नवी दिल्ली – देशातील 19 प्रमुख राजकीय पक्षांनी एकमुखाने पंतप्रधान मोदींच्या हस्ते येत्या 28 तारखेला होणाऱ्या संसदेच्या नवीन इमारतीच्या उद्‌घाटनाच्या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे. मोदी सरकारने लोकशाहीचा आत्माच हिरावून घेतला असल्याने आम्हाला संसदेच्या नवीन इमारतीत कोणतेही मूल्य दिसत नाही असे त्यांनी म्हटले आहे.
राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू यांना पुर्ण बाजूला ठेवून स्वतः मोदींनीच या इमारतीचे उद्‌घाटन करण्याचा जो निर्णय घेतला आहे हा आपल्या लोकशाहींवरील थेट हल्ला आहे. सरकारच्या या कृतीला प्रतिसाद म्हणून आम्हाला हा निर्णय घ्यावा लागत आहे असे या पक्षांनी आपल्या निवेदनात म्हटले आहे.
या 19 राजकीय पक्षांनी एक संयुक्त निवेदन प्रसिद्धीला दिले असून त्यात त्यांनी म्हटले आहे की, हे सरकार लोकशाहीला धोका उत्पन्न करीत आहे, आणि त्यांनी अत्यंत हुकूमशाही पद्धतीने संसदेची ही नवीन इमारत बांधली आहे. या संबंधात त्यांनी कोणालाच विचारात घेतले नाही. त्यामुळे आम्ही सर्व राजकीय पक्षांनी आपसातील सारे मतभेद दूर ठेवून या कार्यक्रमावर बहिष्कार घालण्याचा निर्णय घेतला आहे.
राष्ट्रपती या भारतीय संघराज्याच्या प्रमुख आहेत. त्यांच्याच संमतीने संसदेचे अधिवेशन बोलावले जाते आणि चालवले जाते. संसदेच्या अधिवेशनाचा उद्‌घाटनही त्यांच्यात भाषणाने होत असते. त्यामुळे राष्ट्रपती या संसदेच्या अनेक अर्थाने प्रमुख आहेत. परंतु त्यांना पूर्णपणे डावलून मोदी यांनी स्वत:च या इमारतीचे उद्‌घाटन करणे हा राष्ट्रपतिपदाचाहीं अवमान आहे. आणि घटनेचेही हे उल्लंघन आहे. देशाला पहिल्या महिला अदिवासी राष्ट्रपती मिळाल्या असताना त्यांना अशा प्रकारे अवमानीत करणे हा गंभीर प्रकार आहे असेही विरोधी पक्षांनी म्हटले आहे.
या संयुक्त पत्रकारावर स्वाक्षरी करणाऱ्या पक्षांमध्ये कॉंग्रेस, तृणमूल कॉंग्रेस, द्रमुक, संयुक्त जनता दल, आम आदमी पक्ष, मार्क्‍सवादी कम्युनिस्ट पक्ष, कम्युनिस्ट पक्ष, समाजवादी पक्ष, राष्ट्रवादी कॉंग्रेस, शिवसेना ठाकरे गट, राष्ट्रीय जनता दल, भारतीय मुस्लीम लीग, नॅशनल कॉन्फरन्स, केरळ कॉंग्रेस, आरएसपी, व्हीसीके , एमडीएमके, राष्ट्रीय लोकदल या पक्षांचा समावेश आहे.
नवीन संसद भवनाचे उद्‌घाटन राष्ट्रपतींच्याच हस्ते व्हावे अशी देशातील बहुतांश राजकीय पक्षांची मागणी असताना मोदींनी ती मागणी दुर्लक्षित करून स्वत:च या इमारतीचे उद्‌घाटन करण्याचा निर्णय घेतल्याने गेले काही दिवस सरकार आणि विरोधी पक्षांमध्ये जोरदार वाकयुद्ध सुरू होते.
विरोधी पक्षांच्या निवेदनात म्हटले आहे की संसदेची ही नवीन इमारत करोनाच्या अडचणीच्या काळात प्रचंड खर्च करून बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी लोकांशी कोणतीही चर्चा केली नाही, खासदारांनाही विचारले गेले नाही. मोदींच्या एककल्ली आणि हुकूमशाही प्रवृत्तीचेच हे प्रतीक असून आम्ही हा विषय आता लोकांपर्यंत घेऊन जाणार आहोत असेही त्यांनी म्हटले आहे.
घटनेच्या कलम 79 मध्ये राष्ट्रपतींचे संसदीय प्रणालीतील महत्त्व विशद करण्यात आले आहे. तसेच मोदी सरकारच्या काळात संसदेत विरोधकांचा आवाज कसा दाबला जात आहे आणि विधेयके चर्चा डावलून केवळ संख्याबळाच्या आधारावर संमत केली जात आहेत, याचेही दाखले देण्यात आले आहेत.