मुंबई – गेल्या 9 दिवसांपासून जालना येथील अंतरवली सराटी गावात मनोज जरांगे यांचे मराठा आरक्षणासंदर्भात उपोषण सुरू आहे. राज्य सरकारच्या शिष्टमंडळाने जरांगे यांच्याशी संवाद साधून त्यांच्या मागण्या विचारात घेतल्या आहेत. आज मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत सरकारने मोठा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे जरांगे यांच्या उपोषणाला यश येण्याची चिन्हे आहेत.
आज मंत्रिमंडळ बैठकीत राज्य सरकारकडून नवी समिती गठीत करण्यात आली आहे. निवृत्त न्यायाधीशांच्या अध्यक्षतेखाली ही समिती गठीत करण्यात आली आहे. ही समिती हैदराबादला जावून कुणबींच्या नोंदी तपासणार आहे. या समिती स्थापनेचा जीआर सरकार थोड्यात वेळात जाहीर करणार असल्याची माहिती समोर येत आहे. तसेच पाच ते सहा जणांची ही समिती येत्या 10 दिवसांत अहवाल सादर करणार असल्याची माहितीही समोर येत आहे.
सरकारकडून गठीत करण्यात आलेल्या या समितीत निवृत्त न्यायाधीश, महसूल विभागाचे काही अधिकारी, तसेच शासनाच्या वरिष्ठ पातळीच्या अधिकाऱ्यांचा या समितीत समावेश असणार आहे. या समितीतील तज्ज्ञ मंडळी हैदराबादमध्ये जावून अभ्यास करणार आहे. यातून कुणबी प्रमाणपत्रांबाबत पुढील दहा दिवसांत अहवाल सादर केला जाणार आहे. त्यानंतर राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत मोठा निर्णय घेण्याची शक्यता आहे.
मनोज जरांगे यांच्या प्रमुख मागण्या –
शासनाने एक स्पष्टीकरण पत्र काढावे. त्यात, “महाराष्ट्र राज्यातील इतर मागासवर्ग (ओबीसी) प्रवर्गात क्र. 83 वरील कुणबी जाती-अंतर्गत “मराठा कुणबी वा कुणबी मराठा” ही जात समाविष्ट आहे. सदरील मराठा कुणबी वा कुणबी मराठी ही जात म्हणजेच मराठा जात आहे, असे शासनाच्या निदर्शनास आले आहे. करिता मराठवाडा (औरंगाबाद), महसुली विभागातील मराठा जातीचा उल्लेख असलेल्या व्यक्तींना “कुणबी” जातीचे दाखले देण्यात यावेत,” अशी प्रमुख मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे. तर ही मागणी मान्य देखील झाली असल्याचे बोलले जात आहे. पण फक्त दाखले नव्हे तर त्यासोबत आरक्षण देखील मिळाले पाहिजे अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली आहे.