नवी दिल्ली : घरात काम करणाऱ्या गृहिणीचे काम हे बाहेर नोकरी करणाऱ्या पुरुषापेक्षा काही कमी नसल्याचे मत सर्वोच्च न्यायालयाने व्यक्त केले आहे. दिल्लीतील 2014 साली झालेल्या एका अपघातात मृत पावलेल्या दाम्पत्याच्या संबंधित एका सुनावणी दरम्यान सर्वोच्च न्यायालयाने हा निकाल देताना त्या दाम्पत्याच्या नातेवाईकाना देण्यात येणाऱ्या भरपाईत वाढ करुन देण्यात यावी असाही आदेश विमा कंपनीला दिला आहे.
२०१४ साली दिल्लीत झालेल्या एका अपघातामध्ये मरण पावलेल्या दांपत्याच्या नातेवाईकांना नुकसानभरपाई देण्यासंदर्भातील प्रकरणामध्ये न्यायालायने हे निरिक्षण नोंदवलं आहे. याच प्रकरणाचा संदर्भ घेत न्यायालयाने गृहिणीसुद्धा देशाच्या आणि कुटुंबाच्या आर्थिक जडघडणीमध्ये महत्वाचा वाटा उचलतात असंही म्हटलं आहे. प्रतिकात्मक पद्धतीने महिलांना वेतन देण्याच्या निर्णयाचे न्यायालयाने स्वागत केले असून असे केल्यास सामाजिक समानता निर्माण होण्याच्या दृष्टीने हे महत्वाचे पाऊल ठरेल असे म्हटले आहे. गृहिणींचा पगार किती असावा हे कसे ठरवावे यासंदर्भात काही ठोस साचेबद्ध नियम करता येणार नसले तरी त्यांच्या कामाचा मोबदला त्यांना मिळावा असा मुख्य हेतू यामागे हवा असेही न्यायालयाने म्हटले आहे.
आपल्या जवळच्या आणि प्रेमाच्या व्यक्तींसाठी गृहिणी करत असलेल्या कामाचा मोबदला ठरवण्यासाठी ठोस असा हिशेब किंवा सूत्र ठरवता येणार नाही. अशावेळेस न्यायालय कायमच गृहिणी करत असलेल्या कामाच्या मोबदल्यामध्ये अगदी निर्मळपणे काय मोबदला देता येईल यासंदर्भात विचार करुन निर्णय घेण्याचा प्रयत्न करतं, असंही या निकालामध्ये म्हटलं आहे. घरी असणारी कामांची संख्या आणि व्याप्ती पाहता या कामासाठी घरातील व्यक्ती जेवढा वेळ आणि कष्ट खर्च करतात तो खरोखरच आश्चर्यचकित करणारा असतो. सामान्यपणे ही काम पुरुषांपेक्षा महिलाच करताना दिसतात, असंही न्यायालयाने म्हटलं आहे.
न्यायालयाने मरण पावलेल्या एका दांपत्याच्या दोन लहान मुली आणि मरण पावलेल्या व्यक्तीच्या वडिलांनी दाखल केलेल्या याचिकेवर सुनावणी करताना हे निरिक्षण नोंदवलं. मोटर अपघात दावा न्यायाधिकरणाने (मोटर अॅक्सिडंट क्लेम ट्रीब्युनल) या प्रकरणामध्ये ४७ लाखांची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश दिले होते. मात्र यावर विमा कंपनीने उच्च न्यायालयामध्ये आणि नंतर सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. न्या. एन. व्ही. रमणा, न्या. अब्दुल नाझीर आणि न्या. सुर्य कांत यांच्या खंडपीठासमोर ही सुनावणी झाली.
न्या. रमणा यांनी गृहिणींना प्रतिकात्मक वेतन किती द्यावे यासंदर्भातील हिशेब कसा करता येईल याबद्दलचं मत नोंदवलं. यावेळी त्यांनी गृहिणी करत असलेल्या वेगवेगळ्या कामांची व्यप्ती लक्षात घेण्याची गरज असल्याचंही म्हटलं. “घरकाम करणारी व्यक्ती बहुतेक वेळेस संपूर्ण कुटुंबासाठी अन्न तयार करते, किराणा सामान आणि इतर घरगुती खरेदीची जबाबदारी पार पडाते, घर व त्याभोवतालची स्वच्छता व देखभाल करते, सजावट करते, दुरुस्ती आणि देखभाल करते, मुलांना आणि कोणत्याही वयोवृद्ध सदस्यांच्या गरजा पूर्ण करते. घरातील आर्थिक बाजू आणि इतरही लहानमोठ्या बऱ्याच गोष्टी सांभाळते,” असे न्यायालयाने म्हटले आहे.
गृहिणी किंवा घरातील सर्व काम करणाऱ्या घरातील सदस्यांपैकीच एक असणाऱ्या व्यक्तीला प्रतिकात्मक वेतन देण्याची आवश्यकता असल्याचं निरिक्षण न्यायालयाने नोंदवलं. यामुळे या व्यक्ती खरोखरच कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीसहीत राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेसाठी कारणीभूत ठरतात हे दाखवून देण्यासाठी हा निर्णय महत्वाचा असल्याचे न्यायालयाने म्हटलं आहे. पारंपारिकरित्या आऱ्थिक विश्लेषाणांमधून जी माहिती समोर आलीय त्याची पर्वा न करता घरातील काम करणाऱ्या गृहिणींना किंवा व्यक्तींना प्रतिकात्मक वेतन दिलं जावं, असे मत न्यायालयाने नोंदवले.
कोर्टाने नमूद केले की गृहनिर्मिती करणार्‍यांना कल्पित उत्पन्नाचे निर्धारण करणे हा एक महत्वाचा हेतू आहे कारण हे सूचित करते की ते “खरोखरच कुटुंबाच्या आर्थिक स्थितीत आणि राष्ट्राच्या अर्थव्यवस्थेस कारणीभूत ठरतात, हे शक्य आहे याची पर्वा न करता. पारंपारिकरित्या आर्थिक विश्लेषणामधून वगळले गेले आहे. “सामाजिक समानतेच्या घटनात्मक दृष्टीकोनातून आणि सर्व व्यक्तींना प्रतिष्ठा मिळवून देण्यासाठी हे एक महत्वाचं पाऊल आहे,” असेही न्यायालयाने म्हटले आहे. विमा कंपनीने केलेला दावा खोडून काढताना न्या. रामण यांनी, “गृहिणी काम करत नाही किंवा आर्थिक दृष्टीने त्या हातभार लावत नाही असा विचार करणे हीच मूळ अडचण असून ही विचारसरणी अनेक वर्षांपासून चालत आलेली नाही. मात्र आता ती बदलण्याची गरज आहे,” असे निरिक्षण नोंदवले. न्यायलायने ३२ लाख २० हजाराची नुकसानभरपाई देण्याचे आदेश विमा कंपनीला दिलेत.