मुंबई – राज्यात सरकारी कंत्राटे घेऊन कामे करणाऱ्या कंत्राटदारांना धमकावणे, त्यांच्याकडून खंडणी वसुली करणे किंवा काम बंद पाडणे असे प्रकार होत असून त्याला आळा घालण्यासाठी त्वरीत कायदे केले जावेत अशी मागणी दोन सरकारी कंत्राटदार संघटनांनी राज्य सरकारकडे केली आहे.
कंत्राटदारांना अडथळ्यांपासून संरक्षण मिळाले पाहिजे, अन्यथा आम्हाला काम थांबवणे भाग पडेल असे या कंत्राटदारांनी म्हटले आहे. या संबंधात विधीमंडळाच्या फेब्रुवारी महिन्यातील अधिवेशनताच कायदे करण्याची मागणी त्यांनी केली आहे. महाराष्ट्र स्टेट कॉन्ट्रॅक्टर्स असोसिएशन आणि स्टेट इंजिनिअर्स असोसिएशन या दोन संघटनांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे आणि उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस आणि अजित पवार यांना ३ फेब्रुवारीला पत्र लिहून या चिंता आणि विनंत्या केल्या आहेत.
या पत्रात दावा करण्यात आला आहे की, प्रत्येक जिल्ह्यातील प्रतिस्पर्धी राजकीय गट सध्या सुरू असलेले काम थांबवण्यासाठी बळाचा वापर करतात, ज्यात कंत्राटदारांविरोधात शारीरिक हिंसाचार आणि खंडणीची मागणी केली जात आहे. हे राज्यातील प्रत्येक जिल्ह्यात होत आहे.या आव्हानावर कोणताही तोडगा न निघाल्यास, आम्ही फेब्रुवारीच्या अखेरीस आमचे काम बंद करू असा इशाराही या पत्रात देण्यात आला आहे.
आमदार, खासदार आणि इतर निवडून आलेल्या लोकप्रतिनिधींनी राज्यात मोठ्या प्रमाणात विकासकामांना मंजुरी मिळवून दिली आहे. त्याची अंमलबजावणी करताना विरोधी पक्षातील राजकीय मंडळी कामे थांबवण्याचा प्रयत्न करीत आहेत. त्यासाठी हे गट कंत्राटदारांच्या मजुरांना दमबाजी करीत आहेत. काही ठिकाणी त्यांना शिवीगाळ आणि मारहाणही झाली आहे.राज्य सरकारने १ लाख कोटी रुपयांचे कार्यादेश जारी केले आहेत, परंतु स्थानिक पातळीवरील कंत्राटदारांना अडचणींचा सामना करावा लागत आहे, असा दावा त्यांनी केला.