सिंधुदुर्ग : सर्वसामान्य नागरिक, शोषितांना न्याय मिळवून देण्यामध्ये विधी सेवा प्राधिकरण व त्यांच्यामार्फत घेण्यात येणाऱ्या लोक अदालतीचे महत्त्वाचे योगदान असल्याचे प्रतिपादन सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती भूषण गवई यांनी केले.
यावेळी मुंबई उच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती प्रसन्न वराळे, न्यायमूर्ती प्रकाश नाईक, मंत्री दीपक केसरकर, ग्राहक आयोगाचे अध्यक्ष सुरेंद्र तावडे, विधी सेवा प्राधिकरण सदस्य सचिव दिनेश सुराणा, बार कॉन्सिल ऑफ महाराष्ट्र गोवाचे सदस्य ॲड. संग्राम देसाई, सिंधुदुर्ग जिल्हा बार असोसिएशनचे अध्यक्ष ॲड. राजेंद्र रावराणे, प्रमुख जिल्हा व सत्र न्यायाधिश, सिंधुदुर्ग शिरीषकुमार हांडे, विधी सेवा प्राधिकरण सचिव दीपक म्हालटकर, अतिरिक्त जिल्हा न्यायाधिश सानिका जोशी, बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र ॲन्ड गोवा सदस्य पारिजात पांडे यांच्यासह जिल्ह्यातील न्यायिक अधिकारी, कोल्हापूर, रत्नागिरी, सातारा, सांगली येथील बार कौन्सिलचे अध्यक्ष, जिल्ह्यातील वकील यासह न्यायालयीन अधिकारी व कर्मचारी उपस्थित होते.
वैकल्पिक वाद निवारण केंद्राच्या विधी सेवा सदन या इमारतीच्या उद्घाटनाचा हा आनंदाचा सोहळा असल्याचे सांगून सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायमूर्ती गवई म्हणाले की, कोकणचा निसर्ग हा सुंदर आहे. त्याच्या सानिध्यात व्यक्ती आपोआप मेडिटेशनमध्ये जातो. आज एका सुंदर क्षणांचे आपण साक्षीदार होत आहोत. ही वास्तू म्हणजे सर्वसामान्यांना न्याय देण्यासाठीचे प्रतीक आहे. देशभरात लिगल ॲथोरिटी कार्यरत आहे. या ॲथोरिटीच्या माध्यमातून घटनात्मक अधिकारांची माहिती सर्वसामान्य नागरिकांपर्यंत पोहचवली जाते.
मार्गदर्शक तत्वे ही घटनेचा आत्मा आहे. त्यातूनच सर्वांना समान न्याय मिळण्याचे तत्व असून नागरिकांच्या मुलभूत अधिकारांचे रक्षण होते. पारंपारिक पद्धतीने गरजूंना न्याय मिळण्यासाठी वेळ लागतो. त्यामुळे वैकल्पिक वाद निवारण केंद्र, विधी सेवा प्राधिकरण आणि लोक अदालतीच्या माध्यमातून लवकर आणि कमी खर्चात न्याय मिळवून देण्याचे काम केले जाते. वैयक्तीक जीवनात प्रयत्नाने वाद मिटतात. त्यामुळे वाढत जाणारे वाद टाळता येतात. असे वाद सोडवण्यासाठी विधिज्ञांनी लोक अदालतीची जास्तीत जास्त माहिती लोकांपर्यंत पोहचवण्याची गरज असल्याचेही ते म्हणाले.