष लागले आहे.
झेडपीचे राजकीय समीकरण बदलणार
लोकसभा निवडणुकीत जिल्ह्यातील राजकीय समिकरणे बदली आहेत. माजी विरोधी पक्ष नेते राधाकृष्ण विखे हे अद्याप कॉंग्रेसमध्ये असले तरी लवकरच ते भाजपमध्ये प्रवेश करण्याची शक्‍यता आहे. त्यामुळे विखे गटाचे जिल्हा परिषद सदस्य देखील भाजपमध्ये जातील. परिणामी जिल्हा परिषदेत सत्तातंर होण्याची शक्‍यता आहे. भाजप व शिवसेना युती तसेच विखे गट असे समिकरण जुळण्याची शक्‍यता असून 2009 प्रमाणेच फोडाफोडीचे राजकारण झाल्यास पुन्हा शालिनी विखे अध्यक्षपदावर राहण्याची शक्‍यता आहे.
पदावधीवाढीकडे पंचायत समित्यांचेही लक्ष
पंचायत समित्यांच्या विद्यमान सभापती, उपसभापतींचा पदावधी दि. 14 सप्टेंबर 2019 रोजी संपत आहे. पदावधी वाढविण्याचा शासन निर्णय होणार की मुदतीत निवडी होणार याकडे पंचायत समित्यांच्या विद्यमान सभापती, उपसभापतींचेही लक्ष लागले आहे.