Narendra Modi on sugarcane farmers | शेतकऱ्यांच्या आंदोलनादरम्यान केंद्र सरकारने निवडणुकीपूर्वी देशातील ५ कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना मोठी भेट दिली. हे ५ कोटींहून अधिक शेतकरी दुसरे तिसरे कोणी नसून ऊस पिकवणारे आहे. सरकारने बुधवारी 2024-25 हंगामासाठी उसाची एफआरपी 25 रुपयांनी वाढवून 340 रुपये प्रति क्विंटल करण्यास मान्यता दिली.
ऑक्टोबरपासून नवीन उसाचा हंगाम सुरू होतो. रास्त आणि फायदेशीर किंमत म्हणजे एफआरपी ही किमान किंमत आहे जी गिरण्यांनी ऊस उत्पादकांना द्यावी. उसाची एफआरपी वाढवण्याचा निर्णय पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या आर्थिक व्यवहारावरील मंत्रिमंडळ समितीच्या (CCEA) बैठकीत घेण्यात आला.
25 रुपये प्रति क्विंटलची ही वाढ मोदी सरकारने केलेली सर्वाधिक वाढ आहे. सार्वत्रिक निवडणुकीपूर्वी हे पाऊल उचलण्यात आले आहे. ऊसाचे पीक प्रामुख्याने महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश आणि कर्नाटकात घेतले जाते. देशात ५ कोटींहून अधिक ऊस उत्पादक शेतकरी आहेत.
Narendra Modi on sugarcane farmers | मंत्रिमंडळाच्या आर्थिक घडामोडींच्या समितीने हा घेतला निर्णय
माहिती आणि प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकूर यांनी पत्रकारांना सांगितले की, ‘ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांचे हित लक्षात घेऊन आर्थिक घडामोडींच्या मंत्रिमंडळ समितीने साखर हंगाम 2024-25 (ऑक्टोबर-सप्टेंबर) साठी उसाच्या रास्त आणि किफायतशीर किमतीत (FRP) 10.25 टक्के वाढ केली आहे. मूळ वसुली दर 340 रुपये प्रति क्विंटल मंजूर करण्यात आला आहे. ते म्हणाले की, ‘आतापर्यंतचा हा उसाचा उच्चांक आहे, जो चालू हंगामाच्या 2023-24 च्या उसाच्या एफआरपीपेक्षा सुमारे आठ टक्के अधिक आहे.’
Narendra Modi on sugarcane farmers | 5 कोटींहून अधिक शेतकऱ्यांना फायदा होणार
ठाकूर म्हणाले की, नवीन एफआरपी उसाच्या निश्चित फॉर्म्युल्यापेक्षा 107 टक्के अधिक असून यामुळे ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची भरभराट होईल. मंत्री म्हणाले की, ‘जगात भारत उसाला सर्वाधिक किंमत देत आहे. सुधारित एफआरपी 1 ऑक्टोबर 2024 पासून लागू होईल. अधिकृत निवेदनानुसार, केंद्र सरकारच्या या निर्णयाचा फायदा पाच कोटींहून अधिक ऊस उत्पादक शेतकरी (कुटुंबातील सदस्यांसह) आणि साखर क्षेत्राशी संबंधित लाखो लोकांना होणार आहे. “शेतकऱ्यांचे उत्पन्न दुप्पट करण्याची मोदींची हमी पूर्ण करण्याच्या आमच्या वचनबद्धतेचा पुनरुच्चार होतो,” असे निवेदनात म्हटले आहे.
Narendra Modi on sugarcane farmers | या निर्णयाचा निवडणुकीत फायदा होऊ शकतो
विशेषतः पश्चिम उत्तर प्रदेशात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांची संख्या खूप जास्त आहे. गाझियाबादपासून सहारनपूर आणि मुरादाबादपर्यंतचा परिसर उसाचा पट्टा म्हणून ओळखला जातो. दुसरीकडे राष्ट्रीय लोकदल नुकताच एनडीएमध्ये सामील झाला आहे. ज्याची पश्चिम उत्तर प्रदेशात विशेषतः ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांमध्ये चांगली पकड आहे. अशात ऊस उत्पादक शेतकऱ्यांसाठी घेतलेल्या निर्णयाचा एनडीएला निवडणुकीच्या काळात मोठा फायदा होऊ शकतो.
हेही वाचा
Nagpur University । नागपूर विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. चौधरी निलंबित, राज्यपालांकडून कारवाई