नवी दिल्ली : लांबच्या रेल्वे प्रवासात सामान गहाळ होणे किंवा चोरीला जाणे असे घडतच असते. मात्र त्यासाठी अनेक जण रेल्वे प्रशासनालाच दोष देत असतात. जवळपास 18 वर्षांपूर्वीच्या चोरीच्या प्रकरणात ग्राहक मंचाने मंजूर केलेली भरपाई प्रवाशाला देण्यास सर्वोच्च न्यायालयाने मनाई केली. चोरीला रेल्वेच्या सेवेतील कमतरता कसे म्हणता येईल? असा सवाल न्यायालयाने उपस्थित केला. विशेष म्हणजे, जिल्हा, राज्य तसेच राष्ट्रीय ग्राहक तक्रार निवारण मंच या तिघांनीही संबंधित प्रवाशाला भरपाई देण्याचे आदेश दिले होते.
कापड व्यापारी सुरेंद्र भोला हे 27 एप्रिल 2005 रोजी काशी विश्वनाथ एक्‍स्प्रेसमध्ये आरक्षित बर्थवरून प्रवास करत असताना कापडामध्ये ठेवलेले एक लाख रुपये चोरीस गेले होते. या प्रकरणी त्यांनी 28 एप्रिल रोजी दिल्ली स्टेशनवर उतरताच रेल्वे पोलिसांकडे (जीआरपी) एफआयआर दाखल केला. यानंतर त्यांनी शाहजहांपूरच्या जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचकडे तक्रार दाखल केली आणि चोरीला गेलेल्या पैशांची 18 टक्के व्याजासह भरपाई तसेच खराब झालेल्या पॅंटसाठी 400 रुपये देण्याचे निर्देश रेल्वेला द्यावेत, अशी मागणी त्यांनी केली. रेल्वेच्या निष्काळजीपणामुळे ही चोरी झाल्याचा दावा त्यांनी केला होता. 2006 मध्ये जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंचाने अंशत: तक्रार स्वीकारून भोला यांना 1 लाख रुपये देण्याचे निर्देश रेल्वेला दिले.
त्यानंतर रेल्वेने सर्वोच्च न्यायालयाचा दरवाजा ठोठावला. रेल्वेने सांगितले की, मालवाहतुकीसाठी बुक केलेल्या सामानाची जबाबदारी रेल्वे प्रशासनाची आहे. मात्र प्रवाशांसोबत असलेल्या सामानाची जबाबदारी रेल्वेची नसते. प्रवाशांना सतर्क राहण्यासंदर्भात तसेच आपल्या सामानाची काळजी त्यांनीच घेण्यासंदर्भात प्रत्येक स्थानकावर नोटीस लावण्यात आली आहे, असा युक्तिवाद रेल्वेने केला.
न्यायालयाने तो मान्य करत चोरीला रेल्वेच्या सेवेतील कमतरता कसे म्हणता येईल, हे आम्हाला समजलेले नाही. प्रवासी आपल्या सामानाची सुरक्षा करू शकत नसेल तर त्यासाठी रेल्वेला जबाबदार धरता येणार नाही, असा निर्वाळा न्यायालयाने दिला.