पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांनी गेल्या आठवड्यामध्ये काश्‍मीरमधील विविध राजकीय पक्षांशी चर्चा करून काश्‍मीरच्या ज्वलंत विषयाबाबत एक निश्‍चित असे पुढचे पाऊल टाकले आहे, असे म्हणावे लागेल.
ऑगस्ट 2019 मध्ये काश्‍मीरमधील 370 कलम मागे घेतल्यानंतर प्रथमच नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी काश्‍मीरमधील नेत्यांशी समोरासमोर बसून चर्चा केल्याने निश्‍चितच काहीतरी सकारात्मक घडण्याचे संकेत मिळू शकतात. गेल्या सुमारे दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये काश्‍मीरमधील नेते कारवाईच्या निमित्ताने स्थानबद्ध असताना कोणत्याही प्रकारचा संवाद शक्‍य नव्हता.
मुख्य म्हणजे काश्‍मीरमध्ये गेले कित्येक महिने संचारबंदी लागू असल्याने केंद्रातील नेत्यांनाही काश्‍मीरमध्ये जाऊन चर्चा करणे शक्‍य नव्हते. अशा परिस्थितीमध्ये नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांनी पुढाकार घेऊन काश्‍मीरमधील नेत्यांना समोरासमोर चर्चेचे निमंत्रण देऊन ही चर्चा पार पाडली, ही खरंच अभिनंदनाची बाब म्हणावी लागेल.
या चर्चेतून काही निष्पन्न झाले का, या प्रश्‍नाचे उत्तर जरी सकारात्मक नसले तरी चर्चा सुरू झाली हे सुद्धा काही कमी नाही. 2 वर्षांपूर्वी काश्‍मीरसाठी लागू असणारे कलम 370 मागे घेतल्यानंतर सरकारने जम्मू आणि काश्‍मीरचे विभाजन करून लेह ला केंद्र शासित प्रदेशाचा दर्जा देऊन जम्मू आणि काश्‍मीरचा राज्याचा दर्जा काढून केंद्रशासित प्रदेश म्हणून जाहीर केले होते.
आता काश्‍मीरमधील नेत्यांनी नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्याशी चर्चा करताना काश्‍मीरला पुन्हा एकदा पूर्वीचा राज्याचा दर्जा द्यावा, अशी मागणी केली आहे. महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे या चर्चेमध्ये काश्‍मीरमधील कोणत्याही नेत्याने काश्‍मीरमध्ये कलम 370 पुन्हा लागू करावे, अशी मागणी केली नाही.
अर्थात अशी मागणी न करण्यामागे निश्‍चितच काही कारण होते. कारण केंद्र सरकारने काश्‍मीरसाठी लागू असणारे कलम 370 मागे घेतल्यानंतर काश्‍मीरमधील विविध नेत्यांनी या निर्णयाच्या वैधतेला आव्हान देण्यासाठी सुप्रीम कोर्टात धाव घेतली आहे. हा विषय सध्या सुप्रीम कोर्टात प्रलंबित असल्याने त्या विषयाची चर्चा पंतप्रधान किंवा गृह मंत्री यांच्याशी करण्यात कोणतेच हशील नाही, हे लक्षात आल्यानेच काश्‍मीरमधील नेत्यांनी हा विषय समोर आणला नाही.
अर्थात काश्‍मीरला कलम 370 पुन्हा बहाल करावे ही मागणी आम्ही सोडलेली नाही, अशी स्पष्ट माहिती माजी मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला यांनी दिल्याने आगामी कालावधीमध्ये हा विषय पुन्हा एकदा चालूच राहणार आहे, यात शंका नाही. पण भाजपाच्या नेतृत्वाखाली नरेंद्र मोदी यांचे सरकार काश्‍मीरला कलम 370 पुन्हा बहाल करणार नाही, हे आम्हाला माहीत असल्यानेच आम्ही तो विषय नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा यांच्या समोर काढला नाही,
असा स्पष्ट खुलासा उमर अब्दुल्ला यांनी केला असला तरी त्यांना काश्‍मीरसाठी कलम 370 हवे आहे ही गोष्ट लपून राहिलेली नाही. सध्यातरी काश्‍मीरला पुन्हा एकदा राज्याचा दर्जा देऊन तेथे विधानसभा निवडणुका व्हाव्या, याच मागणीसाठी काश्‍मीरमधील हे सर्व नेते आग्रही आहेत असे दिसते. तिकडे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी आणि अमित शहा मात्र काश्‍मीरमधील विविध मतदारसंघांची पुनर्रचना होईपर्यंत विधानसभा निवडणूक घेण्याचा विचार करणार नाहीत, असेही दिसते.
म्हणूनच या चर्चेमध्ये काश्‍मीरमधील विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना या विषयालाही प्राधान्य देण्यात आले होते. पण काश्‍मीर नेत्यांच्या मागणीप्रमाणे आधी निवडणुका घेऊन मग विधानसभा मतदारसंघांची पुनर्रचना करावी, पण केंद्र सरकारला मात्र विधानसभा निवडणुकीत राजकीय फायदा व्हावा यासाठी आधीच मतदारसंघांची पुनर्रचना करणे महत्त्वाचे ठरणार आहे.
काश्‍मीरसाठी राज्याचा दर्जा तेथील विधानसभा निवडणूक आणि मतदारसंघांची पुनर्रचना या विषयांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदी, गृहमंत्री अमित शहा आणि काश्‍मीरमधील विविध नेत्यांमध्ये चर्चेची पहिली फेरी पार पडली असली, तरी आगामी कालावधीमध्ये अधिक चर्चा होऊ शकते. चर्चेतून काय हाती लागलं याबाबत जरी टीका होत असली तरी गेल्या सात वर्षांमध्ये पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी प्रथमच काश्‍मीरमधील नेत्यांशी समोरासमोर बसून चर्चा केली आहे,
ही गोष्ट सुद्धा महत्त्वाची आहे. त्याशिवाय दोन वर्षांपूर्वी काश्‍मीरमधील कलम 370 हटवल्यानंतर सरकार आणि काश्‍मीरमधील नेते यांच्यातील संवाद जवळजवळ संपुष्टात आला होता. पण तो संवाद पुन्हा एकदा सुरू झाला आहे, हे सुद्धा काही कमी नाही. त्या दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये काश्‍मीरमध्ये राष्ट्रपती राजवट असल्याने एक प्रकारे केंद्र सरकारची सत्ता आहे.
या दोन वर्षांच्या कालावधीमध्ये तेथील दहशतवाद काही प्रमाणात कमी झाला आहे, हे तर आजही नाकारता येत नाही किंवा तेथे ज्या काही घटना घडतात त्या बातम्या योग्य त्या प्रमाणात समोरही कदाचित येत नसाव्यात. करोना काळातील आकडेवारी पाहता जम्मू आणि काश्‍मीर मधील लसीकरणाची परिस्थिती आणि करोनावरील नियंत्रण ही खूपच सकारात्मक बाब आहे,
असे आकडेवारी सांगते. तेथे लोकनियुक्‍त सरकार स्थापन होणे अत्यंत महत्त्वाचे आहे. म्हणूनच त्यांनी ही चर्चा सुरू केली आहे. केंद्र सरकारने चर्चेचा हात पुढे केल्यानंतर काश्‍मीरमधील नेत्यांनी तो हात स्वीकारून चर्चेला पुन्हा होकार दर्शवला ही चांगली बाब आहे. आगामी कालावधीमध्ये याबाबतच्या आणखी काही फेऱ्या पार पडतील. निश्‍चितच दोन्ही बाजूंचे समाधान होईल, असे काही निर्णय घेतले जाऊ शकतात.
चर्चा करताना काश्‍मीरमधील नेत्यांनी कलम 370 चा अजिबात उल्लेख केला नाही, हा त्यांचा राजकीय मुत्सद्दीपणा असला तरी जेव्हा केव्हा काश्‍मीरमध्ये निवडणूक होईल तेव्हा तेथील राजकीय पक्षांना त्या निवडणुकीमध्ये यश मिळावे म्हणूनच काश्‍मीरमधील विविध राजकीय पक्षांनी एकत्र येऊन ही चर्चा केली आहे हे सुद्धा महत्त्वाचे आहे.
सर्वच नेत्यांनी बाहेर पत्रकारांशी बोलताना मात्र कलम 370 ची आमची मागणी कायम असल्याचा उल्लेख केला आहे, ही बाबही लक्षणीय म्हणावी लागेल. निवडणुकीत यश मिळवण्यासाठी या राजकीय पक्षांना आपल्या कलम 370 च्या मागणीचा विषय कायम ठेवावा लागणार आहे, हेच यातून दिसून येते.
अर्थात काश्‍मीरबाबत जी चर्चा सुरू झाली आहे त्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचे राजकारण असले तरी काश्‍मीरसारख्या महत्त्वाच्या राज्यातील शांतता प्रस्थापित करण्यासाठी पुन्हा एकदा चर्चेचे पाऊल पुढे पडले आहे, ही गोष्टसुद्धा महत्त्वाची मानावी लागते.