मुंबई – राज्यातील एसटी कर्मचाऱ्यांच्या संपावर अद्यापही तोडगा निघाला नाही. एसटी कर्मचाऱ्यांची विलीनीकरणाची मागणी वगळता राज्य सरकारकडून अन्य् सर्व मागण्या मान्य केल्या आहेत. मात्र एसटी कर्मचारी विलीनीकरणावर ठाम असल्याचे चित्र आहे. असे असताना मंत्रीमंडळाने राज्य परिवहन महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याची मागणी फेटाळली आहे.
९० हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचे विलीनीकरण व्यावहारिक नसून, त्यातून चुकीचा पायंडा पडेल, असा निष्कर्ष मुख्य सचिवांच्या समिती काढला. बुधवारी मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालाची नोंद घेण्यात आली. त्यानुसार संप मिटला नाही तर टप्प्याटप्प्याने एसटीचे खासगीकरण करण्यावरही बैठकीत चर्चा झाल्याचे समजते.
गेल्या चार महिन्यांपासून राज्यातील एसटी कर्मचारी एसटी महामंडळाचे राज्य सरकारमध्ये विलीनीकरण करण्याच्या मागणीसाठी संपावर आहेत. यावर तोडगा काढण्यासाठी उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार तत्कालीन मुख्य सचिव सीताराम कुंटे यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती नेमण्यात आली होती. या समितीने काही दिवसांपूर्वीच अहवाल न्यायालयास सादर केला़ त्यावर मंत्रिमंडळाची मान्यता घेऊन हा अहवाल सादर करण्यास न्यायालयाने सरकारला सांगितले होते. त्यानुसार मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत हा अहवाल सादर करण्यात आला. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत या अहवालावर चर्चा करून नोंद घेण्यात आली. तसेच हा अहवाल विधिमंडळात मांडण्याचा निर्णय घेण्यात आला.
दरम्यान, विलीनीकरणाचा प्रस्ताव बासनात गुंडाळला गेल्याने आता एसटीच्या कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घेऊन कामावर रुजू होण्यासाठी त्यांना काही दिवसांची संधी द्यावी. तोपर्यंत कोणतीही कठोर कारवाई करू नये, तसेच आता महामंडळात कोणतीही भरती न करण्याबाबतही बैठकीत निर्णय झाल्याचे कळाले आहे.