-हेमंत देसाई
सत्तेत गेल्यानंतर कोणत्याही पक्षात जे दोष शिरतात, तेच भाजपमध्येही शिरू लागले आहेत. त्यामुळेच कर्नाटकात बंडखोरीचे नवे नाटक रंगात आले आहे.
कर्नाटकातील भाजपचे मुख्यमंत्री बी. एस. येडियुरप्पा यांनी गेल्या आठवड्यात त्यांच्या मंत्रिमंडळाचा विस्तार केला आहे. उत्पादन शुल्क मंत्री एच. नागेश यांची हकालपट्टी करण्यात आली असून, सात नवीन मंत्र्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. कॉंग्रेस व जनता दल (सेक्‍युलर) आघाडीतील 17 आमदारांनी बंड केल्यानंतर कुमारस्वामी सरकार सुमारे दीड वर्षापूर्वी कोसळले. त्यानंतर येडियुरप्पा यांनी मुख्यमंत्रिपद हाती घेतल्यावर मंत्रिमंडळाचा केलेला हा तिसरा विस्तार आहे. यात अगोदरचे काही मंत्री तसेच कॉंग्रेस व जेडी(एस) मधून आलेल्या बंडखोर आमदारांची संमिश्र भरती आहे.
2019 मध्ये सत्तांतराचा खेळ सुरू असताना, बंडखोर आमदारांची “व्यवस्था’ करण्यात विशेष भूमिका बजावणाऱ्या विधान परिषदेतील आमदार योगेश्‍वर यांना मंत्रिपदाचे बक्षीस देण्यात आले आहे. त्यापूर्वीच्या भाजप सरकारातही ते मंत्री होते. कोणत्याही राज्यात मंत्रिमंडळाचा विस्तार झाल्यावर काही लोकांना संतोष होतो, तर काही असंतुष्ट होतात. कर्नाटकात तेच घडत असून, त्यामुळे येडियुरप्पा यांच्या समोरील अडचणींत भरच पडणार आहे.
बहुतेक मंत्री बंगळुरू व बेळगाव जिल्ह्यांतीलच असून, यामुळे इतर भागांवर अन्याय झाला आहे, असा सूर ऐकू येतो. तसेच आपल्या ज्येष्ठतेचा अथवा त्यागाचा विचारदेखील झाला नाही आणि विधानसभेतील आमदारांना डावलून, विधान परिषदेच्या सदस्यांना मंत्री बनवण्यात आले, अशा तक्रारी आहेत.
येडियुरप्पा यांचे वय 77 वर्षे असून, कर्नाटकातील भाजपचे ते सर्वाधिक लोकप्रिय नेते आहेत. यापूर्वी एकदा भ्रष्टाचाराच्या आरोपावरून मुख्यमंत्रिपदावरून त्यांना पायउतार व्हावे लागले होते. भाजपमध्ये गटबाजी वाढली असून, त्यामुळे येडियुरप्पांना मंत्रिमंडळविस्तार पुढे ढकलावा लागला होता. अखेर दोन आठवड्यांपूर्वी त्यांनी दिल्लीत जाऊन केंद्रीय गृहमंत्री अमित शहा यांची भेट घेतली आणि विस्तारास मंजुरी मिळवली. परंतु विस्तार झाल्यानंतर, बंडखोरांची आरडाओरड वाढली, तेव्हा काय गाऱ्हाणे गायचे असेल, ते दिल्लीत जाऊन अमितभाईंपुढे मांडा, असे येडियुरप्पा यांनी फटकारले. दिल्लीत जाऊन पक्षश्रेष्ठींच्या संमतीनेच मंत्रिमंडळाबाबतचे निर्णय घेणे, श्रेष्ठींचे कान फुंकणे, परस्परांवर आरोप-प्रत्यारोप करणे ही कॉंग्रेसची संस्कृती आता भाजपमध्येही आली आहे.
मध्यंतरी झालेल्या पोटनिवडणुकांत भाजपला मोठा विजय मिळाला. ज्या दोन मतदारसंघांत भाजपला पूर्वी विजय मिळत नव्हता, तेथेही यश मिळाले. ग्रामपंचायतीच्या निवडणुकांतही भाजपचीच सरशी झाली. त्यानंतरच येडियुरप्पा यांना मंत्रिमंडळाचा विस्तार करण्याची अनुमती देण्यात आली. मात्र तरीदेखील कॉंग्रेस व देवेगौडा यांच्या जेडीएसमधून आलेले बंडखोर आणि पक्षांतर्गत असंतुष्ट यांच्यातील खदखद वाढलीच आहे. माजी केंद्रीय मंत्री बी. आर. पाटील यत्नाळ हे बंडखोरांचे नेते आहेत. ज्या आमदारांकडे एक अश्‍लील सीडी आहे व तिच्या जोरावर जे ब्लॅकमेल करत आहेत, त्यांना मुख्यमंत्र्यांनी बढती दिली आहे. तसेच मुख्यमंत्र्यांचे चिरंजीव आणि राजकीय वारसदार त्याचप्रमाणे प्रदेश उपाध्यक्ष बी. वाय. विजयेंद्र यांच्याविरुद्धच्या भ्रष्टाचाराच्या पुराव्यांचाही ब्लॅकमेलिंगसाठी उपयोग झाला आहे, असा आरोप खुद्द यत्नाळ यांनीच केला आहे.
मुख्यमंत्र्यांचे दुसरे चिरंजीव राघवेंद्र हे खासदार आहेत. कर्नाटक भाजपमध्ये येडियुरप्पा यांची घराणेशाही असून, पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांनी ती थांबवावी, अशी स्पष्ट मागणी यत्नाळ यांनी केली आहे. एरवी कॉंग्रेसवर घराणेशाहीचा आरोप करणाऱ्या भाजपची त्यामुळे पंचाईत झाली आहे.
विशेष म्हणजे, यत्नाळ आणि आणखी काही बंडखोर हे भाजपचे राष्ट्रीय सरचिटणीस बी. एल. संतोष यांच्या जवळचे आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आणि भाजप यांच्यातील दुवा म्हणून संतोष काम करतात. संतोष आणि येडियुरप्पा यांच्यातही मध्यंतरी चकमक झडली होती. संतोष हे मूळचे कर्नाटकातलेच असून, स्थानिक पक्षात त्यांना मानणारा एक वर्ग आहे. वास्तविक पंच्याहत्तरी हे मोदीयुक्‍त भाजपमध्ये निवृत्तीचे वय आहे. परंतु येडियुरप्पा यांचा याबाबत अपवाद करण्यात आला. त्यांना घरी पाठवावे म्हणून अनेकजण देव पाण्यात घालून बसले आहेत. मात्र, पश्‍चिम बंगाल, आसाम, तमिळनाडू वगैरे राज्यांच्या निवडणुका जवळ आल्या आहेत. त्यात शेतकरी आंदोलनामुळे केंद्र सरकार मेटाकुटीला आले आहे. अशावेळी येडियुरप्पा यांना बदलून, कर्नाटकात नवीन संकटास तोंड देण्याची भाजपची तयारी नाही.
भाजपला दक्षिणेत आपला पसारा वाढवायचा आहे आणि तेथील कर्नाटक हे एकमेव राज्य त्यांच्या हातात आहे. संतोष यांच्यासारखा संघटनेतील नेताच असंतुष्टांना मदत करत असल्याबद्दल येडियुरप्पा गट नाराज आहे. विरोधातील कॉंग्रेस व जेडी(एस) हे पक्ष कमकुवत झाले आहेत. अशावेळी भाजपला उत्तम कारभार करून जनाधार वाढवण्याची सुसंधी आहे.