सरकारच्या घोषणा प्रॉपर्टीला कितपत फायदेशीर? (भाग-१)
देशातील अनेक महानगरात मध्यम उत्पन्न गटातील योजना आणि परवडणाऱ्या घरांच्या योजना काही काळापासून रेंगाळल्या आहेत. त्यामुळे या सेक्‍टरसाठी 10 हजार कोटी रुपयांचा विशेष निधी उपयुक्त ठरण्याची चिन्हे आहेत. विशेष विंडोवर निवासी आणि बॅंकिंग सेक्‍टरमधील तज्ज्ञ देखरेख ठेवणार आहेत. काही तज्ज्ञांच्या मते, सरकारच्या पाठबळामुळे बाजार अधिक सक्षम होईल आणि अनेक खरेदीदारांना घराचा लवकर ताबा मिळेल. त्याचप्रमाणे अडकलेल्या योजनाही लवकर मार्गी लागतील, असे तरी सध्या चित्र आहे. या सेक्‍टरमधील मालमत्ता खरेदीचा पर्याय देखील नागरिकांसमोर उपलब्ध होऊ शकतो. परवडणाऱ्या घरांसाठी इसीबी निकषात सवलत दिल्याने घराच्या मागणीत वाढ होणे गरजेचे आहे. कारण या निर्णयामुळे एचएफसीसाठी लागणारा खर्च काही प्रमाणात कमी होईल.
मोठ्या योजनांना लाभ नाही
सरकारच्या घोषणांवरून काही तज्ज्ञ समाधानी नाहीत. त्यांच्या मते, परवडणाऱ्या घराच्या सेगमेंटला चालना मिळेल. मात्र, 45 लाखांपेक्षा अधिक किमतीचे घर खरेदी करणाऱ्या ग्राहकांना या घोषणाचा फायदा मिळणार नाही. एवढेच नाही तर बिल्डरला देखील या सेगमेंटमध्ये लाभ मिळणार नाही. त्याचवेळी दहा हजार कोटींच्या विशेष पॅकेजने रिअल इस्टेटला पूर्णपणे दिलासा मिळेलच याची खात्री नाही. कारण देशातील आघाडीच्या सात शहरांत सुमारे साडेपाच लाख घरांची विक्री झालेली नाही.
क्रेडाई संघटनेची देखील निराशा
केंद्र सरकारच्या बुस्टर डोसमुळे क्रेडाई संघटनादेखील खूश नाही. सरकारच्या निर्णयावर त्यांनी निराशा व्यक्त केली आहे. कमी व्याजदर व करसवलत यासारख्या प्रमुख मागण्यांवर विचार केला नसल्याचे क्रेडाईचे म्हणणे आहे. क्रेडाईचे जक्षय शहांच्या मते, रेंगाळलेल्या प्रकल्पांसाठी प्रस्तावित निधीचा प्रभाव हा मर्यादित राहील. कारण दिवाळखोरीचा सामना करणाऱ्या प्रकल्पासाठी हा निधी वापरला जाणार नाही. गेल्या महिन्यात अर्थमंत्री निर्मला सीतारामन यांच्यासमवेत झालेल्या बैठकीत हा मुद्दा उपस्थित केल्याचे शहांनी सांगितले. यात रोकड स्थिती चांगली करणे आणि रिअल इस्टेटमध्ये मागणीला बुस्ट देण्यासाठी प्रयत्न करावेत, या मागण्यांचा समावेश आहे. मात्र, दुर्दैवाने या मागण्यांचा घोषणेत समावेश केला नसल्याचे शहांनी म्हटले आहे. व्याज सहायक योजनेवरील बंदी घालण्याचा निर्णय परत घ्यावा अशी मागणी शहांनी केली आहे. कारण या योजनेमुळे ग्राहकांचा फायदा होतो आणि घरांची मागणी वाढण्यास हातभार लागत होता. जुलैत राष्ट्रीय निवास बॅंकेने निवासी वित्त कंपन्यांना व्याज सहायता योजना आणली होती. या योजनेनुसार ग्राहकांना घराचा ताबा मिळेपर्यंत हप्ता भरण्यास किंवा व्याज भरण्यास मनाई करण्यात आली होती. घर मिळेपर्यंत डेव्हलपर हा व्याज भरतो. मात्र, या योजनेवर बंदी घातल्याने ग्राहकांवर दुहेरी आर्थिक संकट येऊ शकते, असे क्रेडाईचे म्हणणे आहे.
– सत्यजित दुर्वेकर