महिला मतदारांची नाराजी कळताच मोदी सरकारने सिलिंडरचे दर केले कमी ?

मुंबई – लोकसभा आणि विधानसभा निवडणुकीपूर्वी जिथे एकीकडे विरोधी पक्ष इंडिया एकवटलेला दिसत आहे, तर दुसरीकडे केंद्र सरकारनेही आपली भूमिका स्पष्ट केली आहे. मोदी सरकारने एलपीजी सिलिंडरची किंमत 200 रुपयांनी कमी केल्याने ते निवडणुकीच्या रिंगणात उतरण्याच्या तयारीत आहे. भाजपच्या अंतर्गत सूत्रांवर विश्वास ठेवला तर, ग्राउंड रिपोर्ट्स आणि सर्व्हेक्षणातून महिला मतदारांची नाराजी भाजपला लक्षात आली आहे, त्यामुळेच हे पाऊल उचलण्यात आले आहे.

वर्षअखेरीस होणाऱ्या राज्य निवडणुका आणि 2024 च्या लोकसभा निवडणुकीसाठी भाजपचे लक्ष महिला मतदारांवर आहे. याबाबत घोषणा करताना केंद्रीय मंत्री अनुराग ठाकूर म्हणाले की, ‘सरकारचा हा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी रक्षाबंधन आणि ओणमच्या निमित्ताने देशातील महिलांना दिलेली भेट आहे. “पंतप्रधान मोदींनी निर्णय घेतला आहे की सर्व ग्राहकांसाठी एलपीजीची किंमत 200 रुपयांनी कमी केली जाईल, सरकार उज्ज्वला योजनेंतर्गत 75 लाख नवीन एलपीजी कनेक्शन मोफत देईल,” केंद्रीय मंत्री म्हणाले.

15 ऑगस्टला लाल किल्ल्यावरून पंतप्रधान मोदींच्या भाषणाचीही चर्चा आहे. त्यानंतर पीएम मोदींनी कोविड आणि इतर कारणांचा हवाला देत महागाई वाढण्याबद्दल बोलले होते आणि महागाई नियंत्रणासाठी लवकरच प्रयत्न केले जातील असे सांगितले होते.

मध्य प्रदेशातील विधानसभा निवडणुकीकडेही भाजपचे लक्ष लागले आहे. या निवडकुकांमध्ये भाजपला निवडून येण्यासाठी अथक प्रयत्न करावे लागणार असल्याचे बोलले जात आहे. मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान यांनी त्यांच्या प्रमुख लाडली बहना योजनेंतर्गत महिलांना 450 रुपयांमध्ये घरगुती गॅस सिलिंडरसह अनेक सवलती जाहीर केल्या आहेत.

मुख्यमंत्री म्हणाले की, सरकारी योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांच्या बँक खात्यावर दरमहा एक हजार रुपये पाठवले जातील. मध्य प्रदेश सरकारने अशा अनेक घोषणा केल्या आहेत. मध्य प्रदेशची लढाई यावेळी भाजपसाठी अधिक कठीण जाणार असल्याची चर्चा राजकीय वर्तुळात आहे.

भारतात 9.6 कोटी PMUY लाभार्थ्यांसह 31 कोटी घरगुती LPG सिलिंडर ग्राहक आहेत. केंद्रीय पेट्रोलियम आणि नैसर्गिक वायू मंत्री हरदीप पुरी म्हणाले, “बजेट व्यवस्थापनात घरासमोरील आव्हाने आम्हाला समजतात. स्वयंपाकाच्या गॅसच्या किमतीतील कपातीचे उद्दिष्ट कुटुंबांना आणि व्यक्तींना थेट दिलासा देणे, तसेच जीवनावश्यक वस्तूंवर परवडणाऱ्या दरात प्रवेश सुनिश्चित करण्याच्या सरकारच्या मोठ्या उद्दिष्टाला पाठिंबा देणे हे आहे.