जालना – हिवाळी अधिवेशनात मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी फेब्रुवारी महिन्यात मराठा आरक्षणासाठी विशेष अधिवेशन बोलावणार असल्याची घोषणा केली. मात्र मनोज जरांगे हे सरकारला दिलेल्या डेड लाईनवर ठाम आहेत. अशात आज पुन्हा एकदा मंत्री गिरीश महाजन आणि तानाजी सावंत यांनी जरांगे यांची भेट घेत त्यांच्याशी चर्चा केली.
येत्या 23 डिसेंबरला बीड शहरात मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांची सभा होणार आहे. या सभेत 24 डिसेंबरनंतरच्या आंदोलनाबाबात चर्चाही होणार आहे. मात्र तत्पूर्वी गिरीश महाजन यांच्यासह इतर मंत्र्यांनी जरांगे यांची भेट घेऊन त्यांना सरकारची बाजू समजावून सांगण्याचा प्रयत्न केला.यावेळी जरांगे यांनी आईचं कुणबी प्रमाणपत्र असेल तर ते मुलालादेखील लागू व्हावं, अशी मागणी केली. पण मंत्री गिरीश महाजन यांनी ती मागणी फेटाळली.
राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळात मंत्री गिरीश महाजन, मंत्री उदय सामंत, मंत्री संदीपान भुमरे यांच्यासह आणखी काही लोकप्रतिनिधींचा समावेश आहे. या शिष्टमंडळाने मनोज जरांगे यांना सरकारला दिलेली 24 डिसेंबरपर्यंतची मुदत वाढवून देण्याची मागणी केली आहे. मात्र आपण २४ डिसेंबरच्या डेड लाईनवर ठाम असल्याचे जरांगे यांनी सांगितलं.
काय म्हणाले महाजन
आई ओबीसी असले तर मुलाला देखील प्रमाणपत्र या जरांगेच्या मागणीवर महाजन म्हणाले,”पत्नी रक्ताच्या नात्यात येत नाही. आई आणि मामा रक्ताच्या नात्यात येत नाहीत. त्यामुळे आई ओबीसी असेल तरी मुलांना ओबीसी आरक्षण देता येणार नाही. या व्यतिरिक्त कुणबी नोंदी सापडलेल्या व्यक्तींचा चुलत भाऊ, मुलगी, मुलाला आरक्षण मिळू शकतं, असं गिरीश महाजन म्हणाले. यावर जरांगे यांनी सगेसोयरे शब्दाचा अर्थ काय ? असं देखील विचारलं.
मुख्यमंत्री शिंदे यांनी अधिवेशनादरम्यान केलेल्या घोषणेनंतर सरकार जरांगे यांच्याशी चर्चा करतंय. मात्र जरांगे यांचं समाधान होताना दिसत नाही.अशात जरांगे यांनी दिलेली २४ डिसेंबरची अंतिम तारीख देखील जवळ आली असल्याने आता सरकार काय निर्णय घेणार याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.