पालिका सर्वसाधारण सभेत शॉपिंग सेटरच्या गाळेवाटपासह 13 विषयांना मंजुरी
फलटण – च्या कामास मुदतवाढ देणे, चतुर्थ वार्षिक कर आकारणीचे काम मुदतीत न करता चुकीच्या पद्धतीने करणाऱ्या अमरावती येथील कंपनीचे नाव काळ्या यादीत टाकून त्यांच्यावर कायदेशीर कारवाई करणे, खजिना हौदासमोरील शॉपिंग सेंटर गाळ्यांचे वाटप करणे यांसह एकूण 13 विषय फलटण नगरपालिकेच्या सर्वसाधारण सभेस मंजूर करण्यात आले. विरोधकांनी चार ठरावांना विरोध करून उपसूचना मांडल्या. परंतु नगराध्यक्षा सौ. नीता मिलिंद नेवसे यांनी उपसूचना मतदानाला टाकून बहुमताने विषय मंजूर करून घेतले.
श्रीमंत रामराजे नाईक निंबाळकर सभागृहामध्ये नगराध्यक्षा सौ. नीता नेवसे यांच्या अध्यक्षतेखाली झालेल्या सर्वसाधारण सभेत सत्ताधारी पक्षाचे गटनेते रघुनाथराजे नाईक निंबाळकर, उपनगराध्यक्ष नंदकुमार भोईटे, विरोधी पक्ष नेते समशेरसिंह नाईक निंबाळकर, मुख्याधिकारी प्रसाद काटकर, ज्येष्ठ नगरसेविका सुभद्राराजे नाईक निंबाळकर, विरोधी पक्षाचे गटनेते अशोक जाधव, विविध समित्यांचे सभापती, नगरसेवक, नगरसेविका उपस्थित होत्या. आज झालेल्या सभेत राष्ट्रीय हरित लवाद जैवविविधता कायदा 2002 व महाराष्ट्र राज्य जैवविविधता अधिनियम 2009 नुसार नागरी स्थानिक स्वराज्य संस्थेने जैवविविधता समिती स्थापन करणे बंधनकारक असल्याने फलटण नगरपालिकेची जैवविविधता समिती स्थापन करण्यासंदर्भात ठराव मंजूर करण्यात आला.
या समितीमध्ये एकाही विरोधी नगरसेवकाचे नाव नसल्याबद्दल विरोधकांनी नाराजी व्यक्त करताच अशोक जाधव यांचे नाव यादीत समाविष्ट करण्यात आले. अग्निशमन विभागात फायरमन व सहाय्यक फायरमन अशी चार पदे मंजूर असून ही पदे आस्थापनेवर कायमस्वरूपी घेण्याबाबत तसेच अग्निशमन विभागात नवीन अग्निशमन वाहन 14 व्या वित्त आयोगामधून तसेच जिल्हास्तर अग्निशमन योजनेमधून खरेदी करण्यास मंजुरी देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला.
सफाई कामगार वसाहत महात्मा फुले नगर व रविवार पेठेमधील कर्मचाऱ्यांच्या खोल्या दुरुस्त करण्याबाबत ठराव मांडून तो मंजूर करण्यात आला. नंदकुमार भोईटे यांनी या दोन्ही ठिकाणच्या वसाहती सुधारित करून तेथे इमारत बांधून नगरपालिका कर्मचाऱ्यांना शिफ्ट करण्याचे मत व्यक्त केले.
स्वच्छ सर्वेक्षण 2020 अंतर्गत तारांकित मानांकन आणि ओडिएफ ++ दर्जा देण्यासाठी ठराव मंजूर करण्यात आला. शहर कचरामुक्त करण्याच्या अनुषंगाने सर्वसाधारण सभेत ठराव मंजूर करण्यात आला. शहरातील तसेच मलटण परिसरात काही ठिकाणी शौचालयास सेप्टिक टॅंक नसल्याचे विरोधी पक्षनेत्यांनी सांगितले. असे झाले असेल तर संबंधित कंत्राटदारावर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, असे रघुनाथराजे नाईक-निंबाळकर यांनी ठणकावून सांगितले.
नगराध्यक्षा नेवसे यांनी संबंधित अधिकाऱ्यास पाहणी करण्याच्या सूचना देऊन संबंधितांवर कारवाई करण्याचे आदेश दिले. यावेळी सचिन अहिवळे यांनीही शौचालयांची नियमित स्वच्छता होत नसल्याचे सभागृहात सांगितले. सुधारित जलकेंद्र येथील अस्तित्वात असणाऱ्या फिल्टर बेड वारंवार चोकप होत असल्याने पाणीपुरवठा करण्यात अडचणी निर्माण होत आहे, याकरिता व्ही वायर सिस्टीम करण्याबाबत विचार करून निर्णय घेण्यात आला. तसेच शहरांमध्ये असणारे पाणीपुरवठ्याची वितरणाच्या लाईनवरील लिकेज काढण्यासाठी कर्मचारीवर्ग कमी पडत असल्याने हे काम ठेका पद्धतीने करून घेण्याचा ठराव मंजूर झाला.
फलटण शहरात पाणीपुरवठ्याची खजिना हौदा समोरील पाण्याची टाकी बंद करून त्या जागी नवीन पाण्याची टाकी बांधण्याचा निर्णय घेण्यात आला. या विषयाला विरोधकांनी नवीन टाकी बांधल्यावरच जुनी टाकी पाडावी, अशी उपसूचना मांडली. ती 7 विरुद्ध 15 मतांनी फेटाळण्यात आली. महाराष्ट्र सुवर्ण जयंती नगरोत्थान महाअभियान योजनेअंतर्गत फलटण शहर भुयारी गटार योजनेच्या कामास एक वर्षाची मुदतवाढ देण्याबाबत ठराव मंजूर झाला.
या ठरावाबाबत अशोक जाधव यांनी हे काम निकृष्ट दर्जाचे असून ते वेळेत पूर्ण न केल्यामुळे विषय स्थगित ठेवण्याची मांडलेली उपसूचना 7 विरुद्ध 15 मतांनी फेटाळली. शहरातील करआकारणी कामकाजाचे कंत्राट दिलेल्या कोअर प्रोजेक्ट इंजिनीरिंग अँड कन्सल्टंट प्रा लि अमरावती या कंपनीचे नाव काळ्या यादीत समाविष्ट करणे व कंपनीविरोधात कायदेशीर कारवाई करण्याचा ठराव मंजूर झाला. अतिक्रमण पुनर्वसन योजना यु डी 6 मधून महात्मा फुले चौक येथे शॉपिंग सेंटरचे 27 गाळेवाटप करण्याचा ठराव मंजूर झाला. सचिन आहिवळे यांनी शॉपिंग सेंटरजवळची पाण्याची टाकी धोकादायक स्थितीत असल्यामुळे सध्या हस्तांतरण करू नये, अशी उपसूचना मांडली.
ती फेटाळण्यात आली. दीपाली शैलेश निंबाळकर श्रीमंत प्रतापसिंह मालोजीराव नाईक निंबाळकर नावाचे प्रवेशद्वार करण्याबाबतचे पत्र दिले होते.त्याअनुषंगाने या कामाबाबत व खर्चास मंजुरी देण्याचा ठराव मंजूर करण्यात आला. यावेळी विरोधी पक्षनेत्यांनी विरोध करून इतर नगरसेवकांनी दिलेल्या पत्रांचादेखील विचार करण्यात यावा अशी उपसूचना मांडली, परंतु ही उपसूचना सात विरुद्ध 15 मतांनी फेटाळण्यात आली.