मुंबई – नोकरभरतीतील एसईबीसी आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने रद्द केल्यानंतर भवितव्य अंधारात सापडलेल्या मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस कोट्यातून नियुक्ती देणे योग्य आहे का? याबाबतचा निर्णय मुंबई उच्च न्यायालयाने निर्णय राखून ठेवला आहे. गुरुवारी या प्रकरणाची सुनावणी पूर्ण झाली आहे. त्यामुळे मराठा उमेदवारांच्या नियुक्तीबाबत उच्च न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे अवघ्या राज्याचे लक्ष लागले आहे.
तत्कालीन युती सरकारने 2018मध्ये मराठा समाजाला नोकरी तसेच शिक्षणात 16 टक्के आरक्षण देण्याचा निर्णय घेतला होता. सामाजिक, शैक्षणिक मागास प्रवर्गातून (एसईबीसी) देण्यात आलेले हे आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयाने मात्र नंतर रद्द केले. तोपर्यंत या प्रवर्गातून मराठा उमेदवार नोकरभरतीसाठी पात्र ठरले होते. एसईबीसी प्रवर्गच रद्द झाल्याने या प्रवर्गातून होणाऱ्या मराठा उमेदवारांच्या नियुक्त्‌याही आपोआपच रद्द झाल्या.
सर्वोच्च न्यायालयाने 5 मे 2021 रोजी मराठा आरक्षण (एसईबीसी कोटा) रद्द केला. त्यानंतर मराठा उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्‌या दुर्बल घटकातून म्हणजे ईडब्ल्यूएसमधून नियुक्त्‌या देण्याचा जीआर राज्य सरकारने काढला. मात्र भरती प्रक्रिया जवळपास पूर्ण झालेली असताना मराठा उमेदवारांना ईडब्ल्यूएसमधून नियुक्ती देणारा सरकारचा जीआर मॅटने बेकायदा ठरवला. त्यामुळे राज्यभरातील जवळपास 1 हजारहून अधिक मराठा उमेदवारांचे भवितव्य अधांतरी सापडले.
मॅटच्या निर्णयाविरोधात याचिका
सरकारने नोकर भरतीत नियुक्त्‌यांचे आश्वासन देऊनही मॅटच्या निर्णयामुळे मराठा उमेदवार थेट भरतीतून बाहेर फेकले. त्यामुळे राज्य सरकारने मॅटच्या निर्णयाविरोधात उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. याच मुद्‌द्‌यांवरुन अनेक मराठा उमेदवारांनीही याचिका दाखल केल्या. या सर्व याचिकांवर उच्च न्यायालयाने एकत्रित सुनावणी घेतली. दरम्यान, राज्यात मनोज जरांगेंच्या आंदोलनामुळे मराठा आरक्षणाचा मुद्दा पेटला आहे.
आरक्षणासाठी मराठा समाजाचे आंदोलन तीव्र झाल्यानंतर उच्च न्यायालयातील या सुनावणीकडे सरकारने अधिक लक्ष दिल्याचे दिसते. कारण या प्रकरणी न्यायमूर्ती नितीन जामदार आणि न्यायमूर्ती मंजुषा देशपांडे यांच्या खंडपीठापुढे 18 ऑक्‍टोबरपासून सलग सुनावणी सुरू राहिली. त्यापूर्वी तब्बल 8 महिने ही सुनावणी खोळंबली होती. गुरुवारी ही सुनावणी पूर्ण होऊन खंडपीठाने निर्णय राखून ठेवला.