farmer protest | दोन वर्षांपूर्वी भारत सरकारने तीन वादग्रस्त कृषी कायदे मागे घेऊन शेतकऱ्यांचा विरोध संपवला. पण शेतकऱ्यांची एक महत्त्वाची मागणी, ‘पिकांना किमान हमीभाव’ ही अजूनही पूर्ण झालेली नाही. त्यामुळे सर्व शेतकरी संघटनांनी पुन्हा एकदा सरकारविरोधात एल्गार पुकारला आहे.
यूपी, हरियाणा, पंजाब आणि राजस्थानमधील हजारो शेतकरी दिल्ली सीमेवर पोहोचले आहे. सरकारने दोन वर्षांपूर्वी दिलेली आश्वासने पूर्ण केली नसल्याचा आरोप शेतकऱ्यांनी केला आहे. सर्वात महत्त्वाचे म्हणजे एमएसपीवर कोणताही कायदा करण्यात आलेला नाही.
अशात अनेकांच्या मनात प्रश्न आहे, की एमएसपी म्हणजे काय, ते कसे ठरवले जाते, स्वामिनाथन फॉर्म्युला काय आहे, शेतकऱ्यांसाठी ते का महत्त्वाचे आहे, सरकार काय म्हणते, कोणत्या पिकासाठी सरकारी दर काय आणि MSP कधी? निश्चित असेल तर शेतकऱ्यांना कशाची भीती?
MSP म्हणजे काय ?
MSP म्हणजे किमान किमान आधारभूत किंमत लागू करण्याची हमी. ही शेतकऱ्यांच्या पिकांची किंमत सरकार ठरवते. देशातील जनतेपर्यंत पोहोचणारे धान्य सरकार प्रथम शेतकऱ्यांकडून एमएसपीवर खरेदी करते. मग सरकार हे धान्य रेशन प्रणाली किंवा इतर सरकारी योजनांतर्गत जनतेपर्यंत पोहोचवते.
याशिवाय, बाजारात थेट विक्री केली तरी, शेतकऱ्यांना एमएसपीपेक्षा कमी भाव मिळणार नाही, अशी अपेक्षा आहे. अशा प्रकारे शेतकऱ्यांना त्यांच्या पिकांना योग्य भाव मिळतो आणि मध्यस्थांकडून होणारी पिळवणूक टळते.
एमएसपीची व्यवस्था शेतकऱ्यांच्या हितासाठी 5 दशकांपासून सुरू आहे. जरी काही कारणास्तव बाजारात पिकांची किंमत कमी झाली तरीही भारत सरकार ते पीक MSP वर खरेदी करते. त्यामुळे शेतकऱ्यांचे नुकसान होत नाही.
हेही वाचा
Farmer Protest | सरकार एमएसपीची हमी का देत नाही? जाणून घ्या सोप्पा भाषेत…