मंत्र्यांमध्ये समन्वय नसल्याने निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की ः आ. विखे

राहाता  -अडचणीत सापडलेल्या शेतकऱ्यांना मदत करण्याऐवजी महाविकास आघाडी सरकारने वाढीव वीज बिल माथी मारुन आर्थिक संकटात लोटले. या सरकारच्या मंत्र्यांमध्ये समन्वय नसल्यामुळेच घेतलेले निर्णय मागे घेण्याची नामुष्की येत असल्याची टीका भाजप नेते आमदार राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी केली.

सोनगाव ग्रामपंचायतीच्या वतीने बांधण्यात आलेल्या अंगणवाडीचे उद्‌घाटन आणि ग्रामपंचायत कार्यालयाचे भूमिपूजन आ.विखे पाटील यांच्या हस्ते करण्यात आले. त्यावेळी ते बोलत होते.

अध्यक्षस्थानी मुळा प्रवराचे संचालक सुभाष अंत्रे होते. ते पुढे म्हणाले की, मागील दोन वर्षांपासुन राज्यातील जनता कोविड संकटाला सामोरे जात आहे. जनतेच्या कुठल्याच प्रश्‍नावर सरकार चर्चा करायला तयार नाही. आधिवेशन आले की, या सरकारचे कोविड संकट वाढते, आपली पोलखोल होईल म्हणून सरकार कुठल्याच मुद्यावर बोलायला तयार नसल्याची टिका त्यांनी केली.

कोविड संकटाच्या काळात जिल्ह्यातील तीनही मंत्र्यांनी कोणतेही सहकार्य जनतेला केले नाही. शासनाने स्वत:च्या निधीतून रुग्णवाहिका दिल्या पाहिजे होत्या. परंतू पालकमंत्र्यांनी ग्रामपंचायतींना मिळालेल्या 15 व्या वित्त आयोगाचा निधी परत घेवून रुग्णवाहिका वाटल्या. केंद्राकडून मदत मिळावी, अशी अपेक्षा राज्यातील मंत्री करतात पण तुम्ही जनतेला काय दिले? असा सवालही त्यांनी उपस्थित केला.

सरकारच्या हलगर्जीपणामुळेच शेतकऱ्यांना पिकविम्याच्या रक्‍कमा मिळू शकल्या नाहीत. विमा कंपन्यांनी शेतकऱ्यांनी मोठ्या प्रमाणात लुट केली. राज्यातील मराठा, ओबीसी समाजाचे आरक्षणही या सरकारने जाणीवपूर्वक घालविले. आता केंद्र सरकारने घटनेमध्ये बदल करुन, 50 टक्‍के आरक्षण देण्याचे अधिकार पुन्हा राज्य सरकारला दिले आहेत. आता मराठा समाजाला आरक्षण देण्याची जबाबदारी ही महाविकास आघाडी सरकारवर आली आहे.

यावेळी प्रवरा ग्रामीण शिक्षण संस्थेचे संचालक आप्पासाहेब दिघे, कारखान्याचे संचालक पाराजी धनवट, जे.पी जोर्वेकर, रमेश पन्हाळे, वसंत डुक्रे, मौलाना रऊफ, जयवंत दिघे, सुभाष अंत्रे, राजेंद्र अनाप आदि उपस्थित होते.