सातारा, (प्रतिनिधी) – आरटीई प्रवेशासाठी दि. ३१ मे ची डेडलाईनआर्थिक दुर्बल घटकातील बालकांना मोफत शिक्षण मिळावे यासाठी आरटीई प्रवेशप्रक्रिया राबविली जात असून शिक्षण विभागाकडून नवीन नियमावली जाहीर करण्यात आली होती.
त्यास स्थगिती देण्यात आल्याने जुन्याच पध्दतीने प्रवेश होणार आहेत. त्यासाठी दि. १७ मे पासून ऑनलाईन अर्ज भरण्यास प्रारंभ झाला असून दि.३१ मे पर्यंत अर्जाची डेडलाईन देण्यात आली असल्याची माहिती प्राथमिकच्या शिक्षणाधिकारी शबनम मुजावर यांनी दिली.
आरटीई प्रवेशप्रक्रियेत नवीन नियमानुसार जिल्हा परिषद, मनपा व स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या शाळांचा समावेश करण्यात आला होता.त्यात इंग्रजी शाळांचा पर्याय येत नव्हता. विद्यार्थ्यांच्या घरापासून एक किलोमीटर अंतरावर इंग्रजी माध्यमाच्या स्वयंअर्थसहायित शाळा असूनही या शाळांमध्ये विद्यार्थ्यांना प्रवेशाची संधी मिळणार नव्हती. या पार्श्वभूमीवर शासन निर्णयाला आव्हान देणारी याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली होती.
न्यायालयाने शासनाच्या दि. ९ फेब्रुवारी २०२४ च्या अधिसूचनेला स्थगिती दिली. त्यामुळे जुन्याच पध्दतीने प्रवेश प्रक्रिया राबविली जाणार आहे. त्यासाठी दि. १७ मे पासून अर्जप्रक्रिया सुरू झाली असून दि. ३१ मे पर्यंत पालकांना आपल्या पाल्याचे अर्ज दाखल करता येणार आहेत. अर्थिक दुर्बल घटकांतील बालकांना इंग्रजी शाळांमध्ये शिकण्याची संधी जुन्या नियमामुळे मिळणार आहे.
आर्थिक वर्षामध्ये पालकांचे वार्षिक उत्पन्न एक लाखापेक्षा कमी आहे, अशा पालकांचा आर्थिक दुर्बल घटकात समावेश होतो. प्रवेश प्रक्रियेकरता अर्ज भरताना १० शाळांची निवड करावी.
अर्ज परिपूर्ण भरावा, शाळेपासून घरापर्यंतचे हवाई अंतर गुगल मॅप कडून निश्चित करण्यात आलेले आहे. अर्जाबाबत काही तक्रार असल्यास पोर्टलवर स्वतंत्र साईड देण्यात आली आहे. निवासी पुरावा, जन्म तारखेचा पुरावा, जातीचे प्रमाणपत्र, दिव्यांग असल्यास वैद्यकीय प्रमाणपत्र जोडणे आवश्यक असल्याची माहिती शबनम मुजावर यांनी दिली.
समिती करणार कागदपत्रांची पडताळणी
आरटीई प्रक्रियेमध्ये निवड झालेल्या विद्यार्थ्यांच्या कागदपत्रांची पडताळणी करण्यासाठी समिती गठीत करण्यात आली आहे. तालुकास्तरावरील गटशिक्षणाधिकारी हे समितीचे अध्यक्ष राहणार असून केंद्रप्रमुख, शासकीय, विनाअनुदानित शाळांचे मुख्याध्यापक,
शिक्षण संस्थांचे प्रतिनिधी, पालक प्रतिनिधी, शिक्षकांचे प्रतिनिधी, स्वयंसेवी संस्थांचे प्रतिनिधी हे सदस्य राहणार आहेत. शिक्षण विस्तार अधिकारी हे सदस्य सचिव राहणार आहेत, अशी माहिती शबनम मुजावर यांनी दिली.