अनेक उद्योजकांनी ठेवले पोटभाडेकरू : व्याज व दंडात 50 टक्के सूट देऊनही थकविली रक्कम
पिंपरी – एमआयडीसीकडून उद्योग सुरू करण्यासाठी मिळालेल्या जागेवर पोटभाडेकरू ठेवून भाडे वसूल करणाऱ्या उद्योगांवर कारवाई करण्याचा निर्णय एमआयडीसीने घेतला आहे. या उद्योगांना व्याज व दंडात 50 टक्के सूट देऊनही या उद्योगांचा वसुलीला प्रतिसाद मिळत नसल्यास, करारनाम्यातील अटी-शर्तींचा आधार घेत, या उद्योगांची जागा ताब्यात घेण्याचे आदेश एमआयडीसी संचालक मंडळाच्या बैठकीत प्रशासनाला दिले आहेत. याचा करोनानंतर सुरू झालेल्या राज्यातील विविध ठिकाणच्या औद्योगिक वसाहतींमधील लघु, सूक्ष्म व मध्यम उद्योगांना मोठा फटका बसण्याची चिन्हे आहेत.
एमआयडीसीने विकसित केलेल्या औद्योगिक क्षेत्रात उद्योजकांना त्यांच्या भूखंडावरील बांधीव इमारतीमधील जागा पोटभाड्याने देताना पोटभाडे शुल्क औद्योगिक अथवा व्यापारी वापरानुसार त्या-त्या वर्षीच्या प्रचलित दराने प्रत्यक्ष दिलेल्या क्षेत्रावर आकारण्यात येते. मात्र, प्रचलित रक्कम अधिक असल्याने ही रक्कम टाळण्यासाठी महामंडळाची परवानगी न घेता इमारतीमधील क्षेत्र परस्पर अनधिकृतरित्या भाड्याने देतात.
मात्र, अशा प्रकरणांमध्ये महामंडळाकडून पोटभाडे शुल्क व दंड आकारला जातो. मात्र, या रकमेवर आता व्याज आकारण्याचा अभिप्राय लेखा व वित्त विभागाकडून प्राप्त होत आहेत. मात्र, ही रक्कम भरताना ती सुलभ हप्त्यांमध्ये भरण्याची तरतूद नाही. परिणामी ही प्रकरणे प्रलंबित राहून प्रशासकीय काम वाढते व वसुलीदेखील होत नाही.
ही वसुली होण्याकरिता विशेष योजना राबविण्यास महामंडळाच्या संचालक मंडळाच्या बैठकीत निर्णय घेण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार,पोटभाड्याने दिलेल्या क्षेत्राकरिता त्या-त्या वेळच्या धोरणाप्रमाणे आकारण्यात आलेल्या पोटभाडे शुल्कावरील व्याज व दंडाच्या रकमेत 50 टक्के सूट केवळ औद्योगिक वापरासाठीच विनापरवाना पोटभाड्याने दिलेल्या क्षेत्रास देण्यात आली आहे. ही विशेष योजना 31 डिसेंबर 2021 पर्यंत लागू असणार आहे.
दंड व व्याज भरलेले उद्योजक योजनेस अपात्र
काही उद्योजकांकडून विनापरवाना वापराच्या जागेच्या भाड्यापोटी महामंडळाच्या मागणीनुसार दंड व व्याज भरले आहे. मात्र, वेळेत ही रक्कम जमा करणाऱ्या उद्योजकांना या योजनेचा लाभ मिळणार नसल्याचे महामंडळाने स्पष्ट केले आहे. तसेच भरलेली रक्कम परत केली जाणार नसून, अन्यत्र समायोजित देखील केली जाणार नसल्याचे स्पष्ट केले आहे.