Maratha Reservation | मराठा समाजाला 10% आरक्षण मंजूर; मनोज जरांगे, संभाजीराजे, सीएम शिंदे, फडणवीस, भुजबळ यांसह 10 जणांच्या प्रतिक्रिया वाचा

by

Maratha Reservation | मराठा आरक्षणासाठी मागसवर्गीय आयोगाचा अहवाल आला. त्यानंतर आरक्षण मंजूर करण्यासाठी 20 फेब्रुवारी रोजी विशेष अधिवेशन बोलवण्यात आले होते. त्यापूर्वी या अहवालाच्या मसुद्याला राज्याच्या मंत्रिमंडळ मंजुरी दिली. विधिमंडळात हा मसुदा मांडण्यात आला. या विधेयकावर कोणतीही चर्चा झाली नाही. सत्ताधारी आणि विरोधक एकत्र येत आरक्षण विधेयक विधानसभेत त्यानंतर विधान परिषदेत मंजूर झाले आणि विशेष अधिवेशान संपले. या विधेयकानुसार मराठा समाजाला शिक्षण आणि राज्य सरकारी नोकरीमध्ये 10 टक्के आरक्षण मिळणार आहे.

मराठा आरक्षण मंजूर झाल्यानंतर मराठा समाज तसेच इतर नेत्यांकडून प्रतिक्रिया येत आहेत. त्यातील काही प्रमुख प्रतिक्रिया आपण जाणून घेऊया…

स्वराज्य संघटनेचे प्रमुख संभाजीराजे छत्रपती यांची प्रतिक्रिया ( Maratha Reservation ) –

मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण मिळावे, यासाठी आधी मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करणे गरजेचे आहे, त्यासाठी शासनाने राज्य मागासवर्ग आयोग गठित करून मराठा समाज मागास असल्याचे सिद्ध करावे, ही मागणी घेऊन मी गेल्या दोन वर्षांपासून पाठपुरावा करत होतो. शासनाने ही मागणी मान्य करत मराठा समाजाच्या मागासलेपणाचे सर्वेक्षण करून मराठा समाजास आरक्षण लागू केले, याबद्दल मुख्यमंत्री एकनाथजी शिंदे व राज्य सरकारचे विशेष आभार व कौतुक ! अपवादात्मक परिस्थिती सिद्ध करून हे आरक्षण न्यायालयात टिकविण्याची जबाबदारी देखील शासनाने कटाक्षाने पार पाडावी.

पृथ्वीराज चव्हाण यांची प्रतिक्रिया –

राज्याचे माजी मुख्यमंत्री, काँग्रेसचे ज्येष्ठ नेते पृथ्वीराज चव्हाण यांनीही या आरक्षण विधेयकाच्या मंजुरीवर प्रतिक्रिया दिली आहे. राज्य सरकारने केवळ वेळ मारून नेली आहे. गायकवाड आयोगाचा अहवाल फेटाळला होता. आता 15 दिवसात शुक्र समितीने अहवाल केला आहे. तो कसा केला? माहीत नाही. आम्ही जे प्रश्न उपस्थित केले होते त्याची उत्तर मिळाली नाहीत. न्यायालयात या विधेयकाला चॅलेंज होणार आहे. तेव्हा हे आरक्षण टिकेल का?, असा सवाल पृथ्वीराज चव्हाण यांनी उपस्थित केला आहे.

मनसे अध्यक्ष राज ठाकरे यांची प्रतिक्रिया ( Maratha Reservation)  –

मराठा समाजाने जागृत राहावं. हे तोंडाला पाणी पुसण्याचं काम सुरु आहे. तामिळनाडूत एक प्रकरण झालं होतं की, राज्य सरकारने अशा प्रकारचं आरक्षण दिलं होतं आणि त्या प्रकरणाची केस अजून सुप्रीम कोर्टात सुरु आहे. याच्यापुढे काही झालं नाही. राज्य सरकारला मुळात याबाबतचे अधिकार आहेत का? ही गोष्ट केंद्राची आणि सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयाची आहे. मी याआधीदेखील सांगितलंय की, हा खूप तांत्रिक विषय आहे. याबाबत नुकतंच सरकारने जाहीर केलं म्हणजे आनंद व्यक्त करण्यासारखं नाही. हे नक्की काय आहे ते एकदा मराठा समाजाने त्यांना विचारावं.

10 टक्के आरक्षण दिलं म्हणजे तुम्ही काय दिलं? कशात 10 टक्के आरक्षण दिलं? तुम्हाला तसे अधिकार कुणी दिले? तुम्हाला या गोष्टीचे अधिकार आहेत का? नाहीतर परत हे प्रकरण सुप्रीम कोर्टात जाणार. मग राज्य सरकार सांगणार प्रकरण सुप्रीम कोर्टात गेलंय. आम्ही काही करु शकत नाही. निवडणुकीच्या तोंडावर या सगळ्या गोष्टी करायच्या. याला काही अर्थ आहेत का?

मुळात राज्य सरकारला याबाबतचे अधिकार आहेत का? देशात इतकी राज्ये आहेत, अनेक राज्याराज्यांमध्ये अनेक जाती आहेत. असं एका राज्यात एका जातीसाठी असं करता येत नाही. समाजाने या गोष्टींकडे लक्ष देणं गरजेचं आहे. मला काही कळत नाही की हे सर्व काय सुरु आहे. मुळात राज्यासमोर इतके मोठे भीषण प्रश्न उभे आहेत. आपण फेब्रुवारीमध्ये आहोत आणि दुष्काळ, पाण्याचा विषय एवढा मोठा आहे. पण याकडे कुणाचं लक्षच नाही. निवडणुका, जातीपातीचं राजकारण, आरक्षण याच गोष्टींकडे आमचं सगळ्यांचं लक्ष वळवायचं आणि मूळ विषयांकडे दुर्लक्ष करायचं. लोकांना भेडसावणाऱ्या प्रश्नांवर या राज्यात काही चालू आहे का? तसं काहीच नाही.

मनोज जरांगे पाटील यांची प्रतिक्रिया (Maratha Reservation) –

दिलेल्या आरक्षणाचं स्वागत आहे. पण हे आरक्षण आम्हाला मान्य नाही. हे विधेयक मंजूर करणं आमच्या हिताचं नाही. मराठा समाजासाठी त्यांचा मुलगा म्हणून मी काम करतो आहे. त्यांच्यासाठीच लढत राहणार. आम्ही इथून आधीही स्वागत केलं होतं. आताही स्वागत करतो. आमचं म्हणणं आहे. आमच्या हक्काचं आरक्षण द्या. सगे सोयरेची अंमलबजावणी करा ही आमची मागणी आहे. जे पाहिजे ते आम्ही मिळवणारच आहोत. आधीही सांगितलं होतं की हे नाकारण्याचा काही कारणच नाही. आज जे विधेयक मंजूर झालं, त्याचं आम्ही त्यासाठी आताही स्वागतच करतो. यात पोरांचं काही कल्याण होणार नाही. आमच्या हक्काच्या ओबीसीमधील आरक्षणाची मागणी आहे. त्याची अंमलबजावणी पाहिजे यावर आम्ही ठाम आहोत.

उद्या अंतरवलीत बैठक –

उद्या दुपारी 12 वाजता अंतरवलीत बैठक होणार आहे. ज्यांना शक्य आहे त्यांनी यावं. शक्यतो सर्वांनीच यावं. उद्या आंदोलनाची दिशा ठरवू. घाई गडबड नाहीच आहे ना. हरकती साठी यंत्रणा आहे. आणखी मनुष्यबळ वाढवा. आमची आणि त्यांची वैयक्तिक काही दुश्मनी नाहीये. आमचं येवढच म्हणणं आहे की, त्यांनी आज त्या मागणीवर निर्णय घ्यायला पाहिजे होता. ज्यासाठी आक्रोश करतोय त्या माता माऊलींची चेष्टा करत आहात? सरकारने याबाबत स्पष्टीकरण दिलं, असं मनोज जरांगे पाटील म्हणाले.

वकील गुणरत्न सदावर्ते यांची प्रतिक्रिया  (Maratha Reservation)-

कोणत्या आधारावर आर्थिक मागासलेपणाला सामाजिक मागासलेपणामध्ये रूपांतरित करत आहात. सर्वोच न्यायालयाचे अनेक निवाडे आहेत, ज्यामध्ये अशा प्रकारची कृती म्हणजेच मुख्यमंत्री महाराष्ट्र शासन त्या निकालामध्ये जी काही गाईडलाईन तत्त्व सांगितली होती. त्या गाईडलाईन्सचा चकनाचुर या बिलाच्या माध्यमातून केला आहे. मुळातच मराठा समाज सामाजिक मागास आहे हे दाखवण्यासाठी जो संदर्भा दिला गेला तोही चुकीचा आहे. हा चुकीचा संदर्भ अशा एका व्यक्तीच्या हातात देण्यात आला. जे निवृत्त न्यायाधीश शुक्रे आहेत ते मराठा आरक्षणवादी कार्यकर्ते आहेत.

मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांची प्रतिक्रिया –

मी एका सर्वसामान्य मराठा शेतकऱ्याचा मुलगा आहे. मराठा समाजाच्या वेदना, दुःखाची मला जाणीव आहे. राज्य सरकारने दिलेला शब्द पाळला. एकेकाळी प्रगत असलेला मराठा समाज आता काळाच्या ओघात मागे पडला आहे. शैक्षणिक, आर्थिक आणि सामाजिकदृष्ट्‍याही तो मागे लोटला जातोय. मराठा समाजाला कोणत्याही परिस्थितीत आरक्षण मिळवून द्यायच हा निर्धार आम्ही केला होता. हे आरक्षण न्यायालयामध्ये टिकणार असून त्यासाठी एक समिती स्थापन केली आहे.

माजी मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांची प्रतिक्रिया (Maratha Reservation) –

मला खात्री आहे ज्या पद्धतीने अभ्यास करुन मराठा आरक्षणाचा मसुदा मांडण्यात आला आणि हे विधेयक मंजूर झालं, याचा अर्थ असा आहे की, कायद्याच्या सर्व निकषांवर हे आरक्षण टिकेल, अशी आशा आहे. तशी आमची सर्वांची प्रार्थना आहे. सभागृहात याबाबत समजून सांगण्याची गरज नव्हती. कारण सभागृहात दोन्ही वेळेला एकमताने मराठा आरक्षणाला पाठिंबा दिलेला आहे.

मी मराठा समाजाला सुद्धा धन्यावद देऊ इच्छितो की, त्यांनी एवढा मोठा लढा दिला आहे. मला सरकारला फक्त एवढंच सांगायचं आहे, तुम्ही हा प्रमाणिकपणे प्रयत्न केला. तुमच्या प्रामाणिकपणाबाबत मी आज शंका घेत नाही. पण त्याकरता मराठा समाजातील अनेकांना बलिदान द्यावं लागलं. मी स्वत: मराठा नेते मनोज जरांगे पाटील जिथे उपोषणाला बसले होते तिथे जालनाला अंतरवली सराटी गावात गेलो होतो. ज्या निर्घृणपणाने, निर्दयीपणाने आंदोलकांवर अत्याचार करण्यात आला होता. डोकी फोडली होती. पण त्याची काही गरज नव्हती. हा विषय शांततेने सोडवता आला असता.

मला राजकारणाबाबत जास्त काही बोलायचं नाही. कुठल्याही समाजाच्या आरक्षणाला धक्का न लावता हे आरक्षण दिलंय, असं मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलंय. त्याबद्दल मी त्यांना धन्यवाद देतो. एकच प्रार्थना करतो की, पूर्वीचे सर्व अनुभव लक्षात घेऊन हे आरक्षण कायद्याच्या सर्व पातळीवर टिकेल. मराठा समाजाला टिकणारं आरक्षण मिळेल, अशी मी आशा बाळगतो. हे आरक्षण शिक्षण आणि नोकरीत दिलं आहे. शैक्षणिक वर्ष सुरु झाल्यावर याबाबत स्पष्ट होईल. पण तातडीने आता किती जणांना मराठा समाजातील तरुणांना कुठे नोकरी मिळणार हे सरकारने सांगितलं तर सोन्याहून पिवळं होईल.

आमदार रोहित पवार यांची प्रतिक्रिया (Maratha Reservation) –

मराठा आरक्षण विधेयक एकमताने मंजूर केल्याबद्दल सवर्पक्षीय आमदारांचे व सरकारचे आभार! मुख्यमंत्र्यांच्या भाषणातले ‘आरक्षण टिकवण्याचा प्रयत्न करुया’ हे शब्द मात्र यापूर्वीचा राजकीय अनुभव बघता भीतीदायक वाटतात!

विधेयकाचा मसुदा वरकरणी पाहता त्यात अनेक त्रुटी दिसत असून २८% लोकसंख्या दाखवताना आरक्षण मात्र १० % देण्याचा निर्णय कुठल्या आधारावर झाला, हे स्पष्ट होत नाही. तसंच सर्वोच्च न्यायालयाने गायकवाड आयोगासंदर्भात नोंदवलेली निरीक्षणेही दुरुस्त केलेली दिसत नाहीत. एकदरीतच निवडणुकीच्या तोंडावर घाईघाईत विधेयक आणण्याचा सरकारचा प्रयत्न सर्वसामान्यांची दिशाभूल करणारा ठरू नये. असो! हे विधेयक टिकवण्यासाठी सरकारसह सवर्पक्षीय नेते प्रामाणिक प्रयत्न करतील, हा विश्वास आणि अपेक्षा आहे!

उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांची प्रतिक्रिया –

राज्यातील मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत 10% आरक्षण देणारे विधेयक आज महाराष्ट्र विधिमंडळात मंजूर करण्यात आले.
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात आम्ही सारे आणि महायुती सरकार सातत्याने सर्व समाज घटकांसाठी कार्यरत आहे. त्यामुळेच आजचा दिवस उगवला. एकमताने हे विधेयक मंजूर केल्याबद्दल मी दोन्ही सभागृहातील सर्व सदस्यांचे, विरोधी पक्षनेते आणि सर्व गटनेत्यांचे अतिशय मनापासून आभार मानतो. मागासवर्ग आयोगाने सुद्धा प्रचंड परिश्रम करून वेळेत यासाठीचे सर्वेक्षण पूर्ण केले, मी आयोगाचा सुद्धा आभारी आहे. या कामी असणाऱ्या अधिकारी-कर्मचाऱ्यांचे सुद्धा आभार मानतो. मराठा समाजाला टिकणारे आरक्षण हीच प्राथमिकता आधीही होती आणि तोच संकल्प आजही आहे. कोणत्याही घटकाचे हिसकावून ते अन्य कुणाला देणार नाही, हा शब्द सुद्धा आम्ही प्रारंभीपासून दिला होता आणि त्या शब्दाला जागण्याचे काम आम्ही केले. राज्यातील ओबीसी समाजाच्या पाठीशी सुद्धा आम्ही खंबीरपणे उभे आहोत. ॥ जय जिजाऊ जय शिवराय ॥

मंत्री छगन भुजबळ यांची प्रतिक्रिया (Maratha Reservation) –

मराठा समाजाला शिक्षण आणि नोकरीत १० टक्के आरक्षण देणारे विधेयक आज विधिमंडळाच्या विशेष अधिवेशनात विधानसभा व विधानपरिषद या दोन्ही सभागृहांमध्ये एकमताने मंजूर करण्यात आले. आपण पहिल्यापासूनच मराठा समाजाला स्वतंत्र आरक्षणाची मागणी करत आलो आहोत. त्यामुळे या विधेयकाचे मनापासून स्वागत आणि मराठा समाजबांधवांचे मनःपूर्वक अभिनंदन!

तिसऱ्यांदा आरक्षण –
मराठा आरक्षणाचा विषय तिसऱ्यांदा सभागृहात आला. मुख्यमंत्रीपदी पृथ्वीराज चव्हाण असताना पहिल्यांदा मराठा आरक्षण विधिमंडळात समंत झाले होते. त्यांनी 13 टक्के आरक्षण दिले होते. परंतु न्यायालयात ते आरक्षण टिकले नाही. त्यानंतर देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना दुसऱ्यांदा मराठा आरक्षण विधेयक संमत झाले. हे आरक्षण उच्च न्यायालयाने मान्य केले. परंतु सर्वोच्च न्यायालयात टिकले नाही. फडणवीस यांनीही 13 टक्के आरक्षण दिले होते. आता मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी तिसऱ्यांदा हे आरक्षण मांडले. एकनाथ शिंदे यांनी 10 टक्के आरक्षण देणारे विधेयक मांडले आणि ते संमतही झाले. परंतु आता हे कोर्टात टिकणार का? हा प्रश्न आहे.