पिंपरी – पवना, इंद्रायणी व मुळा या नद्यांमध्ये प्रक्रिया न करता सोडण्यात येणाऱ्या 32 एमएलडी सांडपाण्याबाबत महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाकडून (एमपीसीबी) महापालिकेला वारंवार विचारणा करण्यात आली. त्यानंतरही याबाबत ठोस कार्यवाही न झाल्याने महापालिकेविरोधात मंडळाने मुख्य न्यायदंडाधिकारी (पुणे) यांच्या न्यायालयात फौजदारी खटला दाखल केला आहे.
शहरातून वाहणाऱ्या पवना, इंद्रायणी आणि मुळा नदीपात्रात 32 एमएलडी सांडपाणी प्रक्रिया न करता सोडण्यात येते. त्यामुळे नद्यांच्या गुणवत्तेत फरक पडत आहे. त्याचा जलचर प्राण्यांवर, सभोवतालच्या परिसरावर आणि मानवी आरोग्यावर परिणाम होत आहे.
थेरगाव येथील पवना नदीवरील केजुबाई बंधारा येथे मासे मृत्युमुखी पडण्याच्या घटना यापूर्वी घडलेल्या आहेत. “एमपीसीबी’च्या सूचनेनुसार एकूण भांडवली अर्थसंकल्पापैकी 25 टक्के खर्च हा घनकचरा व्यवस्थापन, सांडपाणी आणि पर्यावरणावर खर्च केला पाहिजे. मात्र, त्यामध्ये पिंपरी-चिंचवड महापालिका सपशेल अपयशी ठरत आहे.
महापालिकेने अर्थसंकल्पात एकूण भांडवली खर्चापैकी 25 टक्के तरतूद सांडपाणी व नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी राखीव ठेवावी, असे “एमपीसीबी’ने स्पष्ट केले होते. तसेच, त्याबाबतची माहिती “एमपीसीबी’तर्फे 27 फेब्रुवारी 2020 च्या पत्रानुसार महापालिकेकडे मागविली होती. प्रत्यक्ष काम करताना महापालिकेला जागेची जाणवत असलेली अनुपलब्धता आणि न्यायप्रविष्ट बाबींमुळे प्रत्यक्ष कामाच्या अंमलबजावणीत अडथळा येत असल्याचे स्पष्टीकरण महापालिकेतर्फे “एमपीसीबी’ला देण्यात आले होते. तसेच, त्यामुळे त्या-त्या आर्थिक वर्षात खर्च होण्यात अडचणी येत असल्याचे म्हटले होते.
महापालिकेकडून अर्थसंकल्पातील भांडवली तरतुदीच्या 25 टक्के रक्कम ही सांडपाणी व नागरी घनकचरा व्यवस्थापनासाठी खर्च केली जात नसल्याचा आक्षेप माजी खासदार गजानन बाबर यांनी केला होता. नदी प्रदूषण रोखण्याबाबत महापालिका हलगर्जीपणा दाखवत असल्याने राज्याचे पर्यावरण मंत्री आदित्य ठाकरे यांच्याकडे त्यांनी महापालिका आयुक्तांवर फौजदारी खटला दाखल करण्याची मागणी केली होती.
दरम्यान, “एमपीसीबी’कडून आता महापालिकेविरुद्ध मुख्य न्यायदंडाधिकारी (पुणे) यांच्या न्यायालयात सोमवारी (दि. 26) फौजदारी खटला दाखल केला आहे. याबाबतचे पत्र “एमपीसीबी’कडून बाबर यांना देण्यात आले आहे. महापालिकेचे सह-शहर अभियंता रामदास तांबे यांच्याशी याबाबत प्रतिक्रिया घेण्यासाठी वारंवार संपर्क साधला. मात्र, ते उपलब्ध झाले नाहीत.
पर्यावरणासाठीच वापरणार 25 टक्के रक्कम
महापालिकेच्या 2019-20 आणि 2020-21 या आर्थिक वर्षाच्या अर्थसंकल्पात एकूण भांडवली तरतुदीच्या 25 टक्के रक्कम ही पर्यावरण, प्रदूषण नियंत्रण व सांडपाणी प्रदूषण रोखणे, घनकचरा व्यवस्थापन, शासनाच्या अमृत (ड्रेनेज) व स्वच्छ भारत अभियानासाठी ठेवण्याचा प्रयत्न केला आहे. त्याचप्रमाणे ठेवलेल्या तरतुदीचा पूर्ण वापर व ही रक्कम कोणत्याही इतर विकासकामांसाठी न वापरण्याची कटाक्षाने दक्षता घेण्यात येईल, असा खुलासा महापालिकेकडून महाराष्ट्र प्रदूषण नियंत्रण मंडळाला देण्यात आलेला आहे.