पुणे – पुणे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालक कार्यालयातील सहसंचालकांच्या रिक्‍त पदाचा अतिरिक्‍त कार्यभार पनवेलचे विभागीय सहसंचालक डॉ. संजय जगताप यांच्याकडे दिला आहे. प्रत्येक सहसंचालकांची कामकाज पद्धती व नियमावली वेगळी असते. त्यामुळे पुणे कार्यालयात पुन्हा “नवा गडी, नवा राज’ अशी अवस्था निर्माण होणार आहे.
डिसेंबर 2019 मध्ये पुणे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकपदी डॉ.मोहन खताळ यांची नियुक्‍ती झाली होती. त्यानंतर डॉ. खताळ यांनी कार्यालयातील प्रलंबित प्रकरणांचा जलद निपटारा करण्यासाठी विशेष कामकाज पद्धतीचा अवलंब केला. नियमबाह्य कामांना कधीच थारा दिला नाही. कामाचा चांगला ठसा उमटविला. या कार्यालयाची प्रतिमा सुधारण्यासाठी अधिकारी, कर्मचाऱ्यांना सतत सूचनाही दिल्या. त्यानुसार कामकाजात आवश्‍यक त्या सुधारणा होण्याच्या दृष्टीने अधिकारी, कर्मचाऱ्यांच्या मानसिकतेतही चांगला बदल झाला होता.
डॉ. खताळ यांच्याकडे उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयातील सहसंचालकाची प्रभारी सूत्रेही सोपवली होती. दरम्यान, डॉ. खताळ यांनी वैयक्‍तिक कारणास्तव या दोन्ही सहसंचालक पदांचा राजीनामा दिला. उच्च शिक्षण संचालक कार्यालयामार्फत हा राजीनामा राज्य शासनाकडे मान्यतेसाठी पाठवला होता. शासनाकडून त्यास गेल्या आठवड्यात मान्यता मिळाली आहे. त्यानुसार डॉ. खताळ यांना कार्यमुक्‍तही केले आहे.
डॉ. खताळ यांच्या राजीनाम्यामुळे रिक्‍त झालेल्या पुणे विभागीय उच्च शिक्षण सहसंचालकपदी डॉ. संजय जगताप यांची प्रभारी म्हणून वर्णी लागली आहे. डॉ. जगताप यांनी पूर्वी काही दिवस पुणे कार्यालयातील कामकाज सांभाळले होते. दरम्यान, आता त्यांची पुन्हा पनवेल ते पुणे अप-डाऊन करण्यासाठी मोठी कसरत होणार आहे. आठवड्यातून पाच दिवस कार्यालयीन कामकाज चालते. यात कधी पनवेल, तर कधी पुणे असे कामकाजाचे नियोजन डॉ. जगताप यांना करावे लागणार आहे. त्यातच मार्च हा आर्थिक वर्षातील महत्त्वाचा महिना असतो. त्यामुळे या मार्चअखेर आर्थिक बाबींशी संबंधीत प्रकरणे निकाली काढावी लागणार आहेत.
संचालक कार्यालयाला सहसंचालकच मिळेना
राज्यातील उच्च शिक्षण संचालक कार्यालय हे महत्त्वाचे कार्यालय म्हणून ओळखले जाते. या कार्यालयात काही ना काही कामानिमित्त प्राचार्य, प्राध्यापक, कर्मचारी यांची सतत गर्दी होत असते. या कार्यालयात कामाचा व्यापही अधिक असतो. या कार्यालयातील सहसंचालक पदही सतत रिक्‍त असते. कामाचा डोलारा पाहून व डोकेदुखीमुळे या पदासाठी फारसे कोणी अधिकारी येण्यास इच्छुक नसतात. कोणी आले तरी फार काळ या पदावर टिकत नाही हे आश्‍चर्यकारक आहे. संचालक कार्यालयाला पूर्णवेळ सहसंचालक का मिळत नाही हा संशोधनाचाच विषय बनला आहे.