Former Rbi Governor Subbarao । आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी त्यांच्या नुकत्याच प्रकाशित झालेल्या ‘जस्ट अ मर्सेनरी?: नोट्स फ्रॉम माय लाइफ अँड करिअर’ या पुस्तकात अनेक खुलासे केले आहे.
या पुस्तकात त्यांनी प्रणव मुखर्जी आणि पी चिदंबरम जेव्हा मंत्री होते, तेव्हा व्याज दर कमी ठेवून युपीएच्या काळात खूप आर्थिक प्रगती होत आहे, असे चित्र निर्माण करण्यासाठी दबाव टाकला जात होता, असा खळबळजनक दावा सुब्बाराव यांनी केला आहे.
त्यांनी या पुस्तकात लिहिले आहे की,सरकार आणि आरबीआय या दोन्हींमध्ये सेवा केल्यानंतर, मी असे म्हणू शकतो की,’मध्यवर्ती बँकेच्या स्वायत्ततेच्या महत्त्वाबद्दल सरकारमध्ये कमी समज आणि संवेदनशीलता आहे. देशाच्या मध्यवर्ती आरबीआयच्या स्वायतत्तेबद्दल केंद्र सरकारला अजिबात सोयरसुतक नव्हते.’ असे या पुस्तकात नमूद आहे.
Former Rbi Governor Subbarao । डी. सुब्बाराव यांनी पुस्तकात सांगितला किस्सा
डी. सुब्बाराव यांनी प्रवण मुखर्जी अर्थमंत्री असतानाचा एक किस्सा पुस्तकात नमूद केला आहे. ते म्हणाले, ‘त्या काळात वित्त सचिव अरविंद मायाराम आणि मुख्य आर्थिक सल्लागार कौशिक बसू यांनी आमच्या आर्थिक अंदाजाचा विरोध करून त्यांचे आकडे आमच्यावर थोपण्याचा प्रयत्न केला होता. माझ्यादृष्टीने हे जरा जास्तच झाले होते.
रिझर्व्ह बँकेच्या धोरणांबद्दल चिदंबरम आणि मुखर्जी या दोघांशीही माझा नेहमीच संघर्ष होत असे. दोघांनीही व्याजदर कमी ठेवण्यासंदर्भात दबाव टाकला होता. मात्र दोघांची काम करण्याची शैली वेगवेगळी होती. चिदंबरम हे व्यावसायिक वकिलाप्रमाणे त्यांची बाजू मांडत वाद घालायचे. तर मुखर्जी हे नम्रतापूर्वक आपले म्हणणे रेटण्याचा प्रयत्न करत असत. आपले म्हणणे शांतपणे मांडल्यानंतर ते वाद घालण्याचे काम आपल्या अधिकाऱ्यांवर सोपवत असत.’ असाही खुलासा त्यांनी केला आहे.
Former Rbi Governor Subbarao । सरकारचा ‘चिअरलीडर’ करण्याचा प्रयत्न
याशिवाय रिझव्र्ह बँकेला सरकारसोबत जबाबदारी वाटून घेण्यासाठी उच्च विकास दर आणि कमी महागाई दराचे अंदाज सादर करण्याची सूचना करण्यात आली होती. एका घटनेचा संदर्भ देत ते म्हणाले की, ‘मायाराम यांनी तर एका बैठकीत सांगितले होते की, जगात सर्वत्र सरकारे आणि केंद्रीय बँका सहकार्य करत असताना, भारतात रिझर्व्ह बँक अतिशय आडमुठेपणाची भूमिका घेत आहे.
सुब्बाराव यांनी पुस्तकात नमूद केले आहे की, ‘सरकारच्या धोरणांबाबत आरबीआयने चीयरलीडर बनावे, अशी सरकारची इच्छा असून आपली त्यासाठी सहमती नव्हती, असा दावा “रिझर्व्ह बँक सरकारची चीयरलीडर?’ या शीर्षकाखाली पुस्तकात केला आहे.
हे वाचले का ? ‘…तर ‘2029 मध्येही भारत गरीब देश’ आरबीआयचे माजी गव्हर्नर डी सुब्बाराव यांनी व्यक्त केली चिंता