इम्रान-बुशरा बिबी यांना विदेश प्रवासाला बंदी

प्रमुख 80 नेत्यांनाही “नो फ्लाय लिस्ट’मध्ये टाकले

इस्लामाबाद – पाकिस्तान तेहरिक-ए-इन्साफ पक्षाचे प्रमुख इम्रान खान आणि त्यांच्या पत्नी बुशरा बिबी यांच्यासह तब्बल 80 जणांना विदेश प्रवासाला बंदी घालण्यात आली आहे. या सर्वांना “नो फ्लाय लिस्ट’मध्ये टाकण्यात आले आहे, असे पाकिस्तानमधील डिजिटल माध्यमांनी म्हटले आहे. मात्र, पाकिस्तानच्या सरकारी सूत्रांकडून याबाबत कोणतेही अधिकृत निवेदन प्रसिद्धीस देण्यात आलेले नाही.

प्रांतीय विधिमंडळांच्या तीन माजी सदस्यांसह “पीटीआय’च्या 245 कार्यकर्त्यांना देश सोडण्यापासून रोखण्याची तयारी सुरू झाली आहे. त्यांची नावे “प्रोव्हिजनल नॅशनल आयडेंटिफिकेशन लिस्ट’ मध्ये समाविष्ट करण्यासाठी पोलीस विभागाने केंद्र सरकारकडे पाठवली आहेत. रावळपिंडी जिल्हा पोलिसांनी 319 जणांची नावे “वॉन्टेड’म्हणून दिली आहेत. तसेच कोठडीत असलेल्या “पीटीआय’च्या 245 कार्यकर्त्यांची नावेही प्रतिबंधित व्यक्तींच्या यादीत समाविष्ट करण्यासाठी पाठवून दिली आहेत.

काही दिवसांपूर्वी पाकिस्तानचे संरक्षणमंत्री ख्वाजा आसिफ यांनी “पीटीआय’ पक्षावर बंदी घातली जाण्याचे सूतोवाच केले होते. त्या पार्श्‍वभूमीवर इम्रान, बुशरा बिबी आणि अन्य प्रमुख नेत्यांना “नो फ्लाय लिस्ट’मध्ये टाकले गेल्याचे वृत्त समोर आले आहे. “पीटीआय’वर बंदी घालण्याचा निर्णय अद्याप झालेला नाही. मात्र, त्याबाबतचा विचार मात्र नक्की केला जातो आहे, असे ख्वाजा आसिफ म्हणाले होते. दिनांक 9 मे नंतर पाकिस्तानच्या लष्करी ठिकाणांवर “पीटीआय’च्या कार्यकर्त्यांनी केलेले हल्ले सुनियोजितपणे झाल्याचे ते म्हणाले होते.

अघोषित “मार्शल लॉ’ लागू

देशातील काही प्रांतांमध्ये राज्यघटनेतील कलम 245 लागू केले गेले असून यानुसार सनदी प्रशासनाच्या सहाय्यासाठी लष्कराला पाचारण केले गेले आहे, असा आरोप इम्रान खान यांनी केला आहे. देशात अघोषित “मार्शल लॉ’ लागू केला असल्याचा आरोपही त्यांनी केला आहे. सरकारच्या या कृतीच्या विरोधात इम्रान खान यांनी सर्वोच्च न्यायालयात एक याचिका दाखल केली आहे.

पंजाब, खैबर पख्तुन्वा, बलुचिस्तान आणि राजधानी इस्लामाबादच्या परिसरामध्ये सरकारने राज्यघटनेतील कलम 245 अंतर्गत अघोषित “मार्शल लॉ’ लागू केला आहे, असा आरोप इम्रान खान यांनी या याचिकेमध्ये केला आहे. सर्व सामान्य नागरिकांना अटक, त्यांच्याविरोधातील तपास आणि त्यांच्यावर लष्करी कायद्यांतर्गत खटले दाखल केले जाणे हे राज्यघटनेच्या विरोधी आहे, असेही इम्रान खान यांनी आपल्या याचिकेमध्ये म्हटले आहे.