उत्पन्न वाढविण्यासाठी पालिकेचा नागरिकांना “जोर का झटका’
पिंपरी – पिंपरी-चिंचवड महापालिकेच्या मालमत्ता हस्तांरण शुल्कात मोठी वाढ झाली आहे. मालमत्ता हस्तांतरण करताना करयोग्य मूल्याच्या 5 टक्के शुल्क भरण्याची प्रचलित पद्धत 1 एप्रिल 2022 पासून बंद करण्याचा निर्णय आयुक्तांनी घेतला आहे. राज्य शासनाच्या मुद्रांक शुल्क विभागाच्या बाजारमूल्यानुसार अर्धा टक्का मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क भरावे लागणार आहे. मालमत्ता हस्तांतरण शुल्कात वाढ केल्याने सर्वसामान्य नागरिकांना घर घेण्याच्या स्वप्नांना तडा गेला आहे. याबाबतच्या प्रस्तावाला प्रशासकाच्या मंगळवारी (दि. 29) रोजी झालेल्या पहिल्याच बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
महाराष्ट्र महापालिका अधिनियमातील तरतुदीनुसार कर आकारणी व करसंकलन विभागामार्फत मालमत्ता कराची आकारणी करण्यात येते. कर आकारणी केलेल्या मालमत्तांची आकारणी पुस्तकात (असेसेमेंट रजिस्टर) नोंद घेण्यात येते. आकारणी पुस्तकात मालमत्तांची खरेदी-विक्री, वारसा हक्क आदींमुळे हस्तांतरण झाल्यास त्याच्या नोंदणी केली जाते. मालमत्ता हस्तांतरणाचा अर्ज प्राप्त झाल्यानंतर त्या वर्ष अखेरचा संपूर्ण मालमत्ताकर भरणा करून असेसमेंट रजिस्टरला नोंद केली जाते. त्यासाठी महापालिका करयोग्य मुल्याच्या पाच टक्के मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क वसूल करते. तसेच खरेदी-विक्री दस्तऐवज पूर्वीचा असला तरी त्यासाठी कोणत्याही प्रकारचे विलंब शुल्क आकारत नाही.
महापालिका प्रशासक, आयुक्त राजेश पाटील यांनी या प्रचलित पद्धतीत बदल करत करदात्यांना जोर का झटका दिला आहे. हस्तांतरण शुल्कापोटी महापालिकेस मिळालेले उत्पन्न विचारात घेता त्यामध्ये वाढ होण्याकामी हस्तांतरण शुल्क आकारणीबाबत सुधारित धोरण आणि सुधारित कार्यपद्धतीही निश्‍चित करण्यात आल्याचे आयुक्तांनी म्हटले आहे. त्यानुसार, खरेदीखत, विक्री किंवा बक्षिसपात्र यासारखे दस्त नोंदविताना नोंदणी मुद्रांक शुल्क विभागामार्फत त्या मालमत्तांचे चालू बाजारभावाच्या मूल्यांकनावर आधारित किंमत ठरवून त्या किमतीवर मुद्रांक शुल्क वसूल करण्यात येते.
सन 2022-23 पासून या दस्तऐवजानुसार मुद्रांक शुल्क ठरविण्यासाठी सरकारने जे बाजारमूल्य विचारात घेतले आहे. त्या बाजारमूल्याचे 0.50 टक्के मालमत्ता हस्तांतरण शुल्क आकारण्यात येणार आहे.मृत, रक्तासंबंधी कौटुंबिक वाटणीपत्र, रक्तासंबंधी बक्षीसपत्र किंवा वारसा हक्क प्रमाणपत्र अशा प्रकरणी जिथे प्रत्यक्ष आर्थिक व्यवहार घडून आलेला नाही, तिथे सरकारने निश्‍चित केलेले मुद्रांक शुल्क व हस्तांतरण शुल्क 500 रूपये यामध्ये कमी असलेली रक्कम ही हस्तांतरण शुल्क राहील, असेही नमूद आहे.
दहा टक्के विलंब शुल्क
मालमत्तेच्या खरेदी-विक्री दस्ताऐवजाची एक वर्षाच्या आत महापालिकेकडे नोंदणी न झाल्यास मालमत्ताधारकांना भुर्दंड पडणार आहे. मालमत्ता खरेदी-विक्री दस्तऐवजाच्या दिनांकापासून तसेच मृत कौटुंबिक वाटणीपत्राच्या दिनांकापासून एक वर्षापेक्षा जास्त कालावधी झाल्यास देय होणाऱ्या हस्तांतरण शुल्क रकमेच्या 10 टक्के प्रती वर्ष याप्रमाणे हस्तांतरण विलंब शुल्क आकारण्यात येणार आहे.