पुणे,{प्रभात वृत्तसेवा} : सारसबाग ते पर्वती रोप वे उभारण्याच्या कामावरून संबधित कंपनी आणि महापालिकेत सुरू असलेल्या दाव्याचा निकाल तब्बल ३० वर्षांनी महापालिकेच्या बाजूने लागला आहे. याप्रकरणी जिल्हा न्यायालयात मागील आठवड्यात सुनावणी झाली असून, वेळोवेळी न्यायालयात जमा केलेली १६ कोटींची रक्कमही महापालिकेस परत मिळणार आहे. महापालिकेच्या मुख्य विधी अधिकारी अॅड. निशा चव्हाण यांनी ही माहिती दिली. दरम्यान, या निकालाच्या विरोधात संबधित कंपनी उच्च न्यायालयात जाण्याची शक्यता असल्याने महापालिकेने यासाठी कॅव्हेट दाखल करण्याची प्रक्रिया सुरू केली आहे.
काय आहे रोप वे प्रकरण?
सारसबाग ते पर्वती रोपवे करण्यासाठी पालिकेकडून १९८८ मध्ये निविदा प्रक्रिया राबविण्यात आली. हे काम बॉम्बे केबल कार कंपनीला देण्यात आले होते. त्यासाठी १९९१ मध्ये लीज डिड करण्यात आले, तसेच कंपनीला सर्व अधिकार देण्यात आले. हा विषय मुख्य सभेत मान्यतेस आल्यानंतर तीन वेळा तो फेटाळण्यात आला, तसेच या कामास स्थगिती देण्यात आली.
त्यामुळे या कंपनीने महापालिकेच्या विरोधात लवादाकडे तक्रार केली. लवादाने कंपनीच्या बाजूने निकाल दिला. नंतर महापालिका या निकालाच्या विरोधात जिल्हा न्यायालयात गेली. तिथेही पालिकेच्या विरोधात निकाल गेल्याने पालिकेने उच्च न्यायालयात धाव घेतली. उच्च न्यायालयाने पहिल्या दोन्ही निकालांंना स्थगिती देत नव्याने लवाद स्थापन करण्याच्या सूचना केल्या.
या लवादाने जून २०१६ मध्ये पुणे महापालिकेने संबंधित ठेकेदाराला दोन कोटी ४७ लाख रुपये द्यावेत, असा निवाडा जाहीर केला. या निवाड्याच्या विरोधात २०१८ मध्ये महापालिकेने जिल्हा न्यायालयात अपील दाखल केले. २०१९ मध्ये न्यायालयाने तीन कोटी रुपये अनामत आणि १३ कोटी रुपये बँक गॅरंटी जमा करण्यास सांगितले होते.
महापालिकेने ही रक्कम न्यायालयाकडे जमा केली.यावर अंतिम सुनावणी १४ फेब्रुवारी २०२४ रोजी झाली. त्यामध्ये जून २०१६ मध्ये लवादाने दिलेला निर्णय रद्द ठरविण्यात आला असल्याचे महापालिकेच्या विधी विभागाकडून सांगण्यात आले. अॅड. मकरंद अडकर यांनी पुणे महापालिकेच्या बाजूने कोर्टात युक्तिवाद केला.