हैदराबाद, दि. 16-भारत सरकारने शक्‍य तितक्‍या लवकर पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था होण्याचे उद्दिष्ट ठरविले आहे. भारत 2028 -29 या वर्षापर्यंत पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था होईल. मात्र, त्यासाठी या कालावधीत भारताचा विकासदर किमान नऊ टक्‍के राहणे गरजेचे आहे, असे रिझर्व्ह बॅंकेचे माजी गव्हर्नर डी. सुब्बाराव यांनी सांगितले.
केंद्र सरकार आणि राज्य सरकारने समन्वयाने विविध क्षेत्रांमध्ये काम केले तर हे ध्येय निश्‍चित साध्य होईल, असे सुब्बाराव यांनी तेलंगणा चेंबर ऑफ कॉमर्स अँड इंडस्ट्रीज या संस्थेने आयोजित केलेल्या कार्यक्रमात बोलताना सांगितले. 9% विकासदरासाठी भारतामध्ये गुंतवणूक वाढली पाहिजे. आरोग्य व शिक्षणाच्या सुविधा वाढल्या पाहिजेत. रोजगारनिर्मिती वाढली पाहिजे. स्थूल अर्थव्यवस्था बळकट झाली पाहिजे. त्याचबरोबर भारत सरकारने आर्थिक सुधारणा जारी ठेवून भारतातील उद्योगजगतातील उद्योग स्पर्धा करतील, अशा पद्धतीची वातावरणनिर्मिती करण्याची गरज आहे.
त्या सर्व बाबी केल्यानंतर भारताचा विकासदर पुढील पाच वर्षे नऊ टक्‍क्‍यांपेक्षा जास्त होऊ शकेल. जर हा विकासदर या पातळीवर राहिला तर भारत सहज पाच वर्षांत पाच लाख कोटी डॉलरची अर्थव्यवस्था होऊ शकेल, असे त्यांनी सांगितले. सध्या भारताची अर्थव्यवस्था तीन लाख कोटी डॉलरची असल्याचे समजले जाते.
राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारचा अर्थसंकल्प तुटीचा असतो याची आठवण केंद्र आणि राज्य सरकारने ठेवण्याची गरज आहे. त्यामुळे केंद्र किंवा राज्य सरकारने कर्ज काढून जनतेला अनुदान देण्याच्या योजना कमीत कमी अंमलात आणण्याची गरज आहे अन्यथा राज्यावरील आणि केंद्रावरील कर्जाचा बोजा वाढून त्याचा स्थूल अर्थव्यवस्थेवर परिणाम होऊ शकतो, असा इशारा सुब्बाराव यांनी दिला.
राज्य आणि केंद्र सरकारने महसुलाच्या तुलनेत खर्च वाढवू नये. त्याचबरोबर परस्परांवर आरोप करू नयेत.